काठमाडौँ — ९ भाद्र २०७८
काठमाडौँ , विगतका विभिन्न घटनाक्रमका कारण नेपाल आयल निगम भन्नेबित्तिकै सर्वसाधारणले ‘बेथिति’ शब्द सम्झिहाल्ने गरेका छन् । यहाँ नियुक्ति पाउने व्यक्ति निगम सुधारभन्दा आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नेतर्फ लाग्ने गरेका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।यसले निगमको छवि दिन प्रतिदिन गिर्दै गएको सरोकारवाला बताउँछन् । निगमको नियामक निकायको प्रमुख व्यक्ति मन्त्रीले नै निगममा आफूखुसी विज्ञ नियुक्ति गर्दा संस्थानको साख गिरिरहेको हो । ‘विज्ञ’ नियुक्तिमा पछिल्लो उदाहरण हुन्– सहदेव बोगटी ।उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा पूर्वमन्त्री लेखराज भट्टले बुढीनन्दा नगरपालिका–५ बाजुराका बोगटीलाई निगम सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरे । विज्ञका रूपमा २०७७ माघ ११ मा नियुक्ति पाएका बोगटीसँग पेट्रोलियम क्षेत्रबारे भने ज्ञान छैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बोगटीले मन्त्रालयमा पेस गरेको बायोडाटामा शिक्षा (अध्ययन) सम्बन्धी विषय उल्लेख छैन । २०७५ माघ ६ मा ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति सदस्य रहेका उनी २०६८ देखि २०७० सालसम्म खप्तड क्षेत्र पर्यटकीय विकास समितिको अध्यक्ष रहेको उल्लेख छ ।
२०५० देखि २०५२ मा ग्रामीण विकासका लागि सामाजिक कार्यकर्ताका रूपमा बाजुरामा काम गरेको बायोडाटामा उल्लेख छ । उनी इन्धन क्षेत्रका ज्ञाता होइनन् । यसरी राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउँदा निगमको साख सुध्रिन नसकेको पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए । ‘निगम सञ्चालक समितिको विज्ञ पेट्रोलियम विज्ञान, पेट्रोलियम क्षेत्रका विषयमा पढेको र व्यवस्थापकीय क्षमता भएको चाहिन्छ । अहिले इन्धनको मूल्य बढिरहेको छ, त्यसमा सही सल्लाहसुझाव दिन सक्ने व्यक्ति आवश्यक हो,’ उनले भने, ‘निगम मात्रै होइन, अरू संस्थानमा पनि विज्ञका नाममा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने गरिएको छ । संस्थानलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएको छ ।’राजनीतिक रूपमा नियुक्ति पाएका ‘विज्ञ’ बोर्डमा आएर संस्थानको दीर्घकालीन सुदृढीकरणभन्दा आफ्नै स्वार्थपूर्तिमा लाग्ने गरेको उनको दाबी छ । ‘विज्ञलाई भत्ताबाहेक तलब सुविधा हुँदैन । गाडी भने पनि प्रयोग गर्छन्,’ पूर्वसचिव ओझाले भने, ‘तर ‘अनसिन’ सुविधा लिन्छन् । कर्मचारी अनि महाप्रबन्धकसँग ‘बार्गेनिङ’ गरेर सुविधा लिने पनि हुन्छन् ।’
‘मन्त्रीले नियुक्त गरेपछि विज्ञहरू मन्त्रीकै भिजनअनुसार चल्ने भए । जसलाई नियमन गर्नुपर्ने हो, त्यही संस्थाको प्रतिनिधिलाई विज्ञ बनाउँदा बजार कसरी स्वच्छ अनि पारदर्शी हुन्छ,’ पूर्वसचिव ओझाले भने, ‘निगम मात्रै होइन, सबै संस्थानको अवस्था उस्तै छ ।’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले पनि योग्यता नभएको व्यक्तिलाई विज्ञ बनाउँदा स्वार्थ बाझिने बताए । ‘योग्यता नभएको व्यक्ति पठाउनु भनेको मन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्दै ‘डिल’ गर्नका लागि विज्ञ पठाउने हो । यो सुशासन, संस्था र जनताका लागि उचित होइन,’ बानियाँले भने, ‘कुनै पनि संस्थामा सम्बन्धित विषय विज्ञ आवश्यक हुन्छ ।’
अधिवक्तासमेत रहेका बानियाँले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका तर्फबाट यस विषयमा निगमलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको छ । मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेल निवेदक रहेको रिटमा बोगटी त्यस संस्थामा सम्बन्धित विषयका ज्ञाता नभएको र यसले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीे नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ को दफा २ (ज) र दफा (३) को योग्यता उल्लंघनको कानुन प्रश्न उठाइएको छ ।‘सस्थानहरूमा विज्ञ नियुक्तिको योग्यता तोकिपाऊँ । विज्ञका लागि मानक पाऊँ । को हुनुपर्ने, को हुनु नपर्ने मापदण्ड तोकिपाऊँ भनेर रिट दायर गरेका छौं,’ बानियाँले भने, ‘मुद्दाको फैसला बिहीबार हुन्छ ।’
( कान्तिपुर दैनिक )