वीरगन्ज — १८ भाद्र २०७८
वीरगन्ज, सुक्खा बन्दरगाह विस्तारका लागि सरकारले ५ वर्षअघि नै जग्गा अधिग्रहणको निर्णय गरेर रोक्का गरे पनि धेरैजसो जग्गाधनीले मुआब्जा रकम पाएका छैनन् । वीरगन्ज महानगरपालिका–२५ सिर्सियामा रहेको सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) बीचको ६२ बिघा जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । तर ३ सय ९९ जग्गाधनी रहेकोमा हालसम्म ५२ जनाले मात्र मुआब्जा रकम बुझेका छन् ।जग्गा रोक्का रहेकाले जग्गाधनीले खरिद–बिक्री गर्न पाएका छैनन् । विवाह वा व्यवसायका लागि रकम आवश्यकता परेको बेला घर/जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋणसमेत निकाल्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । गत आर्थिक वर्षमा आंशिक रूपमा मात्रै जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको थियो । तर पछिल्लो ४ महिनादेखि मुआब्जा वितरण भएको छैन । मुआब्जा नपाएकाले प्रभावित परिवारको कठिनाइ दिनानुदिन बढ्दै गएको सिर्सिया खल्वाटोलाका प्रकाश तिवारीले सुनाए ।
गत आवको फागुनदेखि वैशाखसम्म ५२ जग्गधनीले मुआब्जा रकम पाएका थिए ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले पहिलो चरणमा मुआब्जाका लागि आएको एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको जनाएको छ । ‘गत आर्थिक वर्षमा आएको रकम वितरण गरेर सकियो,’ प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी भीमकान्त पौडेलले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षका लागि हालसम्म पैसा आएको छैन । आउनेबित्तिकै वितरण गरिनेछ ।’५ वर्षदेखि रोक्का भएको जग्गाको मुआब्जा नपाउँदा प्रभावित परिवार आक्रोशित छन् । गत मंगलबार उनीहरूले गाउँ अधिग्रहणविरुद्ध संघर्ष समिति नै बनाएका छन् । यथाशीघ्र मुआब्जा रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित बुधबार समितिले सुक्खा बन्दरगाह कार्यालय प्रमुख लालबहादुर खत्रीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मागबारे सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइने खत्रीले बताए । एक साताभित्र माग पूरा नभए कडा संघर्षमा जाने निर्णयसमेत भएको समितिका सहसचिव अशोक चौधरीको भनाइ छ ।
भौतिक सम्पत्तिको मुआब्जा वितरण कार्य यथाशीघ्र गर्नुपर्ने, मुआब्जा वितरणमा भएको ढिलाइका कारण हालसम्म मुआब्जा पाउन नसकेका प्रभावित परिवारलाई मूल्यवृद्धिअनुसारको हर्जाना रकम थप गरी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मालपोत कार्यालयमा वर्षौंदेखि जग्गासम्बन्धी कारोबार रोक्का रहेको कारण हाल साविक र प्रमाणित गराउन नसकिएका जग्गाहरूको हकमा सहज ढंगले प्रमाणित गरी मुआब्जा वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, गाउँ बस्तीको अधिग्रहण गरिएको कारण विस्थापित हुने परिवारको पुनर्वासको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, ढल, बाटो, खानेपानी, सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्व र पहिचान बोकेका संरचनासहितको घडेरी विकास गरी सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत माग राखिएको समिति अध्यक्ष भैयारामप्रसाद पटेलले जानकारी दिए । सरकारले २०७३ पुस १७ मा ६२ बिघा जमिन अघिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७६ मंसिर १७ मा अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा रकम निर्धारण भएको थियो । वर्गीकरण अनुसारका जग्गामा मुआब्जा वितरण गर्दा ५ धुरसम्म मात्र जग्गा भएका र उक्त जग्गामा घर बनेको र अन्यत्र कहीँ–कतै घरजग्गा नभई पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनुपर्ने भए निर्धारित मुआब्जा रकमको १५ प्रतिशत थप गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको मूल्यांकन समितिले सिफारिस गरेको थियो ।
( कान्तिपुर दैनिक )
