काठमाडौँ — २९ श्रावण २०७८
काठमाडौँ, सरकारले नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारका लागि निर्माण गर्ने भनिएको न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा १ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशमा एक अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवालले जानकारी दिए ।प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडको संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी आधा–आधा लगानीमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने सहमति भइसकेको छ । २०७६ असोज २६ र २७ मा बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव र सहसचिवहरूको संयुक्त कार्यदल बैठकले नेपालतर्फ पर्ने प्रसारण लाइनको निर्माण नेपाली पक्षले गर्ने र भारततर्फ पर्ने एक सय किमि प्रसारण लाइन दुवै देशको आधा–आधा लगानीमा बनाउने सहमति गरेको थियो ।
६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको परियोजनामा संयुक्त कम्पनीले ३० प्रतिशत स्वपुँजीका रूपमा लगानी गर्ने र बाँकी रकम ऋण लिने सहमति छ । नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत दिएको ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान कार्यान्वयन गर्न पनि न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालन मोडालिटी टुंग्याउनुपर्ने सर्त छ ।अनुदान सम्झौतामा अनुदानअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि नेपालले भारतसँग यो प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालन मोडालिटीमा सहमति जुटाउनुपर्नेछ । एमसीसीको अनुदानमा बन्ने ३ सय १८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यातको उद्देश्यसहित बुटवल स्टेसनमा पुर्याउने योजना छ । नेपाल–भारतबीचका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीमा सहमति बने पनि लगानीका लागि प्राधिकरणले गरेको प्रस्ताव एक वर्षदेखि मन्त्रिपरिषद्मा अलपत्र थियो । नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न नपाइने कानुनका कारण प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएको हो । भारततर्फ भने त्यहाँको नीति आयोगले यसको सञ्चालन मोडालिटी स्वीकृत गरिसकेको छ ।
प्रसारण लाइनलाई २५ वर्षका लागि विद्युत् प्राधिकरणले बुक गरिसकेकाले यसलाई ऋणको जोहो गर्न सहज हुनेछ । यो प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आदानप्रदान गर्नेले प्राधिकरणलाई सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ । ४ सय केभी क्षमताको यो प्रसारण लाइनबाट २ हजार ४ सय मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । लाइनको सुरक्षा र विश्वसनीयताका लागि आधा क्षमतामा मात्रै विद्युत् आदानप्रदान गर्ने अभ्यास छ । त्यसैले यो प्रसारण लाइनबाट दुई देशबीच १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिनेछ ।
(कान्तिपुर दैनिक)