भदौ, काठमाडौं
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अधिकारीहरुको दाबी अनुसार हालसम्मको बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मात्रै हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म बेरुजुको रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ थियो । वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यसपटक ५३ करोड रुपैयाँ मात्रै बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असार मसान्तसम्मको बेरुजुको हिसाबकिताबमा २ खर्ब ५७ करोड रुपैयाँ फरक परेको देखिन्छ ।
महालेखाकै प्रतिवेदन अनुसार लेखा परीक्षण नै हुन बाँकी रकम करीब १८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ । परम्परागत दृष्टिकोण अनुसार यसलाई पनि बेरुजुमा समावेश गरिन्थ्यो । तर केही वर्षयता हटाइएको हो । यसैगरी २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व राज्यकोषमा उठाउन बाँकी छ । जसलाई बेरुजु नभनी कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम भनिएको छ । शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान, ऋण र भाखा नाघेको साँवा ब्याजलाई पनि यसैगरी थपिएको छ । यो हिसाबले हेर्दा फरक परेको रकम २ खर्ब ५७ करोड रुपैयाँ हुन्छ ।
यसको कारण खुलाउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता महेश्वर काफ्लेका अनुसार, ‘चार खर्ब १८ अर्ब चाहिं हामीले लेखापरीक्षण गरेर आएको बेरुजु हो । बाँकीको विषय अलि फरक भएकाले सोझै बेरुजु नभनेको हो ।’
उनले अघि भने, ‘सरकारले कारबाही गरेपछि सम्बोधन हुने विषयलाई हामीले बेरुजु मानेका छैनौं ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता एवं नायब महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्ले भने नीतिअनुसार लेखापरीक्षणको काम भइरहेकाले बेरुजु बढाउन वा घटाउन खोेजेको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘त्यसरी घटाउन बढाउन कहाँ मिल्छ र ?’ उनले भने, ‘हामीले प्रतिवेदनमा उल्लेखित पेश्की अंकमा म्याद ननाघेको अंक समावेश गरेका छैनौं भनेर लेखेका छौं । बेरुजु घट्नुको मुख्य कारण पनि यही हो ।’
चार खर्ब १८ अर्ब चाहिं हामीले लेखापरीक्षण गरेर आएको बेरुजु हो । बाँकीको विषय अलि फरक भएकाले सोझै बेरुजु नभनेको हो -महेश्वर काफ्ले, प्रवक्ता, महालेखा परीक्षकको कार्यालय
अघिल्लो आर्थिक वर्षको हिसाबकिताब
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बेरुजु देखिएको छ । त्योमध्ये २७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु करीब २६ प्रतिशत हो । महालेखाले पछिल्ला वर्षहरुमा यसको हिस्सा घटाइरहेका भनेर आलोचना हुने गरेको छ । यो गम्भीर प्रकृतिको बेरुजु हो ।
बेरुजुमध्ये ६२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने छ । यो कुल बेरुजुको ५९ प्रतिशत हिस्सा हो । अनियमित भएका, प्रमाण कागज पेश नभएका, शोधभर्ना नलिएका प्रकृतिका बेरुजु हुन्छन् । यस्ता बेरुजु अर्को वर्ष कागजात पेश हुनासाथ सहजै फस्यौंट भई नियमित स्वरुपमा आउँछन् ।
पेश्की बेरुजुको हिस्सा करीब १४ प्रतिशत छ । १५ अर्ब रुपैयाँ राज्यका विभिन्न निकायबाट परिचालन भएर कि त समयमा काम भएनन् वा काम भएको कागजात पेश भएन भन्ने देखिन्छ । विकास निर्माणका लागि परिचालन हुने मोबिलाइजेसन पेश्कीको हिस्सा एक प्रतिशत छ । ठेकेदारहरुले विकास निर्माणको ठेक्का लिने क्रममा अग्रिम रुपमा लिएको रकम एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँ ठेकेदारले अग्रिम रुपमा लिएका हुन् । अघिल्ला वर्षहरुमा निकै समस्याको रुपमा रहेको यस्तो बेरुजुको हिस्सा यसपटक घटेको देखिन्छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनको पूर्णपाठ
Financial-Comptroller PDF