काठमाडौँ — १९ माघ २०७८
काठमाडौँ , विदेशबाट आयातित महँगा रक्सी विक्रेताका रूपमा परिचित ग्रिनलाइन सेन्टर प्रालिका सञ्चालकहरू ऋण नतिरी भागेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करिब ८० करोड रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । अधिकांश चालु पुँजी कर्जा (स्टक हाइपोथिकेटेड) रहेकाले सबैमा स्थिर सम्पत्ति धितो छैन भने भएको पनि पर्याप्त छैन । यस्तो अवस्थामा गोदाममा स्टकमा रहेको सरसामान बिक्री गरेर कर्जा असुली गर्नुपर्छ । स्टकमा पर्याप्त सामान नभएको अवस्थामा बैंकहरूको ऋण असुली हुने सम्भावना रहन्न । यहीकारण तत्कालै चार वाणिज्य बैंकको गरी कुल करिब ८० करोड रुपैयाँ कर्जा जोखिममा परेको हो । ग्रनलाइनका सञ्चालक अभिषेक अग्रवाल र अमित अग्रवाल एक महिनादेखि फरार छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार ग्रिनलाइन सेन्टरले मेगा बैंकबाट करिब २४ करोड, ग्लोबल आईएमई बैंकबाट साढे ७ करोड, एभरेस्ट बैंकबाट करिब २० करोड र इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट करिब ३० करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको देखिन्छ । यी सबै बैंकले चालु पुँजी कर्जा प्रदान गरेका हुन् । कर्जा प्रवाह गर्दा सबै बैंकले स्टक, स्थिर सम्पत्ति केही धितो त राखेका छन् । तर एभरेस्टबाहेक बैंकले राखेको धितोको मूल्यांकन कर्जा खाम्ने खालको नभएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘एभरेस्ट बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा सम्बद्ध कम्पनीको घर नै धितो राखेको रहेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘जसको मूल्यले बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा असुली हुने देखिन्छ । अरूको खासै बलियो धितो छैन । धेरैमा स्टक धितोमा कर्जा प्रवाह भएको रहेछ ।
करिब एक महिनादेखि ग्रिनलाइनका सञ्चालकहरूको पारिवार नै सम्पर्कमा नरहेकाले अहिलेलाई उक्त कर्जा जोखिममा परेको राष्ट्र बैंकले स्विकारेको छ । ऋण असुली नभएपछि बैंकले त्यसबापत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने भएकाले सम्बद्ध बैंकको नाफा घट्ने जानकारहरू बताउँछन् । उक्त कम्पनीमा प्रवाह भएको कर्जा विवरण प्राप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रक्रिया कानुनसम्मत र प्रक्रियागत रूपमा भएको छ/छैन भनेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । ‘अहिलेकै अवस्थामा हामीले धेरै गर्न सक्ने केही छैन । बैंकहरू आफैंले असुली प्रक्रिया सुरु गर्ने हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘कर्जा असुली नभए बैंकहरूले कानुनबमोजिम नोक्सानीबापत्को व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ स्रोतका अनुसार कम्पनीको धेरै पैसा बजारबाट उठ्न बाँकी छ । कम्पनी मालिकहरू नै सम्पर्कमा नआएपछि बजारबाट पैसा उठ्छ/नउठने निश्चित नभएकाले बैंकहरूको कर्जा नउठ्ने जोखिम छ । ग्रिनलाइन कम्पनीलाई बैंकहरूमार्फत प्रवाह भएको कर्जा विवरण मगाएर आफूहरूले अध्ययन गरिरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेका कुल कर्जाको करिब २० प्रतिशत चालु पुँजी कर्जा रहेकाले राष्ट्र बैंकले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न लागेको पनि उनले बताए । ‘त्यसका लागि चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन तयार पारेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यो लागू भएपछि चालु पुँजी कर्जा धेरै हदसम्म व्यवस्थित हुन्छ ।’
ग्रिनलाइनका सञ्चालक सम्पर्कमा नआएपछि कर्जा प्रवाह गरेका बैंकहरूले असुली प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । एभरेस्ट बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले गत पुस २१ मा ग्रिनलाइनको सोरुम (गोदाम) सिल गरिसकेका छन् । पुस २२ मा अग्रवाल परिवारलाई खोजिदिन भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको देखिन्छ । तर उक्त कम्पनीका सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएपछि बैंकले कर्जा असुली प्रक्रिया सुरु गरिसकेको एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङको भनाइ छ । ‘पर्याप्त मात्रामा धितो लिएका छौं । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा हाम्रो कर्जा असुली हुने सम्भावना धेरै छ,’ उनले भने, ‘कम्पनीका सञ्चालकहरू सम्पर्कमा नआएपछि कर्जा असुली प्रक्रिया सुरु भएको हो ।’
सन् १९९९ मा जनकपुरका ओमप्रकाश अग्रवालले ग्रिनलाइन सेन्टर प्रालि स्थापना गरेका हुन् । त्यसयता कम्पनीले विदेशी ब्रान्डका महँगा मदिरा बिक्री गर्दै आएको थियो । त्यही कारोबार केही वर्षदेखि ओमप्रकाशका छोरा अभिषेक अग्रवाल र अमित अग्रवालले सञ्चालन गर्दै आएका थिए । खासगरी कोभिडको पहिलो लहरको संक्रमणपछि उनीहरूको व्यवसायमा देखिने गरी समस्या आएको बताइएको छ । त्यसपछि कम्पनीको नगद प्रवाहमा समस्या भएपछि सञ्चालकहरू समस्यामा परेको तथ्य प्रहरीले फेला पारेको हो । स्रोतका अनुसार अग्रवाल परिवारले पछि जग्गा बिक्री गर्ने भन्दै केही व्यापारी र सर्वसाधारणबाट करिब १ अर्ब रुपैयाँ उठाएर लगेको भन्दै उजुरीहरू आउन थालेका छन् । बैंकहरूले पुस २१ मा ग्रिनलाइन सेन्टरमा सिल गर्नु र २२ मा परिवार हराएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी पर्नुले पनि घटना थप रहस्यमय हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । बैंकहरूले भने केही महिनयता नियमित साँवाब्याज नियमित नभए पनि विगतमा समस्या नरहेको बताएका छन् ।
ओमप्रकाशकी विवाहित छोरीको उजुरीका आधारमा यो विषय प्रहरी परिसर काठमाडौंले हेरिरहेको छ । ‘हामीकहाँ ओमप्रकाशलगायत उनको नौ जना परिवार सम्पर्कविहीन भएकाले खोजिदिन भन्दै उजुरी परेको थियो,’ प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी सुदीप गिरीले भने, ‘अग्रवाल परिवार सडकमार्ग हुँदै भारत पसेको संकेत अनुसन्धानका क्रममा देखिएको छ ।’ यसबीचमा अग्रवाल परिवारबारे बुझ्न र उनीहरूलाई पैसा दिइएको भन्दै केही व्यक्ति आए पनि औपचारिक उजुरी नआएको उनले बताए । ‘उनको हिसाबकिताब, बैंकको लगायत विषय हाम्रो अनुसन्धानको दायरामा पर्दैन,’ उनले थपे, ‘हामीले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर उनीहरूलाई खोज्ने काम मात्र गरिरहेका छौं । अझैसम्म उनीहरू फेला परेका छैनन् ।’ यस विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी) ले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । कसैबाट उजुरी नआएको अवस्थामै सीआईबीले आफ्नो अनुसन्धान अघि बढाएको हो । ‘मंगलबारसम्म कहीँकतैबाट उजुरी आएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यद्यपि प्रतिष्ठित व्यापारीहरूको विषय भएकाले हामीले आफ्नातर्फबाट खोजी गरिरहेको अवस्था हो ।’
यस्तो छ कथा
स्थापनाको करिब दुई दशकसम्म ग्रिनलाइन सेन्टरको व्यापारमा तरंग नै आउने गरी उतारचढाव आएको थियो । एकै पटक गत पुस २२ मा ओमप्रकाशकी छोरीले एक सातादेखि आफ्नो माइतीका ९ जना परिवार सम्पर्कमा नरहेकाले खोजिदिन भन्दै प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरी दिए । त्यसपछि मात्र घटना बाहिर आएको हो । त्यसपछि प्रहरीले काठमाडौं ज्ञानेश्वरस्थित ओमप्रकाशको घर खानतलासी गर्यो । सोही क्रममा ओमप्रकाशले लेखेको पत्र प्रहरीले फेला पारेको छ । पत्रमा कोभिडका कारण आफ्नो कारोबारमा सुस्तता आएको, बैंकहरूको ऋण तिर्न नसकिएको, नगद व्यवस्थापनका लागि महँगो दरमा (मिटर ब्याजमा) कर्जा लिनुपरेको र त्यही तिर्दातिर्दै आफ्नो सम्पत्ति सिद्धिएको उल्लेख छ । ‘धेरैजसो मिटर ब्याजीलाई साँवाको दोब्बर तेब्बर रकम तिरिसकेका छौं,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘अब हामीसँग मिटर ब्याजी र बैंकहरूलाई ब्याज तिर्न कुनै साधन छैन । ग्रिन लाइनबाट अलिअलि कमाएको आम्दानीले व्यवसाय चलाई बैंक तथा अरू असामीलाई ब्याज तिर्दै आएका थियौं ।’ २०७८ पुस २१ मा बैंकहरूले ग्रिनलाइन सेन्टरमा ताल्चा लगाइदिएपछि मिटर ब्याजीहरूबाट पनि धम्की आउन थाल्यो ।
उनीहरूको धम्की र बैंकहरूको असहयोगले गर्दा मानसिक अवस्था अस्थिर भएकाले काठमाडौं छोड्न बाध्य भएको पत्रमा उल्लेख छ । ‘हाम्रो व्यवसाय, अरू सबै सम्पत्ति यहीँ छाडेर गएका छौं । हामी कहाँ जान्छौं, बाँचिन्छ वा मरिन्छ भन्ने कुनै ठेगान छैन,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रा नाममा रहेको श्रीसम्पत्तिबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था अन्य साहुहरूले आफ्नो रकम असुलउपर गर्नुहोला ।’ आफूहरूका सबै काजगात यहीं छाडेकाले यसबाट साहुहरूको नाम तथा मिटर ब्याजीहरूले धम्की दिएर गराएको कागजात र तिनीहरूको नामावली थाहा पाई एउटा प्रतिष्ठित परिवारलाई आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुर्याउने मानिसहरूलाई दण्डसजाय दिन पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । ‘कुनै व्यक्तिलाई ऋण तिर्न नसकेकामा क्षमाप्रार्थी छौं । बाँचेको खण्डमा मेरा सन्तानले ऋण तिर्ने कोसिस गर्नेछन्,’ पत्रको अन्त्यमा भनिएको छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )