काठमाडौँ — ९ भाद्र २०७८
काठमाडौँ, विभिन्न सरकारी निकाय मातहतमा स्थापित ५१ कोषमध्ये ४७ कोषको करिब ८१ अर्ब रुपैयाँ रकम उपयोगविहीन भएर थन्किएको छ । महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न कोषमा ८० अर्ब ६३ करोड ३० लाख १९ हजार रुपैयाँ बेकामे भई बसेको छ । २०६५ सालमै कुनै पनि निकायअन्तर्गत कार्य सञ्चालन कोष रहेको भए बन्द गरी त्यो रकम खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिए पनि त्यसको बेवास्तासमेत भएको छ । उपयोगविहीन भइरहेको रकमले २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना वा भक्तपुरको दुवाकोटमा प्रस्तावित १५ सय शय्याको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वीर हस्पिटल बनाउन पुग्छ । बढी रकम थन्किनेमा नेपाली सेना कल्याणकारी कोष, नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोष, सशस्त्र प्रहरी बल कल्याण कोष, पत्रकार कल्याण कोष, वातावरण संरक्षण, छात्र शिक्षा कोषलगायत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सैनिक कल्याणकारी कोषमा ५२ अर्ब १५ करोड ४६ लाख ६ हजार, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल कल्याण कोषमा ९६ करोड ३ लाख ४० हजार र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा ८ अर्ब ४७ करोड २० लाख ५ हजार रुपैयाँ बाँकी छ ।
निश्चित उद्देश्यसहित कोष स्थापना गरी रकम जम्मा गरे तापनि कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन हुन नसकेकाले छात्रा शिक्षा कोष, बालश्रम निवारण, प्रत्याभूति र आतंकपीडित कोष, वातावरण संरक्षण कोष, उद्योग मन्त्रालय कार्य सञ्चालन कोषलगायत ८ निकायमा ५ करोड १९ लाख निष्क्रियसमेत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चार वटा कोषका जम्मा भएको रकम भने खर्च भएको पाइएको छ । तिनमा कृषि विभाग कार्य सञ्चालन कोषमा जम्मा भएको ९ लाख ९९ हजार, जल तथा मौसम विज्ञान विभागले संकलन गरेको ३ लाख २९ हजार, बूढीगण्डकी आयोजनामा उठाइएको ८ अर्ब २२ करोड ६६ लाख ३ हजार र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत कार्य सञ्चालन कोषमा रहेको ९३ हजार रुपैयाँ सबै खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयले २०६५ साउन ३० मा कुनै पनि निकायअन्तर्गत कार्य सञ्चालन कोष रहेको भए बन्द गरी विनियोजन ऐनबमोजिम खर्च गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म यस्ता कोष सञ्चालनमै रहेको पाइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बताएको छ । धेरैजसो पालिकाले कोष सञ्चालन कार्यविधि एवं मापदण्डसमेत नबनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रायः सबै कोषको स्टाटस एउटै रहेको पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । ‘कल्याणकारी कोष छन्, ती सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सहयोगबाट उनीहरूकै वेलफेयरका लागि बनाइएका हुन्,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर, आफ्नो दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि सरकारले विनियोजन रकममार्फत दिएका कोष छन्, सबै कोषलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न भने मिल्दैन ।’ अहिले कल्याणकारी कोषहरूमा बढी रकम जम्मा भइरहेको उनको भनाइ छ ।
यस्ता काम आफ्नो ठाउँमा भए पनि कोषमा जम्मा भएको रकम प्रयोग हुन भने सकेको छैन । कोषको रकमलाई सरकारले ठूला विकास निर्माणमा लगाउन सके उचित प्रतिफल आउने उनको भनाइ छ । ‘माथिल्लो तामाकोसी सरकारी लगानीबाटै बनाइयो, यसले लगानीअनुसारको प्रतिफल दिनेछ,’ उनले भने, ‘ठूला आयोजनामा सेना–प्रहरीका कल्याणकारी कोषलगायतमा रहेको रकम लगानी गर्ने बाटो खोलिए राम्रो हुने थियो ।’ त्यसबाट आउने प्रतिफलले कोषलाई झन् बलियो बनाउने उनको दाबी छ ।
अहिले बैंकमा राख्नेभन्दा पनि पुँजी परिचालन र विकास निर्माणमा लगाउन सके कोषको आम्दानी बढ्छ । ‘यसो गर्न सकिए कोषको उपादेयता झन् बढ्दै जाने र लक्षित ग्रुपलाई खर्च गर्न रकम पनि बढ्दै जाने छ,’ उनले भने, ‘कल्याणकारी कोषहरूको रकम खर्च गर्ने छुट्टै मापदण्ड र विधान छन्, जहाँ मन लाग्यो त्यहीं खर्च गर्न पाइँदैन, तर कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेर आगामी दिनमा ठूला आयोजना र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइए बैंकमा धेरै रकम राख्नुपर्ने अवस्था रहन्न ।’
( कान्तिपुर दैनिक )