काठमाडौँ — २ पुस २०७८
काठमाडौँ , विश्व बैंकले गत जुनमा ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रस्पेक्ट’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन् २०२१ मा विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ५.६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गर्यो । कोभिड महामारीका कारण सुस्ताएको अर्थतन्त्र स्वाभाविक लयमा फर्किंदा उच्च वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव हुने उसको अनुमान थियो । तर महामारी नियन्त्रण उन्मुख हुने र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि विश्वव्यापी पहल थालिने अनुमान गरिएका बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलन सुरु भएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले कोरोना भाइरसको ‘ओमिक्रोन’ भेरिएन्ट निकै संक्रामक रहेको र यो भेरिएन्टका लागि भ्याक्सिनको प्रभावकारिता पनि न्यून रहेको बताइरहेको छ । अफ्रिकी मुलुकबाट फैलिएको यो भेरिएन्टले पश्चिमा मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरिदिएको छ । विश्वका अरू देशले पनि स्वाभाविक गति र लयको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकेका छैनन्, जसकारण विश्व बैंकले क्षेत्रीय रूपमा जीडीपी अनुमान घटाउन थालिसकेको छ । विश्व बैंक मात्र नभई विश्व अर्थतन्त्रको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै आएका विभिन्न संस्थाले जीडीपी वृद्धिदर यसअघि अनुमान गरेभन्दा कम रहने जनाइरहेका छन् । ब्लुमबर्ग इकोनोमिक्सले यसअघि ५.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भन्दै आएकामा त्यसलाई संशोधन गरेर ४.७ प्रतिशतमा खुम्चाएको छ । अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (ओईसीडी) ले विश्वको जीडीपी वृद्धिदर यस वर्ष ५.६, सन् २०२२ मा ४.५ र २०२३ मा ३.२ प्रतिशतमा खुम्चने अनुमान गरेको छ ।
ब्लुमबर्ग इकोनोमिक्सको प्रक्षेपणलाई आधार मान्दै समाचार संस्था बिजनेस स्ट्यान्डर्डले विश्वको जीडीपी वृद्धिदर घट्नुमा नियन्त्रण हुन नसकेको महामारीलाई नै पहिलो कारण मानेको छ । ‘विकसित देशमै प्रभावकारी हुन नसकेको खोप कार्यक्रम र फैलँदो महामारीको नयाँ भेरिएन्टले मूल्यवृद्धि, बेरोजगार, उदाउँदा बजारबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाजस्ता समस्या फेरि उजागर गरेको छ,’ बिजनेस स्ट्यान्डर्डले लेखेको छ, ‘बेलायतलगायत केही देशले अहिले पनि संकटकै अवस्था भोगिरहेका छन् ।’ अहिले विश्वव्यापी रूपमा मूल्यवृद्धि देखिएको छ । सन् २०२१ मा अमेरिकाले मुद्रास्फीति दर २ प्रतिशतको सीमाभित्रै राख्ने अनुमान गरेको थियो । तर त्यो करिब ७ प्रतिशत हाराहारीमा पुग्यो । यूएस लेबर डिपार्टमेन्टले शुक्रबार कन्जुमर प्राइस इन्डेक्स (सीपीआई) सार्वजनिक गर्दै मुद्रास्फीति ६.८ प्रतिशत कायम भएको उल्लेख गरेको छ, जुन सन् १९८२ यताकै खराब अवस्था हो । मूल्यवृद्धिका लागि ओमिक्रोन एउटा कारण हुन सक्छ । तर कामदारको बढ्दो तलबले पनि मुद्रास्फीतिमा असर गरेको सीपीआईले उल्लेख गरेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतले पनि आफ्नो महत्त्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदरका लक्ष्य घटाउँदै गएको छ । वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले नोभेम्बरको आर्थिक समीक्षा गर्दै यसअघिका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यमा पुग्न नसकेको स्विकारेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । बढ्दो संक्रमणदरसँगै टुटिरहेका आपूर्ति शृंखला, ढुवानीमा अवरोधजस्ता कारणले सिर्जित मुद्रास्फीतिले दीर्घकालसम्म समस्या उत्पन्न गर्ने भारतीय रिजर्भ बैंकलाई उद्धृत गर्दै बिजनेसटुडे डट इनले जनाएको छ । पर्यटन र होटल क्षेत्रले अहिले फेरि समस्या भोग्न थालिसकेको छ । आवागमनमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण उड्डयन क्षेत्र पनि प्रभावित छ । समाचार संस्था सीएनबीसी डटकमका अनुसार युरोप र अमेरिकाको पुँजीबजार धराशायी हुने अवस्थामा पुगेर अहिले केही हदसम्म सम्हालिएको छ । तर यही बेला एसिया प्रशान्त क्षेत्रको पुँजीबजारमा समस्या देखिन थालेको छ ।
घट्दो अर्थतन्त्रले युरोपमा राजनीतिक उथलपुथलकै अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने बिजनेस स्ट्यान्डर्डले उल्लेख गरेको छ । ‘युरोपेली युनियन (ईयू) भित्र आन्तरिक लगानीका परियोजनालाई समर्थन गर्ने नेताहरूबीच एक किसिमले ऐक्यबद्धता छ । तर सरकारी ऋण लागतलाई नियन्त्रणमा राख्न युरोपियन सेन्ट्रल बैंकले ल्याएको प्रावधानबाट ईयूका परियोजना प्रभावित छन्,’ बिजनेस स्ट्यान्डर्डले लेखेको छ । बेलायत र युरोपियन युनियनबीच चलिरहेको ब्रेक्जिटसम्बन्धी वार्ताले पनि त्यहाँको वातावरणलाई थप गर्माउने अनुमान गरिएको छ । ब्रेक्जिट वार्ता अघि बढ्नेबित्तिकै त्यसले युरोपको व्यावसायिक लगानीमा असर गर्ने, पाउन्ड कमजोर बनाउने, मुद्रास्फीति बढाउने र ईयूअन्तर्गतका देशको वास्तविक आम्दानी घटाउनेछ । बेलायतका लागि ईयूले कायम गर्ने भन्सार दरहरू पनि परिमार्जन हुनेछन्, जसको असर त्यहाँको अर्थतन्त्रमा देखिनेछ । जनवरीमा इटालीमा राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन हुँदै छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले पनि गम्भीर राजनीतिक समस्या भोगिरहेका छन् । ब्राजिलले आगामी अक्टोबरमा चुनावको तयारी गरिरहेको छ । टर्कीमा सन् २०२३ मा हुनुपर्ने चुनावलाई एक वर्ष अघि नै गर्नुपर्ने माग उठाउन थालिएको छ ।
मध्यपूर्वी देशहरूमा खाद्यान्नको मूल्य ऐतिहासिक रूपमा बढेको छ । सुडान, यमन र लेबनान अहिल्यै भोकमरीको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । महामारीको बढ्दो प्रभावले विभिन्न देशहरूबीचको भू–राजनीतिक सम्बन्धमा दरार ल्याउने अनुमान छ । चीन र ताइवानबीचको सम्बन्ध होस वा रसिया र युक्रेनबीचको सम्बन्ध होस्, जहाँ विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक एक–अर्काका विरोधीका रूपमा उभिन्छन् । ओमिक्रोन संक्रमण फैलन थालेको सुरुवाती दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिब्यारेल ३ डलरसम्म झरेको थियो, जसलाई ओपेक मुलुकहरूले ठूलो चिन्ताका रूपमा देखाएका थिए । तर अहिले पेट्रोलियमको बजार स्वाभाविक अवस्थामा फर्किसकेको र केही समय यो कमजोर नबन्ने अनुमान ओपेकको छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )