भैरहवा — १२ माघ २०७८
भैरहवा , गुल्मीको रुरु गाउँपालिका–३, थोर्गाका गोपाल ज्ञवाली २०५६ सालमा वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पुगे । स्वदेशमै उद्यम गर्ने भनेर चार वर्षपछि स्वदेश फर्किए । विदेशमा रातदिन पसिना बगाउँदै कमाएको आम्दानीमा बैंकबाट ऋण थपेर रूपन्देहीको तिनाउ नदी किनारमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरे । करिब ४ करोड रुपैयाँको लगानीमा दुई दशकदेखि सञ्चालन गर्दै आएको त्यो उद्योग यतिबेला उनका लागि टाउको दुखाइ बन्न पुगेको छ । परिवारको जीविकोपार्जन गर्ने र अन्य घरायसी व्यवहार चलाउने माध्यम त्यही एउटा उद्योगमात्रै भएकाले जसरीतसरी उद्योग सञ्चालन त गरेका छन् । तर ढुक्क भएर उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण नभएपछि पहिलाकै जोस र उत्साह भने उनमा छैन । उनले न उद्योग बिक्री गर्न सक्छन्, न त्यस उद्योगलाई बैंकमा धितो राखेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न । क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि तोकिएको मापदण्डअनुरूप उद्योग नरहेको भन्दै सरकारले २०७१ सालदेखि क्रसर उद्योगको नवीकरण नगरेपछि ढुक्क भएर उद्योग सञ्चालनमा गर्नमा उनलाई यो अन्योल छाएको हो ।
यस खालको अन्योल मुलुकभरिका ७ सयभन्दा धेरै क्रसर उद्योगमा छ । ‘सरकारले क्रसर व्यवसायीलाई न ढुक्क भएर उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदियो, न सदाका लागि उद्योग बन्द गरेर वैकल्पिक पेसा अँगाल्ने अवसर दियो,’ नेपाल रोडा ढुंगा व्यवसायी संघ रूपन्देहीका अध्यक्षसमेत रहेका ज्ञवालीले भने, ‘नवीकरण नगरेर सरकारले अवैधसरह मानेको यी उद्योगबाट बर्सेनि विभिन्न करका नाममा करोडौं रुपैयाँ राजस्व लिन भने पछि पर्दैन ।’ २०७१ सालदेखि क्रसर उद्योगको नवीकरण नगरेको सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि हरेक वर्ष म्याद भने थप्दै आएको छ । गत वर्ष २०७८ साउनसम्मका लागि म्याद थपेको सरकारले त्यसपछि थपेको छैन । अब म्याद थप्ने/नथप्ने र कहिले थप्छ भन्नेबारे सरकारले निर्णय गरेको छैन । हरेक वर्ष व्यवसायीका निम्ति यस खालको अन्योलबीच उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने जनाउँदै सरकारलाई एउटा निर्णयमा पुग्न माग गर्दै डेलिगेसन जानु व्यवसायीका लागि नियति नै बनेको छ । क्रसर व्यवसायमा देखिएको यो अन्योलसँगै मुलुकभरि सञ्चालित ७ सयभन्दा धेरै क्रसर उद्योग र उद्योगसँग सम्बन्धित ढुवानीका साधनमा गरिएको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लाखौंको रोजगारी पनि धरापमा छ ।
२०४५/४६ सालदेखि रूपन्देहीमा क्रसर उद्योग स्थापना हुन थालेका हुन् । नदीजन्य सामग्री प्रशोधन गरी कुल उत्पादनको ९० प्रतिशत भारत निकासी हुन्थ्यो । उद्योग सञ्चालनमा सरकारले पनि प्रोत्साहन गर्दै गयो । रूपन्देहीमा मात्रै २०६३ असारसम्म ४९ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा थिए । अहिले ३२ वटा मात्र छन् । केही अन्यत्र स्थानान्तरण भए भने केही विस्थापित । मापदण्डअनुरूप नभएका मुलुकभरिका उद्योगलाई तीन वर्षसम्म सञ्चालन हुन दिने र त्यसपछि विद्युत्, सडकजस्ता पूर्वाधार तयार पारेर सरकारले नै खानी स्थल र उद्योग सञ्चालन गर्न मिल्ने स्थानको खोजी गरी स्थानान्तरण गर्ने सम्झौता सरकारले २०७३ मा नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघसँग गरेको थियो । सम्झौता भएको मितिले ६ महिनाभित्र त्यस्तो स्थानको खोजी गरी सडक, बिजुली जस्ता पूर्वाधार तयार पारी स्थानान्तरण गर्दा लागेको खर्चसमेत सरकारले व्यहोर्ने सहमति गरिए पनि सरकारले अहिलेसम्म स्थान तोक्न सकेको छैन ।
नवलपरासी र कपिलवस्तुमा दुई क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका भैरहवाका व्यवसायी चन्द्रमणि अधिकारीले गत वर्ष आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, सवारी, वातावरण, सडक दस्तुर र विद्युत् महसुल गरी सरकारलाई २ करोड २५ लाख रुपैयाँ बुझाए । यसअघिका वर्षमा पनि उनले यसरी नै वार्षिक करोडौं राजस्व बुझाउँदै आएका थिए । सरकारलाई वार्षिक करोडौं राजस्व तिर्ने अधिकारी यतिबेला भने आफूलाई कुनै समस्या पर्दा आफ्नै उद्योग धितो राखेर एक पैसा पनि वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा लिनबाट वञ्चित हुनु परेको पीडा सुनाउँछन् । यो समस्या झेल्दै आएको उनले ७ वर्ष भयो । ‘उद्योग नवीकरण नभएपछि बैंकले कर्जा दिँदैन,’ नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघको केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘भएको जायजेथा राखेर उद्योग खोलेको हुँ । कहिलेसम्म हामी यसरी अन्योलमा बस्नुपर्ने हो ?’
महासंघका अनुसार मुलुकभरिमा सञ्चालित क्रसर उद्योगको संख्या ७ सयभन्दा धेरै छ । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब डेढ लाख रोजगार छन् । यस व्यवसायमा आश्रितको संख्या न्यूनतम पनि २ लाख छ । एउटा उद्योगमा लगानी जमिन, मेसिन, ढुवानीका साधनसमेत गरी न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रत्येक वर्ष व्यवसायीले आयकर, बिक्रीबाट संकलित भ्याट र विद्युत् महसुल गरी एउटैले १ करोड हाराहारीमा सरकारलाई राजस्व बुझाउँदै आएका छन् । यसबाहेक व्यवसायीले रूपन्देहीमा खोला तथा नदीबाट कच्चा पदार्थ किनेर ल्याउँदा प्रतिफुट १८ रुपैयाँ, कच्चा पदार्थ उद्योगमा उत्पादन तथा प्रशोधन गरेर बिक्रीका लागि उद्योगबाट बाहिर निकाल्दा वातावरण कर प्रतिफुट डेढ रुपैयाँ, पटके कर प्रतिफुट २ रुपैयाँ र सडक दस्तुरबापत प्रतिगाडी २ सय रुपैयाँ स्थानीय तहलाई बुझाउने गरेका छन् ।
क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारसहित उपयुक्त स्थल खोजिदिने भनी सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन नगर्दा र नवीकरण नगरिदिंँदा यो व्यवसाय र अर्बौंको लगानी अन्योलमा परेको हो । नवीकरण नहुँदा व्यवसायीले उद्योग किनबेच र बैंकिङ प्रयोजनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । यति मात्रै होइन, नवीकरण नभएको उद्योगबाट उत्पादित सामानको अवैध ढुवानी भन्दै बेलाबेलामा प्रहरी, प्रशासनलगायत राज्यका अंगबाट र चुल्ठेमुन्द्रे, स्थानीय गुन्डाबाट अवरोध हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले कायम गरेको मापदण्डअनुरूप मुलुकभरि सञ्चालित उद्योगमध्ये एउटा पनि मापदण्डमा नपर्ने भएकाले सम्झौताअनुरूप सरकारले सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको ठाउँमा स्थानान्तरण हुन सबै व्यवसायी तयार रहेको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए । ‘सरकारले ल्याएको यो मापदण्ड व्यवसायी र उपभोक्ता अनुकूल नभएकाले कि मापदण्ड परिमार्जन गरिनुपर्ने कि सम्झौताअनुरूप स्थानान्तरणका लागि स्थान देखाइदिन बारम्बार माग गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘सरकार न मापदण्ड परिमार्जन गर्छ, न उद्योग स्थानान्तरण गर्ने स्थान उपलब्ध गराउन सक्छ ।’ हरेक वर्ष नवीकरणको म्याद थप्दै जाने सरकारको परिपाटीले उद्योग सञ्चालनमा अन्योल र धेरै जटिलता निम्तिएको उनको भनाइ छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )