काठमाडौँ — २० माघ २०७८
काठमाडौँ , मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले कच्चा दूधको न्यूनतम मूल्य प्रतिलिटर ५६.०४ पैसा निर्धारण गर्यो । उक्त मूल्य ४ प्रतिशत फ्याट र ८ प्रतिशत एसएनएफका आधारमा तोकिएको हो । यसअघि किसानले ३ प्रतिशत फ्याट र ८ प्रतिशत एसएनएफको आधारमा प्रतिलिटर न्यूनतम ४९.५२ रुपैयाँ पाएका थिए । सरकारले किसानले पाउने दूधको न्यूनतम मूल्य ६.५२ रुपैयाँ बढाइदिएको हो । ‘कच्चा दूधको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेका छौं । अब किसानले न्यूनतम प्रतिलिटर ५६.०४ रुपैयाँ पाउनेछन्,’ मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भनेका थिए । किसानले पाउने मूल्य बढेसँगै अब उपभोक्ता मूल्य पनि बढाउने तयारी भइरहेको छ । उपभोक्ता मूल्य बढाउने सन्दर्भमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई सहकारी, डेरीहरूको लागत अध्ययन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । डीडीसीका कार्ययोजना तथा बजार व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सञ्जीव झाका अनुसार मंगलबार मन्त्रालयमा भएको बैठकमा लागत मूल्य यथाशीघ्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको थियो ।
‘कच्चा दूधमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ५२ पैसा बढ्दा उपभोक्ता मूल्य कति बढाउने सन्दर्भमा अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन छ । डीडीसीले ढुवानी संकलन लागत, प्रशोधन, प्याकेजिङ, प्रशासनिक खर्चलगायत अध्धयन गरेर अध्ययन प्रतिवेदन बनाउँछ,’ उनले भने, ‘जतिसक्दो छिट्टै मन्त्रालयमा पेस गर्छौं । त्यसपश्चात् उपभोक्ता मूल्य तय हुन्छ ।’ स्रोतका अनुसार बुधबार सार्वजनिक बिदा भए पनि डीडीसीका अधिकारीहरू उपभोक्ता मूल्य बढाउने सन्दर्भमा डेरी उद्योगीसँग छलफलमा थिए । छलफलका क्रममा डेरी उद्योगीहरूले उपभोक्ता मूल्य कम्तीमा १० रुपैयाँ बढाउनुपर्ने दबाब दिएका थिए । हाल ३ प्रतिशत फ्याट र ८ प्रतिशत एसएनएफका आधारमा किसानले न्यूनतम प्रतिलिटर ४९.५२ रुपैयाँ पाउँदा डीडीसीले उपभोक्ता मूल्य प्रतिलिटर ७६ रुपैयाँ तोकेको छ । तर, बजारमा सर्वसाधारणले ८० रुपैयाँसम्ममा किन्ने गरेका छन् । किसान र उपभोक्ता मूल्यबीच प्रतिलिटर ३०.४८ रुपैयाँको अन्तर छ । हाल डेरी उद्योगीहरूले भनेअनुसार नै प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाइए उपभोक्ता मूल्य ९० रुपैयाँभन्दा बढी हुने देखिन्छ । त्यसपछि किसान र उपभोक्ता मूल्यको अन्तर लिटरमा कम्तीमा ३३.९६ रुपैयाँ हुनेछ ।
‘सरकार जनताको भन्दा बिचौलियाको पक्षमा देखिन्छ । दूध आम उपभोक्तासामु पुर्याउन गुणस्तरमा ध्यान दिँदै मूल्य स्थिर बनाउनु पर्थ्यो । तर, गुणस्तरमा ध्यान दिइएको छैन,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान, सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, निहित स्वार्थमा पर्याप्त अध्ययनबिनै गरिएको मूल्यवृद्धि जायज, वैज्ञानिक छैन ।’ सरकारले घोषणा गरेको न्यूनतम मूल्य किसानले पाए/नपाएको कुनै अध्ययन छैन । संकलन केन्द्र र उद्योगीको कमिसनको विश्लेषणबिना गरिएको मूल्यवृद्धि केवल उद्योगी र केही सरकारी कर्मचारीको स्वार्थमा भएको तिमिल्सिनाले आरोप लगाए । उपभोक्ता जागरण अभियानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी मार्सेलीले चुनाव नजिकिँदै गर्दा त्यसको खर्च उठाउन मूल्यवृद्धि भएको आरोप लगाए । बच्चादेखि वृद्धसम्म, बिरामीहरूको लागि अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको दूधको मूल्य बढाउनु गलत भएको उनको ठहर छ । ‘वैकल्पिक उपायको अध्ययन र खोजी नगरी वृद्धि भएको मूल्य किसान र उपभोक्ताको पक्षमा छैन ।
यसले केवल बिचौलियालाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘किसान र उपभोक्ता मूल्यबीच धेरै अन्तर छ । स्वार्थमा मूल्य बढाइँदै छ ।’ यसअघि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले पुस २६ मै दूधको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो । बोर्डले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महेन्द्र राय यादवलाई भेटेर मूल्य बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्तावित मूल्यमा किसानले प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ र उद्योगीले ३ रुपैयाँ पाउने बोर्डले जनाएको थियो । तर, उपभोक्तावादी संस्थाहरूले विरोध गरेका थिए । त्यसपश्चात् मन्त्री रायले दूधको मूल्यको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले कच्चा दूधको न्यूनतम मूल्य तोकिदिएपछि अहिले पुनः उपभोक्ता मूल्य बढाउन गृहकार्य भएको हो । डीडीसीका सूचना अधिकारी राजेन्द्र अधिकारीले किसानलाई दिइने न्यूनतम भुक्तानी थपिएपछि सहकारी, डेरी र डीडीसीको खर्च स्वतः थपिने बताए ।
दूध संकलन खर्च, ढुवानी खर्च, प्रशोधन, प्योकजिङ, बजारसम्म ढुवानी, विक्रेता कमिसनसहित अध्ययन गर्दा उपभोक्ता मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयले अध्ययन गरेर छिटोभन्दा छिटो प्रतिवेदन मागेको छ । सम्भवतः बिहीबारसम्म उपभोक्ता मूल्यबारे छलफल हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको सहमतिपश्चात् डीडीसीको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी मूल्य कार्यान्वयनमा जान्छ ।’ उनका अनुसार किसानको लागत मूल्य जिल्लागत रूपमा फरक–फरक छ । काठमाडौं, पोखरालगायत सहरी क्षेत्रका किसानको लागत मूल्य बढी छ भने तराई क्षेत्र, घाँसको उपलब्धता भएका क्षेत्रमा उत्पादन लागत सस्तो छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )