नयाँदिल्ली — १९ माघ २०७८
नयाँदिल्ली , भारतले आफ्ना छिमेकी तथा अन्य राष्ट्रहरूलाई दिने विकास सहायता बजेटमा कटौती गरेको छ । केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले मंगलबार भारतीय संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को बजेटमा गत वर्षको तुलनामा भारतले अन्य मुलुकलाई दिने सहयोग राशि केही घटाइएको छ । भारतले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ हजार २ सय ९२ करोड भारतीय रुपैयाँ विभिन्न मुलुकलाई विकास सहायता दिन छुट्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०२१/२२ को बजेटमा उक्त राशि ७ हजार १ सय ४८ करोड भारु थियो । गत वर्षको तुलनामा विदेशीलाई दिइने अनुदान रकम ८ सय ५६ करोड भारुले घटाइएको छ । हुन त चालु आवको परिमार्जित बजेट २ सय करोड हाराहारीले घटाइएको थियो । गत वर्षको बजेटमा बाह्य मुलुकलाई दिइने अनुदान घोषणा गरिएको घटाएर ५ हजार ६ सय ९८ करोडमा झारिएको थियो । त्यसको तुलनामा यस वर्ष गरिएको बजेट भाषणमा सहयोग राशि बढेको देखिए पनि घोषणा गर्दाका बेलाको तुलनामा भने घटाइएको छ । नेपालले प्राप्त गर्ने सम्भावित सहयोग रकम पनि घटाइएको छ । नेपालका लागि आगामी आवमा ७ सय ५० करोड भारतीय रुपैयाँ अनुमानित बजेट छुट्याइएको छ । गत वर्षको बजेट भाषणमा नेपालका लागि ९ सय ९२ करोड भारु छुट्याइएको थियो । गत वर्षको तुलनामा नेपाललाई दिन सकिने विकास सहायता २ सय ४२ करोडले घटाइएको छ ।
चालु आव २०२१/२२ को बजेटमा रिभाइस गरिएर नेपाललाई दिइने सहायता राशि ६ सय ५० करोड बनाइएको थियो । दुई वर्ष अगाडि आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा नेपालका लागि ८ सय ७९ करोड छुट्याइएको थियो । भारतले भुटान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका, माल्दिभ्स, म्यान्मार, मंगोलिया, मोरिसस, स्याचेल्स, युरोसियन, लेटिन अमेरिकन र अन्य विकासशील मुलुकका लागि विकास सहायता बजेट छुट्याएको छ । त्यसबाहेक प्राकृतिक विपद्, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम, सेमिनार, संस्कृति र सम्पदा संरक्षणका लागि पनि सहयोग राशि छुट्याएको छ । भारतबाट सबैभन्दा बढी सहायता पाउनेमा भुटान छ । भुटानका लागि आगामी वर्षको बजेटमा २ हजार २ सय ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जुन नेपाललाई तोकिएको राशिको तुलनामा तीन गुनाले बढी छ । भुटानलाई दिइने सहयोग पनि गत वर्षको तुलनामा घटाइएको छ । गत वर्षको बजेटमा भुटानका लागि ३ हजार करोड छुट्याइएको थियो ।
बजेटमार्फत भारतले निकै महत्त्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसमेत सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड महामारीको तेस्रो लहरले थलिएको भारतले यस वित्त वर्षका लागि ९.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । रेल क्षेत्रमा धेरै नयाँ परियोजनाहरूको घोषणा बजेटमा गरिएको छ । राष्ट्रिय राजमार्ग थप २५ हजार किलोमिटर विस्तारको योजना बजेटमा समेटिएको छ । गरिबका लागि आवास, किसानका लागि डिजिटल सर्भिसलगायतका कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ । १ सय ६३ लाख किसानसँग सरकारले सिधै १ हजार २ सय ८ टन धान र गहुँ खरिद गर्ने योजना ल्याएको छ । किसान आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै सरकारले खरिद गरिएको खाद्यान्नबापतको २.३७ लाख करोड रुपैयाँ सिधा किसानको खातामा पठाउने घोषणा गरेको छ । नेपालले सुरु गरिसकेको ई–पासपोर्ट आगामी वर्षदेखि भारतमा पनि थालिने तयारी छ । आव २०२२/२३ मा ई–पासपोर्टका लागि बजेट छ्ट्याइएको छ ।
त्यस्तै, ५–जी अप्टिकल फाइबर सेवा विस्तारको योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सन् २०२५ सम्ममा भारतको सबै गाउँमा फाइबजी अप्टिकल फाइबर पुर्याउने योजना घोषणा गरिएको छ । इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रमा भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरिएको छ । भारतभित्रै मोबाइल फोन, क्यामेरा लेन्स, ट्रान्सफर्मरलगायत उत्पादन गर्न विभिन्न प्रोत्साहनका योजना बजेटमा समेटिएको छ । भारतमै मोबाइल उत्पादन हुने भएपछि मोबाइल सस्तो हुने आशा गरिएको छ । वित्तमन्त्री सीतारमणको बजेट वक्तव्य हेर्दा स्टार्टअप व्यवसायलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको बुझ्न सकिन्छ । बजेटमार्फत स्टार्टअप व्यवसायहरूलाई सन् २०२३ मार्चसम्मका लागि करमा पूर्ण छुट दिइएको छ । कृषिका लागि रासायनिक मलरहित कृषि उपज उत्पादनलाई बढावा दिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय कोदो तथा कागुनो वर्षका रूपमा मनाउने पनि बजेटमा जनाइएको छ । बालीको निरीक्षण गर्न, जग्गाको डिजिटल रेकर्ड राख्न तथा मलखाद छर्न ‘किसान ड्रोन’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सिँचाइ तथा खानेपानी परियोजनाका लागि ५ वटा नदीलाई जोड्ने योजना पनि भारतले सार्वजनिक गरेको छ । यसअन्तर्गत दमनगंगा–पिंजाल, परतापी–नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा–पेनार र पेनार–काभेरी नदीलाई एकअर्कासँग जोडिनेछ ।
सन् २०३० सम्ममा २८० गिगावाट उत्पादन क्षमता बराबरका सोलार आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य भारतले यस वर्षको बजेटमा राखेको छ । त्यसका लागि १९ हजार ५ सय करोड भारु बजेट विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जा कारोबार र जलवायुसँग सम्बन्धित विषय तथा दिगो विकास र कार्बन उत्सर्जन कटौतीलाई सँगसँगै लैजाने तयारी भारतले गरेको छ । ऊर्जा सुरक्षा नीति अवलम्बन गर्नका लागि ठूला व्यापारिक र व्यावसायिक क्षेत्रले गर्ने विद्युत् खपतसम्बन्धी नीति बनाउने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘आत्मनिर्भर भारत’ को नारा दिएका छन् । हरेक मन्त्रालय तथा विभागले त्यस नाराका आधारमा योजना बनाउन थालेका छन् । जुन कुरा बजेटमा पनि झल्किएको छ । उद्योगलाई चाहिने कच्चा मालको आयातमा लाग्ने शुल्क बजेटमा घटाइएको छ । त्यसले उद्योग र कलकारखाना खोल्न थप प्रोत्साहन मिल्ने बजेटमा दाबी गरिएको छ ।
डिजिटल करेन्सी
पछिल्लो समय नेपालमा भर्चुअल मुद्रा (क्रिप्टोकरेन्सी) अवैध कारोबारका घटना एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिइरहेका छन् । नेपालमा अवैध रहेको यस्तो कारोबारबारे भारतले कस्तो नीति लिन्छ भन्ने विषय निकै चासोका साथ हेरिएको थियो । भारतले डिजिटल कारोबारका लागि आफ्नो छुट्टै डिजिटल करेन्सी बनाउने र त्यसको कारोबारलाई मान्यता दिन कानुनी संरचना तयार पार्ने बताउँदै आएको छ । ‘भारतले यसै वर्ष डिजिटल करेन्सी सुरु गर्नेछ । यसको कारोबारबाट हुने आयमा ३० प्रतिशत कर लाग्नेछ,’ वित्तमन्त्री सीतारमणले आफ्नो बजेट भाषणमा उल्लेख गरेकी छन् । बजेटमार्फत कर तोकेर क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई भारतले वैधता दिएको अनुमानबीच वित्तमन्त्री सीतारमणले डिजिटल करेन्सी र क्रिप्टोको कारोबारलाई फरक तरिकाले बुझ्नुपर्ने बताएकी छन् । ‘डिजिटल करेन्सी त्यो हो, जुन यस वर्ष भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले जारी गर्नेछ । यसका अलावा भर्चुअल दुनियाँमा जेजति छन्, ती भर्चुअल सम्पत्ति हुन,’ बजेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सीतारमणले भनिन्, ‘त्यस्तो कारोबारमा १ प्रतिशत टीडीएससहित ३० प्रतिशत कर लाग्नेछ ।’ यसको अर्थ भारतले अब आफ्नै डिजिटल करेन्सी जारी गर्नेछ भने डिजिटल सम्पत्तिको हरेक कारोबारमा ३० प्रतिशत कर लगाउनेछ ।
करनीति
नेपालको सबैभन्दा बढी वैदेशिक व्यापार हुने मुलुक भारतले विभिन्न वस्तु तथा सेवाको करका दरमा गरेको परिवर्तन र त्यसले नेपालमा पार्न सक्ने असरलाई निकै चासोसाथ हेर्ने गरिन्छ । उसले पेट्रोलियम पदार्थमा २ प्रतिशत अन्तःशुल्क बढाएको छ । इथेनल मिसाइएको पेट्रोलियममा यस्तो कर बढाएको हो । रत्न आभूषणहरूमा लाग्दै आएको भन्सार दर घटाइएको छ । तर नक्कली (आर्टिफिसियल) गहनाको भन्सार भने बढाएर प्रतिकिलो ४ सय भारु पुर्याइएको छ । छाताको भन्सार दर बढाएर २० प्रतिशत पुर्याइएको छ । तर विद्युतीय सामग्री (चार्जर, ट्रान्सफर्मर, क्यामेरा लेन्स जस्ता वस्तु) को कर घटाइएको छ । भारतले यस वर्षका लागि आयकरको स्लाब यथावत् राखेको छ । तर व्यावसायिक कर (कर्पोरेट ट्याक्स) भने घटाइदिएको छ । साढे २ लाख भारुसम्मको कमाइलाई करमुक्त आय भनिएको छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )