काठमाडौँ — १६ भाद्र २०७८
काठमाडौँ, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत देशभर ४० वटा सभाहल निर्माणको काम भइरहेको छ । तीमध्ये २० वटा सभाहलको ठेक्का सम्झौता मिति सकिएको छ । काम भने अझै सकिएको छैन । तिनको समय थप्नेबारे मन्त्रालय नै अन्योलमा छ । यीबाहेक एक दर्जनभन्दा बढी सभाहल निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चितता नहुँदा अहिलेसम्म ठेक्का हुन सकेको छैन । केही सभाहलमा बजेट थोरै विनियोजन हुने गरेका कारण ठेक्का हुन नसकेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ । दुई हजार २० व्यक्ति क्षमताको विराटनगर सभाहलका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । तर यसका लागि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लाग्ने भएकाले ठेक्कासमेत हुन नसकेको जनाइएको छ ।
यसैगरी कास्कीमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड र वीरगन्जमा बन्ने सभाहलका लागि ४ करोड विनियोजन भएको छ । काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयसँग यी सबै सभाहललाई बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा राखी बजेट सुनिश्चितताको माग गरिएको भवन विभागले बताएको छ ।कोभिडका कारण काम हुन नसकेका सभाहललाई ६ महिना समय थप दिने निर्णय सरकारले बजेटमार्फत गरिसकेको छ । थपिएको समयभित्र सबै सभाहल निर्माण सकिने मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयको बजेट प्रस्ताव गर्दा ललितपुरको गोदावरीमा ३ हजार सिट क्षमताको सभाहल, भक्तपुरमा ५ हजार सिट क्षमताको बहुउद्देश्यीय सम्मेलन केन्द्रको आर्किटेक्चरल तथा स्ट्रक्चरल डिजाइन र विभिन्न जिल्लामा सभाहल निर्माण गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो ।
अहिले गोदावरी सभाहल निर्माण सकिएको र भक्तपुरमा बनाउने भनिएको सम्मेलन केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । अन्य केहीको निर्माण सकिएको र केही निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयको दाबी छ । केहीको भने निर्माण जारी छ । सुनसरीको लौकहीमा २०७६ असार ४ मा २०७८ असार ३ मा निर्माण सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भयो । ५ सय क्षमताको उक्त सभाहल निर्माणका लागि ३३ करोड १० लाख रुपैयाँमा ठेक्का भएको हो ।गौरी पार्वती/एएनके/बंगलामुखी जेभी काठमाडौंले ठेक्का लिएकोमा अहिलेसम्म १६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । यसको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत रहेको र चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ । कोभिडले गर्दा पनि समयमै काम सक्न समस्या भएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले बताए । ‘बजेट वक्तव्यमै कोभिडले गर्दा काम रोकिएका आयोजनालाई ६ महिना थप समय दिने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यविधि बनेर आएपछि उक्त समय लागू हुनेछ ।’ थपिएको समयमा प्रायः हल निर्माण सकिने उनको दाबी गरे । ‘थपिएको समयमा निर्माण व्यवसायीले काम नगरे नियमअनुसार हर्जाना लगाएर भए पनि आयोजना सकिनेछ,’ उनले भने ।
त्यस्तै क्यापासिटी इन्फ्रा प्रोजेक्ट/गौरी पार्वती जेभी काठमाडौंले २०७६ वैशाख ३ मा बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी हल निर्माणको ठेक्का लियो । २०७८ साउन १२ भित्र निर्माण सक्ने गरी ठेक्का लिए पनि यसको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत मात्र छ । १ अर्ब ३४ करोड २८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का भए पनि अहिलेसम्म ४२ करोड १७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । यसको क्षमता १ हजार ७० जना अट्ने छ ।महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६ मा प्रतिइकाइ लागत, सम्पन्न गर्न लाग्ने समय र प्राप्त हुने प्रतिफल खुलाई आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा रहेका सभाहल एवम् तिनको पूर्ण प्रयोग भएको छैन । यस्तो अवस्थामा सबै संघीय भवन कार्यालयले सभाहल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘जिल्लामा ठूला सभा–सम्मेलन आयोजना पनि हुन्छन्
त्यसका लागि साना हलको क्षमताले धान्ने देखिन्न,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘ठूलो संख्याको जनशक्ति राखेर कार्यक्रम गर्न छुट्टै सभाहल आवश्यक परेर निर्माण थालिएको हो ।’ निर्माणकै क्रममा रहेका केही सभाहलबारे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा निर्माण र ठेक्कामा देखिएका त्रुटि पनि औंल्याइएको छ । कैलालीस्थित धनगढी सभाहल निर्माणका लागि बिकोई एमके/रोयल जेभी काठमाडौंले ठेक्का लियो । २०७८ असार ९ भित्र सक्ने गर्ने गरी २०७५ माघ २ मा ठेक्का सम्झौता भयो । अहिलेसम्म यसको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत छ । विशेष भवन निर्माण आयोजनाले भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा ५ हजार क्षमताको सभाहल बनाउन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न परामर्शदाता नियुक्त गरी ३७ लाख ९० हजार भुक्तानी गरेको छ । बजेट वक्तव्य २०७६/७७ मा सार्वजनिक निजी साझेदारमा पाँच हजार सिट क्षमताको बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
तर उपत्यकाकै ललितपुरस्थित गोदावरीमा सभाहल बनिरहँदा प्रतिफलको विश्लेषण गरेर मात्र भक्तपुरमा सभाहल निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ । दमकमा निर्माणाधीन १ हजार ५ सय क्षमताको सभाहल २०७८ असोज ३० भित्र सकिसक्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ३७ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा २०७४ असार २५ मा ठेक्का भएको आयोजनामा २३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । यसको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत छ । १७ कट्ठा जग्गामा फैलिएको सभाहलको स्थलगत निरीक्षण गर्दा गाडी पार्किङका लागि जग्गा अभावले पार्किङस्थलको व्यवस्था नै नरहेको तथा सभाहलको लागत तथा प्रतिफलको विश्लेषण गरेको नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्भाव्य देखिएको स्थानमा मात्र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )