पोखरा — १३ भाद्र २०७८
पोखरा, नेपाल सरकारको संलग्नताबिनै पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल बिक्री भएको छ । ४९ वर्षपछि सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने द्विपक्षीय सम्झौताविपरीत मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुपले बापो (बतास–पौडेल) होल्डिङ्सलाई मेडिकल कलेज बिक्री गरेको हो ।निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बनेको अस्पतालले सरकार पक्षलाई थाहै नदिई शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट सेयर खरिद सम्झौता (एसपीए) गरेको छ । यसअनुसार ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लिएर भारतीय समूहले बापो होल्डिङ्सलाई मणिपाल सुम्पिएको छ ।होल्डिङ्समा आनन्दराज बतास अध्यक्ष रहेको बतास अर्गनाइजेसनको ६० प्रतिशत र नारायण पौडेल अध्यक्ष रहेको अटोवेज ग्रुपको ४० प्रतिशत लगानी छ । मेडिकल कलेज र अस्पतालको कुल मूल्यांकन २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ भने करबापत बुझाउनुपर्ने झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ छ । अस्पतालको अध्यक्षमा बतास र उपाध्यक्ष पौडेल छन् । बतास समूहका प्रबन्ध निर्देशक शान्तराज बतास तथा निर्देशक वीपेन्द्रराज बतास बोर्ड सदस्य छन् ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि बेलायत पुगेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतीय लगानीकर्ता समूह मणिपाल ग्रुपका अध्यक्षलाई भेटी नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न आग्रह गरेका थिए । भारतका विभिन्न सहरमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेको ग्रुप सन् १९९२ मा नेपाल प्रवेश गर्यो । मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा उक्त वर्ष अक्टोबर १८ मा शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमार्फत मणिपाल ग्रुपसँग सम्झौता भयो । तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गोविन्दराज जोशी र मणिपाल ग्रुपका अध्यक्षबीच सम्झौता भएको थियो । २०४९ पुस २० मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पोखराको फूलबारी ब्यारेकले सुटिङ रेन्जका लागि प्रयोग गर्दै आएको जग्गा ४९ वर्षका लागि मणिपाललाई भाडामा दिने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णय र तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालय र मणिपालबीच भएको सम्झौताका आधारमा जंगीअड्डा र मणिपालबीच २०५२ साउन ३ (सन् १९५५ जुलाई १७) मा रक्षा मन्त्रालयमा अर्को सम्झौता भयो । रक्षा मन्त्रालयले ६ कित्ताको १ सय ९३ रोपनी जमिन प्रतिरोपनी वार्षिक ८० हजार रुपैयाँका दरले भाडा लिने गरी मणिपाललाई दियो ।
बुट मोडेलअन्तर्गत निर्माण भएकाले सन् २०४४ भित्र यो अस्पताल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । तर, सम्झौता सकिनु २३ वर्षअगावै मणिपाल ग्रुपले सरकार पक्षलाई थाहै नदिई बिक्री गरेको छ । मणिपाल स्थापना हुँदाको सम्झौतामा सरकार पहिलो पक्ष भएकाले किनबेचमा सरकारको सहभागिता हुनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । मणिपाल किनबेचबारे सरकारलाई कुनै जानकारी नभएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको भनाइ छ । ‘मैले पनि सञ्चारमाध्यममा आएपछि मात्रै थाहा पाएँ,’ उनले भने, ‘यसबारे मलाई केही थाहा छैन । औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी आएको छैन ।’मणिपाल ग्रुपले गुपचुपमै अस्पताल बिक्री गर्नुलाई रहस्यमय मानिएको छ । स्वयं अस्पतालको व्यवस्थापन र कर्मचारीले पनि मणिपाल विक्री भएको सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएका थिए । किनबेचबारे अस्पतालका सिनियर म्यानेजर गौरव यादवले पनि अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘हामीले पनि मिडियाबाट नै सुन्यौं,’ उनले भने, ‘हेड अफिसबाट कुनै जानकारी आएको छैन ।’ भारतको बैंग्लोरस्थित कर्पोरेट अफिसमै खरिद–बिक्रीबारे ‘डिल’ भएको अस्पतालका एक कर्मचारी दाबी गर्छन् । कर्मचारीको आन्दोलनलाई दोष लगाइए पनि निःशुल्क हस्तान्तरण गरेर जानुपर्ने डरले मणिपाल ग्रुपले अहिले नै बिक्री गरेको उनको भनाइ छ ।
१० वर्षअघि नै नेपाली चिकित्सकले भारतीय सरह सेवासुविधा पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरेपछि मणिपालले केही समय अस्पताल बन्द गरेको थियो । नेपाली चिकित्सकले अन्य निजी क्लिनिक तथा अस्पतालमा पनि काम गर्ने तर भारतीय चिकित्सकले त्यसो नगर्ने भएकाले बढी सेवासुविधा दिएको तर्क गर्दै आएको थियो । त्यतिबेलैदेखि मणिपाल ग्रुपले अस्पतालबाट हात झिक्ने मनस्थिति बनाएको थियो । मणिपाल खरीद गर्ने विभिन्न समूहको इच्छा हुँदाहुँदै पोखराको बापो होल्डिङ्सले बाजी मारेको हो ।अस्पताल हस्तान्तरण गर्ने सन्दर्भमा भने यो समूहले फरक तर्क प्रस्तुत गरेको छ । हाल अस्पतालको मुख्य संरचना रहेको ४० रोपनी जमिनको लालपुर्जा मणिपालकै नाममा छ । बाँकी १ सय ९३ रोपनी सरकारी जमिनमा होस्टल, कर्मचारी क्वार्टर, खेलकुद मैदानलगायत संरचना छन् । सम्झौताअनुसार सरकारी जमिनमा बनेका संरचना मात्रै हस्तान्तरण हुने होल्डिङ्सको तर्क छ । रक्षा मन्त्रालयसँगको सम्झौतामा उक्त जग्गामा निर्मित भौतिक सुविधा मणिपालले अरूलाई हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी यथास्थितिमै छाड्नुपर्ने उल्लेख छ । १ सय ९३ रोपनी जग्गा मणिपालले सरकारसँग भाडामा लिएकोले २३ वर्षपछि पुनः म्याद थप्ने होल्डिङ्सको दाउ छ ।
स्रोतका अनुसार ४० रोपनी निजी जग्गामा बनेको संरचना सरकारले दाबी गर्न मिल्ने कानुनी आधार नरहेको तर्क उक्त समूहको छ । मणिपालले सरकारी जग्गामा सबै संरचना बनाउँदा निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएपछि अस्पतालसहितको मुख्य संरचना भने निजी जमिनमा बनाएर बठ्याइँ गरेको देखिन्छ । जोशीपछि शिक्षामन्त्री भएका मोदनाथ प्रश्रीतको पालामा त्यस्तो सम्झौता भएको बताइन्छ । यद्यपि तत्कालीन समयमा सरकार र मणिपाल ग्रुपबीच भएको सम्झौता दुवै पक्षले सार्वजनिक गरेका छैनन् ।सम्झौताअनुसार कानुनी रूपमा किनबेच गर्न मिल्ने भएरै मणिपाल खरीद गरेको लगानीकर्ताले बताएका छन् । वैदेशिक लगानीको सेयर किनबेच गर्दा सरकारसँग भएको सम्झौतामा कुनै परिवर्तन नआउने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माको भनाइ यछ । मणिपाल किनबेचका सन्दर्भमा भने मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नआएको उनले स्विकारे ।
होल्डिङ्सका उपाध्यक्ष पौडेलले कानुनबमोजिम नीति नियमभित्र रहेरै काम गर्ने बताए । २७ वर्षअघि सरकार र मणिपाल ग्रुपबीच भएको सम्झौताको आधारमै हाल खरिद गरेको उनको भनाइ छ । कानुनबमोजिम जाँदा निजी जग्गा र त्यहाँ बनेका संरचनाको हस्तान्तरण नहुने उनको तर्क छ । अस्पतालको सेवा सर्वसुलभ नै हुने उनको दाबी छ । उनका अनुसार अस्पतालमा सुविधा थपिनेछन् । हृदयाघात र मस्तिष्कघात हुँदा हेलिकप्टरमा काठमाडौं लैजानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । ‘सेवासुविधा थपिएपछि निश्चित रूपमा शुल्क पनि फरक लाग्छ,’ उनले भने, ‘यहाँका बिरामीले अत्याधुनिक सेवा पाउनेछन् ।’बापो होल्डिङ्सले डेढ महिनाभित्र मणिपाललाई पूर्ण रूपमा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउनेछ । त्यतिन्जेल उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग विभागमा खरिदबिक्रीको कागजात बुझाउने तयारी कम्पनीको छ । त्यसो त, महानगरमा नक्सा पास र सम्पत्ति कर बुझाउनेबारे मणिपालले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । होल्डिङ्सले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करबापतको झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने बताए पनि पोखरा महानगरपालिकाको जिम्मा भने नदिने भएको छ ।
हालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म नक्सा पास, वातावरण शुल्क र सम्पत्ति करबापत २८ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ महानगरलाई बुझाउनुपर्नेछ । मणिपालले भने भवन निर्माण सम्पन्न भएको चार वर्षभित्रै नक्सापास शुल्क बुझाए पनि तत्कालीन उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले सम्पन्नताको प्रमाणपत्र नदिएको दाबी गर्दै आएको छ । निजी जमिनको सम्पत्ति कर बुझाए पनि सरकारी जग्गाको सम्पत्ति कर नबुझाउने मणिपालको अडान छ । यी दुवै कर कसले बुझाउने भन्ने टुंगो नलगाई मणिपाल खरिदबिक्री भएको हो ।मणिपालले जनकपुरमा मेडिकल कलेज र इन्जिनियरिङ कलेज खोल्न ४० बिघा जमिन खरिद गरेको थियो भने २० बिघा सरकारी जग्गा भाडामा लिएको थियो । पोखराको अस्पताल बिक्रीसँगै ४० बिघा जमिनसमेत बापो होल्डिङ्सको नाममा हुनेछ । पोखरामा कलेज सञ्चालनमा आएपछि सन् १९९८ मा ७ सय ५० बेडको अस्पताल स्थापना भएको थियो । हाल ९ सय बेडको यो प्रदेशकै ठूलो निजी अस्पताल हो । यहाँ झन्डै १ हजार १ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजमा वार्षिक १ सय जना विद्यार्थीले एमबीबीएस पढ्न पाउँछन् । एमडी/एमएस र नर्सिङका कोर्स पनि कलेजले सञ्चालन गर्छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )