काठमाडौँ — ९ जेष्ठ
काठमाडौँ , प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच समन्वयमा समस्या सुरु भयो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग उनको बोलचाल नै बन्द भयो । ओलीले संसद् छलेर धमाधम अध्यादेश ल्याए ।
संसद् बैठकमा उपस्थित हुन छाडे । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेपछि फागुन २३ गते पहिलो बैठक बस्यो । तर बैठक सुरु हुनु केही समयअगावै संघीय संसद् भवनबाट प्रधानमन्त्री ओली बाहिरिएका थिए ।
सुरुको तीन दिन उनी संसद् त गए तर तीन वटै बैठकमा बसेनन् । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा बिजनेस नभएर बैठकहरू शोकप्रस्ताव र प्रतिवेदन पारितमा सीमित भए । ९ दिनमा २५ घण्टा सञ्चालित सातौं अधिवेशनको बैठकमा ओली कुनै पनि दिन उनी उपस्थित भएनन् । बरु सभामुख सापकोटालाई थाहै नदिई वैशाख ६ गते राष्ट्रपतिलाई बैठक अन्त्यको सिफारिस गरे ।
विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि वैशाख २७ गते आफ्नै इच्छाअनुसार बैठक बोलाएका थिए । उनले संवैधानिक परिषद्सहित ७ वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे । राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेर पठाएको विधेयकको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा छ । तर ओलीले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्नेतर्फ लागे । रेलवे विधेयक संसद्मा रहेका बेला त्यसलाई पारित गर्नेतर्फ ध्यान दिएनन् । बरु त्यहीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । निजामतीलगायतका ऐनहरू संसद्बाट पारित गराउनेतर्फ लागेनन्, अप्ठ्यारो फुकाउने नाममा मन्त्रिपरिषद्बाट धमाधम कार्यविधि बनाउन सुरु गरियो ।
पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभालाई बिजनेस नदिएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरूले गरेको सरकारको आलोचना पनि त्यतिबेला उनले सुनेनन् । प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई बेवास्ता गरेको भन्दै शून्य र विशेष समयमा सांसदले पटकपटक बोली नै रहे । तर ओलीले बैठकमा उपस्थिति नै नभई संसद्मा उठेका विषयलाई बेवास्ता गरेको गर्यै गरे । सभामुख सापकोटालाई थाहै नदिई त्यसै दिन राष्ट्रपतिलाई बैठक अन्त्य गर्न लगाए । गत असारमा छैटौं अधिवेशनको बैठक पनि सभामुखलाई थाहै नदिई अन्त्य गराएका थिए ।
सभामुख सापकोटा र ओलीबीच ८ महिनापछि गत चैत १६ गते बालुवाटारमा औपचारिक भेट भएको थियो । भेटमा सभामुखले प्रतिनिधिसभालाई बिजनेस दिन आग्रह गरेका थिए । उनले प्रतिनिधिसभालाई क्रियाशील बनाउन अनुरोध गरे पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा विधेयक पेस गर्ने विषयमा छलफलसमेत भएन । ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाएपछि अर्को बैठक बस्नुको औचित्य ठानेनन् र त्यही दिन अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरे ।
ओलीले प्रतिनिधिसभामा सांसदले उठाएका सवाललाई अप्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक कार्यक्रममा जवाफ दिँदै हिँडे । तर उनले त्यही विषय संसद्मा उपस्थित भएर बोल्न चाहेनन् । सरकारले जारी गरेको अध्यादेश पहिलो दिनको बैठकमा विपक्षीले पेस हुन नदिएको भन्दै उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाको आलोचना गरे । विषयगत समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएका विधेयक अलपत्र रहेका बेला उनले गत वर्ष आफ्नै पार्टीमा विवाद भएको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतालाई बहसमा ल्याए ।
नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामना दिने क्रममा उनले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र सभामुख सापकोटाले अवरोध गरेको ठोकुवा गरे । उनले यस अवधिमा धमाधम अध्यादेश जारी गरे । पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट संविधानलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोज्दा यो अवस्था आएको बताउँछन् । ‘स्वार्थका लागि संसद्लाई हतियार बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने ।
( आजको कान्तिपुर दैनिकमा )