काठमाडौँ — ८ पुस २०७८
काठमाडौँ , सरकार र संसदीय समितिले बजेट खर्च घट्नुको कारण विषयगत मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारीहरूबाट खोज्न थालेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत खर्च करिब ७ प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ । लक्षित बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारणबारे अहिले अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूसँग ‘ब्रिफिङ’ गरिरहेको छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले पनि सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई पुँजीगत खर्च घट्नुको चित्तबुझ्दो कारणसहित आफ्नो कार्यप्रगति बुझाउन भनेको हो । विकास बजेट बढी छुट्याइएका मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूबाट जवाफ लिन लागिएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए । ‘कमजोर पुँजीगत खर्चको विषयलाई केन्द्रमा राखेर समितिमा छलफल गर्न खोजेका हौं,’ अर्यालले भने, ‘योजना तथा कार्यक्रम छनोटको चरणमा प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक संलग्नता रहन्छ । योजना नै गतिलो नभएर खर्च नभएको हो वा कार्यान्वयनमा समस्याबारे सचिवहरूसँग जानकारी मागेका छौं ।’ गत आइतबारबाट शुक्रबारका लागि सरेको समितिको बैठक कहिले बस्ने टुंगो भने छैन ।
कर्मचारी संयन्त्र परिचालन तथा खटनपटनमा सरकार कमजोर देखिएको र यसको समग्र असर पुँजीगत खर्चमा परेको अर्थ समितिको बुझाइ छ । अहिले नीति तथा योजनामा समस्या हो वा कार्यान्वयनमा समस्या भन्नेमा मन्त्रालयहरू स्पष्ट हुन सकेका छैनन् । जसकारण समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई एकै ठाउँमा राखेर जवाफ लिने तयारी गरेको हो । बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा कर्मचारी संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने मौजुदा ऐनको विषयले महत्त्व नपाएको तथा प्राथमिकतामा नपरेको समितिको बुझाइ रहेको सचिव अर्याल बताउँछन् । ‘ऐनमा राखिएको यो प्रावधान कार्यान्वयनको अवस्थामाथि पनि समितिको चासो हो । त्यो दफालाई नै आकर्षित गर्न खोजेका हौं,’ उनले भने, ‘यसले कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउँछ ।’ पुँजीगत खर्च कम हुनुमा कर्मचारी संयन्त्र परिचालन र अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई निकै हदसम्म जिम्मेवार मान्न सकिने अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी बताउँछन् । ‘बजेट कार्यान्वयन गर्ने त कर्मचारी संयन्त्रबाटै हो । यसमा अर्थले हरेक मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छ । विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीलाई नै बोलाएर छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हामी धेरै आशावादी छौं । माघपछि राम्रो नतिजा देखिन थाल्छ ।’
बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विभागीय प्रमुख वा जिम्मेवार व्यक्तिले सचिवसँग आवश्यक प्रतिफल सूचकसहित कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । तर कार्यसम्झौता करार गर्ने सरकारी नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भने भएको देखिँदैन । लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूमाथि निगरानी गर्ने र जवाफदेहिता खोज्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिन्छ । अर्थात् प्रधानमन्त्रीले विभागीय मन्त्री, मन्त्रीले सचिव र सचिवले कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्नुपर्छ । तर अहिले कुनै पनि संयन्त्रबीच यस्तो सम्झौता भएको देखिँदैन । सरकारका एक सचिव कार्यसम्पादन करार सम्झौताको प्रभावकारिता नरहेको दाबी गर्छन् । ‘औपचारिकताका लागि मात्रै ऐनमा यस्तो व्यवस्था छ । हाम्रो नियमित काम नै राज्यसँगको सम्झौता हो । छुट्टै सम्झौता गर्नुको अर्थ छैन,’ ती सचिव भन्छन्, ‘अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । नतिजा व्यवस्थापनका लागि संयन्त्र छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हरेक महिना त्यसको विवरण दिइन्छ । छुट्टै करार किन गर्नुपर्यो र ?’
निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली २०५० अनुसार राजपत्रांकित निजामती कर्मचारीसँग वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले आयोजना कार्यान्वयनमा कर्मचारी संयन्त्रलाई तोकेको जिम्मेवारी पूरा भए–नभएकै आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । सरकारले केही समयअघि ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७८’ पनि जारी गरेको थियो । मापदण्डको पालना भए–नभएको र अनुगमन गर्नका लागि मुख्य सचिवकै संयोजकत्वमा एक समितिसमेत सरकारले बनाएको छ । समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रशासन क्षेत्र हेर्ने सचिव, अर्थ सचिव, संघीय मामिला सचिव, भौतिक पूर्वाधार सचिव, योजना आयोगका सविच र महालेखा नियन्त्रक सदस्य छन् ।
( कान्तिपुर दैनिक )