पाल्पा — १७ कात्तिक २०७८
पाल्पा , लुम्बिनी प्रदेश खाद्यान्न उपलब्धतामा आत्मनिर्भर बनेको छ । प्रदेशका १२ जिल्ला खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई बचतको अवस्थामा छन् । अघिल्ला दुई वर्षको उत्पादन हेर्दा प्रदेशमा खाद्यान्नमा सबै जिल्ला आत्मनिर्भर देखिएको लुम्बिनी प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ । प्रविधि विकास तथा प्रसारका प्रयासले गर्दा खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि भएको निर्देशनालयको भनाइ छ । नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत संरचना, भौगोलिक अवस्थिति र हावापानीको विविधताले पनि खाद्यान्न उत्पादनमा अग्रसरता देखिएको हो । प्रदेशमा उच्च मूल्य जाने बालीवस्तुहरूको क्षेत्रफल विस्तार तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । जैविक विविधतायुक्त क्षेत्र, रैथाने बाली र ग्रामीण प्रविधि ज्ञानको सदुपयोगले पनि उत्पादन बढेको हो । निजी क्षेत्र र सहकारीको संलग्नता र तीन सरकारको भूमिकाले पनि यसमा सहयोग पुगेको निर्देशनालयले जनाएको छ । खाद्यान्न उत्पादन आवश्यकताको अध्ययन गर्दा तराईका ६ जिल्ला खाद्यान्न बचतमा मजबुत छन् । पहाडका ६ जिल्ला पनि कमजोर नरहेको निर्देशनालयको दाबी छ ।
रूपन्देही, कपिलवस्तु, बर्दिया, दाङ, बाँके र पश्चिम नवलपरासी खाद्यान्न बचतमा मजबुत देखिएको लुम्बिनी प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक यमनारायण देवकोटाले बताए । ‘तराईमा उत्पादन र उत्पादकत्व दर पनि बढी छ,’ ४१ औं विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पामा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘पहाडमा उत्पादनको अवस्था कमजोर छैन । बालीमा विविधीकरण पनि बढेको छ ।’ पहाडका पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम पूर्वमा उत्पादनको बचत कम भए पनि आत्मनिर्भर रहेको तथ्यांकले देखाएको उनको भनाइ छ । खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर देखिए पनि सबै खाद्यान्नको समान उपयोग हुन नसक्दा समस्या देखिएको छ । प्रदेशका १२ जिल्लामा २० लाख ५१ हजार टन खाद्यान्न उत्पादन भएको छ । ४ लाख ४५ हजार टन बचत हुने गरेको देवकोटाले बताए । प्रदेशको जनसंख्यालाई हेर्दा ९ लाख ४६ हजार टन खपत हुने देखिएको छ । यसबाहेक कुल उपभोग्य प्रशोधित खाद्यान्न १३ लाख ९२ हजार टन छ । उत्पादन बढी भए पनि वितरणको अवस्थामा भने समान नभएको उनको भनाइ छ । यसले गर्दा ५२ प्रतिशत घरधुरी खाद्य असुरक्षित र उनीहरूलाई आफ्नो उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन ।
‘प्रदेशको खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको अवस्था हेर्ने हो भने १० प्रतिशत घरधुरी गम्भीर प्रकृतिका खाद्य असुरक्षित छन्,’ देवकोटाले भने, ‘खाद्य र पोषण सुरक्षाको अभावले शिशु र बालमृत्युदर उच्च छ ।’ प्रदेशमा खाद्य असमानताका कारण कुपोषित जनसंख्या ३७ दशमलव ६ प्रतिशतछ । लुम्बिनी प्रदेशको बर्दियामा २ लाख ९६ हजार, रूपन्देहीमा २ लाख ७४ हजार, दाङमा २ लाख ३२ हजार, कपिलवस्तुमा २ लाख २६ हजार, बाँकेमा २ लाख २ हजार टन खाद्यान्न उपलब्धता छ । यसैगरी नवलपरासी पश्चिममा १ लाख २१ हजार, पाल्पामा ९४ हजार, गुल्मीमा १ लाख १४ हजार, अर्घाखाँचीमा ९५ हजार, रोल्पामा ८० हजार, प्यूठानमा ७६ हजार र रुकुम पूर्वमा ३५ हजार टन खाद्यान्न उपलब्धता छ ।
उत्पादनका हिसाबले लुम्बिनी प्रदेशमा खाद्यान्न बाली ६ लाख २१ हजार ९ सय हेक्टरमा गरिन्छ । नगदेबालीको अवस्था पनि राम्रो छ । ९९ हजार हेक्टरमा नगदेबाली, ८० हजार हेक्टरमा दलहन, १६ हजार हेक्टरमा फलफूल र ४१ हजार हेक्टरमा तरकारी खेती गरिन्छ । मसलाबाली भने ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र हुने कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । बढ्दो भात खाने प्रवृत्तिले अन्य स्वस्थकर खाद्यान्न बालीको उपयोगमा कमी हुन गई ठूलो परिमाणमा चामलको आयात हुने गरेको देखिएको छ । यसरी भात खाने बढ्दो संस्कारलाई प्रतिस्थापन गर्न मकै, गहुँ, कोदो, फापरलगायत रैथाने तथा कम उपयोग भएका बालीका परिकार उपभोग गरी खाद्यान्नको विविधीकरण गर्नुपर्ने देखिएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
पाँच वर्षमुनि उमेरका ४२ दशमलव १ प्रतिशत बालबालिका खानपान नमिल्दा कुपोषित रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र पाल्पाकी वरिष्ठ अधिकृत कामना अधिकारी भट्टराईले बताइन् । यो प्रदेशमा खानपानकै कारण ३८ दशमलव ५८ प्रतिशत बालबालिका पुड्का छन् । ५३ प्रतिशत बालबालिका रक्तअल्पता भएका छन् । भूमिहीन, दलित, जनजाति, न्यून आय भएका परिवार बढी प्रभावित देखिएको उनको भनाइ छ । ‘उत्पादित खाद्यान्न बालीहरूको समान उपयोग हुन नसक्नु मुख्य कारण हो,’ उनले भनिन्, ‘खाद्यान्नमा बढी मात्रामा चामलको उपयोगले गर्दा ठूलो परिमाणमा चामल आयात भइरहेको छ ।’ दैनिक चामल खाने संस्कारबाट अब मकै, कोदो, फापर नखाने हो भने लुम्बिनी प्रदेशमा चामल र गहुँ आयात अझै बढ्ने उनले बताइन् ।
घरपालुवा पशु चौपाया, पन्छीहरूलाई खुवाउने अनाजको परिमाण पनि धेरै नै छ । भान्सा, होटल र रेस्टुरेन्टबाट दैनिक नोक्सान हुने गरेको छ । प्रदेशमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि उच्च मूल्य जाने बाली वस्तुहरूको क्षेत्रफल विस्तार तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको लुम्बिनी प्रदेश कृषि निर्देशनालयको भनाइ छ । प्रदेशमा जैविक विविधतायुक्त क्षेत्र छ । रैथानेबाली र ग्रामीण प्रविधि ज्ञानको सदुपयोग गर्दै निजी क्षेत्र र सहकारीको संलग्नताले पनि खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेको हो । खाद्यवस्तुको असमान पहुँच तथा वितरणले गर्दा चुनौती थपिएको वरिष्ठ कृषि अधिकृत अधिकारीले बताइन् । बढ्दो भात खाने प्रवृत्तिकै कारण अन्य स्वास्थ्यकर खाद्यान्न बालीको उपयोगमा कमी हुन गई ठूलो परिमाणमा चामलको आयात हुने गरेको खाद्यान्नको अवस्था अध्ययन गरेका पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगन्नाथ पन्तको भनाइ छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )