१२ जेठ, काठमाडौँ — टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद रेशम चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी माग गरिएको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहितको टोली चौधरीको निवेदन लिएर बुधबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो ।
त्यस क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग गणतन्त्र दिवसका दिन सजाय माफी दिने प्रक्रियाबारे छलफल भएको थियो ।
राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले चौधरीको निवेदनमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । ‘अदालतको फैसला निकै मोटो छ, समय लाग्छ,’ उनले भने । राष्ट्रपति कार्यालयको राय लिएपछि गृह मन्त्रालयले सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले आममाफी दिने निर्णय लिनेछन् । चौधरीले माफी पाए करिब १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाउनेछन् ।
संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुको विरोधमा २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक झडपमा परिणत भएको थियो । घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हबलदार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हबलदार ललित साउद, सहायक हबलदार रामबिहारी चौधरी र प्रहरी जवान जनक नेगी तथा डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउदको ज्यान गएको थियो ।
उक्त घटनाको योजनाकारका रूपमा चौधरीलाई अभियोजन गरिएको थियो । ५८ जनाविरुद्ध अभियोजन गरिएकामा ३१ जना अझै फरार छन् । पक्राउ परेका २७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो ।
कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले चौधरीलाई जन्मकैद (२० वर्ष) हुने फैसला गरेका थिए । उक्त फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले जेठ ३ मा सदर गरेको छ । जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीले श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर स्थापना गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सरकारमा छ । श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथ गरिबी निवारणमन्त्री छिन् । सत्ता–गणितमा महत्त्वपूर्ण बनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सदन र सत्ताबाट बार्गेनिङ गरेका कारण सरकारले चौधरीको सजाय माफी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गठन भएदेखि नै चौधरीको रिहाइलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै आएको थियो । चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएलगत्तै उक्त पार्टीले गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नॅपर्ने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । सरकारबाट रिहाइको अनौपचारिक आश्वासन पाएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गरिएको छ ।
संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५९ ले अदालतको फैसलाबमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले माफी पाउन, मुलतबी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाका आधारमा सरकारले चौधरीलाई सजाय माफी दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
चौधरी ‘फरार’ अवस्थामै २०७४ को चुनावमा कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । उनले २०७४ फागुन १४ मा प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए ।
समाचार कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ।