पर्सा — २२ श्रावण २०७८
पर्सा, केही कर खारेज त केही स्थानीय सरकारले संकलन गरिरहेका छन् । धेरै अन्तःशुल्क बुझाउँदै आएका कम्पनीले समेत प्लान्ट अन्यत्र सार्दा राजस्व लक्ष्यप्राप्तिमा धक्का लागेको हो ।गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय पर्सा लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन गर्न चुकेको छ । अन्तःशुल्क लक्ष्यअनुरूप असुली हुन नसकेपछि राजस्व लक्ष्य पूरा हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । गत आवका लागि कार्यालयले ९ अर्ब ८१ करोड ६८ लाख २ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य पाएकोमा ८ अर्ब १४ करोड २१ लाख १ हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकेको छ । यो लक्ष्यको झन्डै ९३ प्रतिशत मात्रै हो ।
कार्यालयका सूचना अधिकृत हृदयनारायण महतोका अनुसार अघिल्लो आवभन्दा गत आवमा १ अर्ब ६६ करोड २ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गर्दा पनि कार्यालयले लक्ष्य भेट्टाउन सकेन । कार्यालयले मूलतः आय कर, घर भाडा कर, ब्याज, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र शिक्षा कर संकलन गर्दै आएको थियो । तर मुलुक संघीयतामा गएपछि घर भाडा कर स्थानीय तहले नै संकलन गरिरहेका छन् । शिक्षा सेवा कर सरकारले खारेज गरिसकेको छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले त्यहाँका विश्वविद्यालय र क्याम्पसलाई बुझाउने रकमको २ प्रतिशत शुल्क सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । हाल त्यही रकम मात्रै कार्यालयमा जम्मा हुने गरेको छ ।
कार्यालयले संकलन गर्ने राजस्वको प्रमुख हिस्सा अन्तःशुल्कले ओगट्ने गरेको र अन्तःशुल्क नै कम संकलन भएपछि त्यसको प्रभाव समग्र राजस्व असुलीमै परेको हो । महतोले लक्ष्यको ६६ प्रतिशत हिस्सा अन्तःशुल्कले ओगटेको तर लक्ष्यअनुसार अन्तःशुल्कबाहेक अन्य सबै कर कार्यालयले बढी नै संकलन गरेको बताए । कार्यालयले आय कर लक्ष्यभन्दा ४१.४१ प्रतिशत, ब्याज २८.५६ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर ४४.३९ प्रतिशत बढी संकलन भएको उनले जानकारी दिए ।
गत आवमा कार्यालयमा १५ हजार ६ सय ६ जना नयाँ करदाता थपिएका छन् ।
यससँगै कार्यालयको राजस्व संकलनमा योगदान दिने व्यक्ति तथा फर्महरूको संख्या १ लाख २ हजार ६ सय ५३ पुगेको छ । अघिल्लो आवमा यो संख्या ८७ हजार ४७ मात्रै थियो । कार्यालयले गत आवमा बक्यौता कर असुलीका लागि करदाताले मुद्दा फिर्ता लिएर तोकिएको कर तिरेमा त्यसमा लाग्ने अन्य शुल्क जरिवाना मिनाहा गर्ने, २० लाख रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्ने साना करदातालाई लाग्ने करमा ९० प्रतिशत छुट दिने, २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई ७५ प्रतिशत छुट र ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्नेलाई ५० प्रतिशत छुटको योजना ल्याएको थियो ।ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन गर्ने वीरगन्जका २ भन्सार कार्यालयहरू वीरगन्ज र सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले पनि गत आवमा लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन गर्न सकेनन् । उनीहरूको राजस्व असुली कोरोना महामारीको कारण प्रभावित हुन पुगेको थियो ।
(कान्तिपुर दैनिक)