काठमाडौं — ६ भाद्र २०७८
काठमाडौं, सरकारले रासायनिक मल अभाव हुन नदिन उच्च तहबाटै गृहकार्य थालेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीलाई बालुवाटारमा बोलाएर नेपाललाई तत्काल आवश्यक मल र भविष्यमा पनि त्यसको अभाव परिपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरेका छन् । रासायनिक मलको आवश्यकता र यसको अभाव टार्ने सम्बन्धमा भएको छलफलमा कृषि सचिव कृष्णप्रसाद आचार्य पनि सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले मल अभाव हुन नदिने र यसको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न के आवश्यक पर्छ, त्यसमा लाग्न भनेको मुख्यसचिव बैरागीले बताए ।
‘तत्काल कति मल आवश्यक छ ? भविष्यमा पनि कति चाहिन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले चासो लिएर छलफल गर्नुभएको हो,’ बैरागीले भने ।मन्त्रालयले रासायनिक मल अभाव हटाउन ५ वर्षका लागि जीटूजी (सरकार–सरकार) सम्झौता गर्ने तयारी पनि गरेको छ । यसका लागि नेपालले विशेषगरी भारत सरकारसँग सहकार्य गर्न लागेको हो । स्रोतका अनुसार भारतबाट सहकार्य गरेर मल ल्याउने सम्बन्धमा गृहकार्य गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत सक्रिय हुन प्रधानमन्त्रीले देउवाले निर्देशन दिइसकेका छन् ।मल अभाव हटाउने सम्बन्धमा यसअघि नै नेपाल र भारतका सहसचिवस्तरीय वार्ता भइसकेको छ । भारतसँग कसरी गृहकार्य अघि बढाउने भन्ने विषय छलफलकै चरणमा रहेको र निर्णय हुन बाँकी रहेको मुख्यसचिव बैरागीले प्रस्ट्याए ।
हरेक वर्ष मल अभाव हुने र समस्याको समाधान नहुने भएपछि जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि आलोचना हुँदै आएको छ । सुरुआतमा सहसचिव, त्यसपछि सचिवस्तरमा छलफल भएर अहिले मन्त्रीस्तरमा समस्या समाधान गर्न गृहकार्य अघि बढाइएको हो ।नेपालमा समयमै टेन्डर नहुँदा हरेक वर्ष मल अभाव भइरहेको छ । त्यसको मौका उठाउँदै कृत्रिम अभावसमेत हुने गरेको छ । यी समस्या समाधान गर्न जीटूजी आवश्यक रहेको २०७७ साल माघमा कृषि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले कान्तिपुरलाई बताएका थिए । कृषि मन्त्रालयले पनि मलको सुनिश्चितता गर्न जीटूजी आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
वार्षिक करिब १३ लाख टन रासायनिक मल चाहिने मन्त्रालयले जनाएको छ । व्यावहारिक रूपमा साढे ६ लाखदेखि ७ लाख टन हुँदा अभाव हुँदैन । तीन लाख टन हुँदा सर्वसाधारण मलकै लागि लामो लाइन बस्नुपर्दैन । तुरुन्तै मौज्दात राख्दै आपूर्ति गर्न सकिन्छ । तर मागको करिब ५० प्रतिशत पनि मल उपलब्ध हुने गरेको छैन । यसले गर्दा किसान समस्यामा पर्दै आएका छन् ।अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले बिक्री गर्दै आएका छन् । साल्टले ३० र कृषि कम्पनीले ७० प्रतिशत बिक्री गर्दै आएका हुन् । अनुदानित मल कृषि सहकारी र डिलर सहकारीले मात्रै बेच्न पाउँछन् । अन्य निजी कम्पनीले पनि मल आयात गर्छन् । ती कम्पनीले आयात गर्ने मलको भाउ धेरै महँगो पर्छ । जानकारका अनुसार ती निजी कम्पनीले आयात गर्ने मल बिक्री गराउन सेटिङमै सरकारी कर्मचारीहरूले ढिलो गरी आयात गर्ने गरेका छन् ।
ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियाबाट मल किन्दा करिब ६ महिनाभन्दा बढी लाग्छ । समयमै टेन्डर नहुँदा मल आइपुग्दैन । बजारमा अभाव हुन्छ । त्यसको फाइदा उठाउँदै बजारमा कार्टेलिङ सुरु हुन्छ । अभावको फाइदा उठाउँदै निजी कम्पनी तथा व्यापारीलाई मल बिक्री गराइन्छ । सातै प्रदेशमा मलको बफर स्टक राख्ने तयारी पनि भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यीबाहेक यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने जनाएको थियो । उक्त विषयमा यो सरकारले के गर्छ भन्नेबारे पनि आधिकारिक धारणा आएको छैन ।
(कान्तिपुर दैनिक)