Fast Nepal News

नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको ब्याजदर बढाएर अधिकतम ७ प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

banner single news

काठमाडौँ — १० चैत्र २०७८

काठमाडौँ , नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको ब्याजदर बढाएर अधिकतम ७ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा घोषित व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७ (चौथो संशोधन) गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब ऋणीले लघु, घरेलु तथा साना उद्यम र साधारण पुनर्कर्जाका लागि अधिकतम ७ र विशेष पुनर्कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याजदर तिर्नुपर्नेछ । यसअघि लघु, घरेलु तथा साना उद्यम र साधारण पुनर्कर्जाका लागि अधिकतम ५ र विशेष पुनर्कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याजदर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याजदर पनि बढाएर अधिकतम ५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ, यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघु, घरेलु तथा साना उद्यममा २, साधारण पुनर्कर्जामा ३ र विशेष पुनर्कर्जामा १ प्रतिशत ब्याजदर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । केही महिनायता राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामा कडाइको नीति अघि सारेको छ । राष्ट्र बैंकले गत असोजमा पुनर्कर्जा प्रवाह गर्न पाउने अधिकतम सीमा ५ बाट घटाएर ४.१२ गुणा बनाएर यसको सुरुवात गरेको थियो ।

यसअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले २ खर्ब १२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा प्रवाह गर्नेछ । यो गत आर्थिक वर्ष बराबर नै हो । मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउने घोषणा गरेको थियो । ‘अब विस्तारै राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा रोक्ने नै हो । विश्वमा कहीं नभएको व्यवस्था नेपालमा राष्ट्र बैंकले दिइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसका लागि विस्तारै पुनर्कर्जासम्बन्धी कसिलो नीति बनाउँदै लगिएको हो ।’ कार्यविधिको पछिल्लो संशोधनमार्फत गएको दुई आर्थिक वर्षमा औसतमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी सम्पत्तिको प्रतिफल रहेका उद्योग व्यवसायले पुनर्कर्जा नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा औसत २० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पत्तिमा प्रतिफल रहेका उद्योगले पुनर्कर्जा नपाउने प्रावधान थियो । ‘पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको औसत सम्पत्तिमा प्रतिशत (आरओई) तीन प्रतिशतभन्दा बढी रहेका उद्योग व्यवसायमा प्रवाहित कर्जा पुनर्कर्जाका लागि योग्य हुनेछन्,’ कार्यविधिमा भनिएको छ । यस्तो व्यवस्थालाई पुनर्कर्जामा कडाइका रूपमा बुझ्न नहुने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । ‘यसअघिको २० प्रतिशत आरओई कोभिडभन्दा अघिको अवस्थालाई लक्ष्य गरी ल्याइएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले बनाइएको तीन प्रतिशत आरओई कोभिडकै अवस्थाको हो । कोभिडको अवस्थामा तीन प्रतिशत कमाउनु भनेको धेरै राम्रो मान्नुपर्छ ।’  
Inside Article Ads

यसअघि कार्यविधिअनुसार पुनर्कर्जा प्राप्त गरिसकेका ऋणीले पनि पुनः सुविधा नपाउने व्यवस्था थप गरिएको छ । ग्राहक ऋणीहरू छनोट गर्दा कोभिडबाट अति प्रभावित भई पुनरुत्थान हुन बाँकी क्षेत्रका ग्राहकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा व्यवसाय टिकाउन भन्दै ल्याइएको सस्तो ब्याजदरको पुनर्कर्जा उद्देश्यअनुसार विकेन्द्रित हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना (गत माघ मसान्त) सम्म प्रवाह भएको कुल पुनर्कर्जामध्ये करिब ५२ प्रतिशत वाग्मती प्रदेशमै लगानी हुनुले त्यो पुष्टि हुन्छ । राष्ट्र बैंकले पनि पुनर्कर्जा एउटै क्षेत्र र प्रदेशमा मात्र लगानी नगरी मापदण्ड पुगेका सबै क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने बताउँदै आएको छ । तर आधाभन्दा धेरै पुनर्कर्जा एउटै प्रदेश र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत माघसम्म १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा प्रवाहित भएको छ । यसमध्ये ग्राहकको मूल्यांकनका आधारमा राष्ट्र बैंकले सीधै प्रवाह गर्ने पुनर्कर्जा १३ अर्ब ६४ करोड र बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत एकमुस्ट रूपमा प्रवाह हुने पुनर्कर्जा ९२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ । ग्राहकको मूल्यांकनका आधारमा राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने पुनर्कर्जा १ सय ३ जनाले र बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत एकमुष्ट रूपमा प्रवाह हुने पुनर्कर्जा २४ हजार १ सय ६५ जनाले लिएको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा स्वीकृत कुल पुनर्कर्जामध्ये सबैभन्दा धेरै पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत माघ महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार पर्यटन क्षेत्रमा कुल स्वीकृत पुनर्कर्जाको ४९.९७ प्रतिशत प्रवाह भएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा २३.७६ र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ८.८२ प्रतिशत पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ । सोही अवधिमा शिक्षामा ६.२७, अस्पतालमा ५.०४ र निर्माण व्यवसायमा २.४७ प्रतिशत पुनर्कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।गत माघसम्म स्वीकृत कुल पुनर्कर्जामध्ये सबैभन्दा धेरै ५२.५३ प्रतिशत वाग्मतीमा प्रवाह भएको छ । दोस्रोमा गण्डकीमा १८.२१, लुम्बिनीमा १३.०२, प्रदेश १ मा १२.२०, मधेसमा ३.६१ र सुदूरपश्चिममा ०.७२ प्रतिशत पुनर्कर्जा प्रवाह भएको छ । गत पुससम्म ४४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत २ हजार ९ सय ६० शाखाबाट करिब २४ हजार २ सय ६८ जना ऋणीले पुनर्कर्जा सुविधा लिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

Visited 7 times, 1 visit(s) today
Above Samachar
यो पनि पढ्नुस

प्रतिक्रिया

Your email address will not be published.