प्रकाश कपाली 
२०७८/०२/०९ गतेका दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिले जारी गरिएको नेपाल नागरिकता सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८ सम्बन्धित विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधीन अवस्थामा रहेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश २०७८ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको गठन गरेको संवैधानिक इजलासले तत्काल नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी नगर्न र संसद बाट कानुन बनाएर अघि बढ्न समेत आदेश जारी गरेको छ। गैर नेपाली नागरिकलाई अंगीकृत नागरिकता, मानार्थ नागरिकता, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न पाउनेछ भनी संविधानमा उल्लेख गरेकोले नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न नमिल्ने संवैधानिक इजलासले बताएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की,मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका छन्। संवैधानिक इजलासले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिदै बि.सं २०७८ नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश रिट निवेदनमा अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी उल्लेख गरेको छ।