प्रकाश कपाली। काठमाडौ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ६ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेसँगै मुलुकमा राजनीतिक तरंग पैदा भएको थियो। प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको केहीसमय पछि २०७८/०२/२१ गतेका दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे। नयाँ मन्त्रीमण्डलमा जसपाका अधिकांश नेतालाई सरकारमा सहभागी गराए। जसपाका यादव- ठाकुर पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराएर आफ्नो पार्टीका अधिकांश नेतालाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरिदिएका थिए। दोस्रो प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई राजनैतिक दलका नेताहरु, राजनैतिक विश्लेषक, कानूनविद्, बुद्धिजीवी व्यक्तिहरूले प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु असंवैधानिक कदम भन्दै ठहर गरेका थिए। सोही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दोस्रो प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको थियो। निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता रामकुमार सुवाल , अधिवक्ता शालिक सापकोटा, अधिवक्ता सीतादेवी श्रेष्ठ, अधिवक्ता कृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद शाही लगायतका अधिवक्ताको समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेपछि प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नयाँ मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विरुद्धमा नेपाल सरकारलाई प्रतिवादी बनाई दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज सुनुवाई गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार संविधानको मूल्य मान्यताविपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि वर्तमान सरकारमा रहेका २० मन्त्रीहरु स्वत पदमुक्त भएका छन्
। पदमुक्त हुने उपप्रधानमन्त्रीहरुमा श्री विष्णु पौडेल , श्री रघुवीर महासेठ, श्री राजेन्द्र महतो रहेका छन्। यसैगरी पदमुक्त हुने राज्यमन्त्रीमा श्री चन्द्रकान्त चौधरी, श्री रेणुका गुरुङ, श्री आशाकुमारी बि.क रहेका छन्। यसैगरी पदमुक्त हुने मन्त्रीहरुमा श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, श्री वसन्तकुमार नेम्बाङ्, लिलानाथ श्रेष्ठ, श्री खगराज अधिकारी, श्री शरतसिंह अगरिया, श्री अनिलकुमार झा, श्री शेरबहादुर तामाङ, श्री राजकिशोर यादव, श्री लक्ष्मणलाल कर्ण, श्री नैनकला थापा, श्री ज्वालाकुमारी शाह, श्री विमलप्रसाद श्रीवास्तव, श्री उमाशंकर अरगरिया, श्री एकवाल मियाँ, श्री नारदमुनि राना, श्री गणेशकुमार पहाडी, श्री मोहन कुमार बानिया पदमुक्त भएका छन्। संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको अवस्थामा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही कार्य मन्त्रिपरिषद्को सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधान अनुकूल नभएको ठहर गर्दै यस विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जुन मन्त्रीपरिषद र सो मन्त्रिपरिषद्ले कार्य संचालन गर्ने भनी स्पष्ट उल्लेख गरेकोमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषय संविधानमा उल्लेख नगरेकोले नयाँ मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान विपरीत भएको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ।