प्रकाश कपाली। काठमाडौ जेठ ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको सिफारिसमा संसद विघटन गरेपछि विपक्षी दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको सिफारिसमा गरेको संसद बिघटन असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै १४९ सदस्यको हस्ताक्षरसहित विपक्षी दलका नेताहरुले सर्वोच्चमा जेठ १० गतेका दिन संयुक्तरुपमा सर्वोच्च अदालतमा पुगेर रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि जेठ १६ गते हुने भनेको प्रतिनिधिसभाको विघटन विरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दै जेठ १८ गतेका दिन सुनुवाई गर्ने भनिएको थियो। संवैधानिक इजलासमा गठनमा केही अधिवक्ताहरुले आपत्ति जनाएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नयाँ सं संवैधानिक इजलास गठन गरी प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा २३ गते सुनुवाई कै क्रममा स्थगित गरिएको थियो। आज सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर रुपमा सुनुवाई हुने क्रम जारी भएको छ। फास्ट ट्रयाकमा सुनुवाइमा हुन आटेको सुनुवाईमा निरन्तर बहस चल्नेछ। प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको विषयमा निवेदक पक्षलाई आफ्नो पक्षमा बहस गर्न १२ घण्टाको समय र जवाफी बहस का लागि ३ घण्टाको समय निर्धारण गरि प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा बहसका लागि १५/१५ घण्टाको समय छुट्याइएको छ। ३० विषयमा परेको मुद्दाको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतमा आज हुँदैछ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा सुनुवाइ हुने क्रम जारी नै छ।