काठमाडौँ — १० जेष्ठ
काठमाडौँ, कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएपछि निषेधाज्ञा भयो । एसईई र १२ कक्षाको मिति तोकिइसकेका परीक्षा स्थगित भए । स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञाको अवधि लम्ब्याइरहँदा छिटै शिक्षण संस्था खुलेर पठनपाठन सुरु हुने संकेत त छैन नै, रोकिएका परीक्षा पनि अब कसरी हुने भन्ने अन्योल छ ।
सरकारद्वारा नै ‘फेस टु फेस’ पढाइ, सिकाइ र परीक्षाका विकल्प खोजी भइरहँदा शिक्षाविद्हरूले चलनचल्तीको अभ्यास र नियम–कानुन परिवर्तन गरेर वैकल्पिक माध्यमलाई मान्यता दिनुपर्ने बताएका छन् । एसईई र १२ कक्षाको परीक्षा सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले वैकल्पिक मोडलको खोजी थालेको छ ।
अब कसरी हुन्छ पठनपाठन र परीक्षा ? सिकाइ समूहले शनिबार गरेको छलफलमा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले परीक्षाका परम्परागत अभ्यास र नियम, कानुन परिवर्तन गर्न सके मात्रै वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ र परीक्षालाई अघि बढाउन सकिने तर्क गरे ।
शैक्षिक क्यालेन्डर नबिथोलिने गरी विद्यार्थीको सिकाइ र परीक्षालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । विज्ञहरूले एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा गत वर्षजस्तै आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा गर्न सकिने बताएका हुन् । त्यसका लागि भने गत वर्षको मोडलका कमीकमजोरी भने सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ । गत वर्ष विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा एसईईको नतिजा प्रकाशन गरिएको थियो ।
कक्षा १२ मा आन्तरिक मूल्यांकनसँगै संक्षिप्त परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । आन्तरिक मूल्यांकनमा शिक्षकले मनपरी अंक दिँदा धेरै विद्यार्थीको राम्रो जीपीए आएको थियो । शिक्षाविद् कोइरालाले आन्तरिक मूल्यांकनसँगै त्रैमासिक परीक्षा, विषयगत, कक्षागत र तहगत समकक्षाका आधारमा विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन गर्न सकिने प्रस्ट्याए । ‘विद्यार्थीले के पढेभन्दा पनि के सिके भनेर मूल्यांकन गरौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि चलनचल्ती यस्तो थियो भन्ने मानसिकता र ३ घण्टा परीक्षा नै लिनुपर्ने नियम कानुन बदल्नुपर्छ ।’
शिक्षाविद् बालचन्द्र लुइँटेलले तत्काल भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा सम्भव नभएकाले विकल्प खोज्नुपर्ने बताए । ‘खुला पुस्तक परीक्षा, अन्तर्वार्ता, प्रस्तुति, कक्षा सहभागिता, परियोजना कार्य, खोजकार्य, सहपाठी मूल्यांकन, अभिभावक मूल्यांकनबाट पनि विद्यार्थीलाई नतिजा दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष कमीकमजोरी भए होलान्, त्यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ, परीक्षा बोर्डले नै परीक्षा लिनैपर्छ भन्ने हुँदैन ।’ रोकिएको पठनपाठनलाई गति दिन कक्षाकोठाको पिँजडाबाट बाहिर निस्केर खुला शिक्षामा जानुपर्ने उनले सुझाए ।
‘अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन, फोन सँगसँगै खुला शिक्षाबाट पनि सिकाइलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ,’ लुइँटेलले भने । अधिकांश शिक्षक विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँचमा नभएका कारण वैकल्पिक शिक्षाभन्दा खुला शिक्षालाई मूलधारको मान्यता दिनुपर्ने उनले जनाए । विद्यालयमा करिब २० र उच्च शिक्षामा ५० प्रतिशत विद्यार्थीमात्रै इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको अनुमान गरिएको छ ।
प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले पोहोरको आन्तरिक मूल्यांकन विधिका कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर कक्षा १० र १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्न ढिला गर्न नहुने बताए । ‘गत वर्ष पहिलोचोटि अभ्यास गर्दा केही लापरबाही भयो, कार्यविधि पनि हचुवाको भरमा नम्बर दिने काम भयो,’ उनले भने, ‘यसपालि भरपर्दो संयन्त्र बनाऔं, स्कुल खुलेपछि, कोरोना हटेपछि परीक्षा गरौंला भनेर नबसौं ।’
प्राध्यापक प्रेम फ्याकले विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्न शिक्षकलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘९ कक्षाको परीक्षा स्कुलले लिँदा १० कक्षाको किन हुँदैन ?’ उनले भने, ‘महामारीका बेला राष्ट्रियस्तरको परीक्षा गर्न सम्भव हुँदैन ।’ परीक्षामा ढिलाइ गर्दा विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्मको शैक्षिक सत्रमा झन्झन् क्षति पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
एनप्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले कक्षा १० को परीक्षाको जिम्मा विद्यालयलाई नै दिनुपर्ने औंल्याए । शिक्षा ऐनमा भने एसईई बोर्डले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कानुन संशोधन गरेर भए पनि परीक्षा रोक्न नहुने उनले जनाए । ‘कोरोनाले देशभरका शिक्षण संस्था गत वर्ष पनि ठप्प भए तर सरकारले वैकल्पिक शिक्षामा लगानी गर्न सकेन, ध्यान पनि दिएको छैन,’ उनले भने ।
युलेन्स स्कुल काठमाडौंका प्रधानाध्यापक मेदिनी लामिछानेले पनि जहाँ जुन विधिबाट सम्भव हुन्छ त्यही विधि प्रयोग गरेर परीक्षा र पढाइलाई अघि बढाउनुपर्ने जनाए । ‘कोभिड सकिएला गरूँला भन्ने बेला छैन, फेरि तेस्रो लहर आउने कुरा पनि छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीको मूल्यांकनमा शिक्षक नै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’ हनुमन्तेश्वर मावि दोलखाका प्रधानाध्यापक गोपालध्वज श्रेष्ठले भरपर्दो मापदण्ड बनाए विद्यार्थीको मूल्यांकन शिक्षकले नै गर्न सक्ने दाबी गरे ।
उनले भने, ‘सिकाउने शिक्षक मूल्यांकन गर्ने पनि उही हुँदा उपयुक्त हुन्छ ।’ रातो बंगला स्कुल काठमाडौंकी सञ्चालक शान्ता दीक्षितले पढाइ र परीक्षाको परम्परागत मोडल नै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याइन् । कक्षाकोठामा मात्र पढ्ने र ३ घण्टा परीक्षा सञ्चालन गरेर मात्र विद्यार्थीको उपलब्धि थाहा हुने अभ्यास अव्यावहारिक रहेको उनको तर्क छ ।
कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तह, १० र १२ को केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । कोरोनाको दोस्रो लहरमा एक सय जनाभन्दा बढी शिक्षकको निधन भइसकेको र सयौं शिक्षक, विद्यार्थी संक्रमित भए पनि शिक्षा मन्त्रालय मौन बसेकोमा सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरे । गत वर्ष पनि असारसम्म मन्त्रालयले पढाइ र परीक्षाका बारेमा कुनै निर्णय लिन सकेको थिएन ।
( आजको कान्तिपुर दैनिकमा )
