काठमाडौं, असार ४ – गुठी विधेयक २०७५ फिर्ता गरिए पनि हालसम्म औपचारिक रूपमा खारेज नगरिएको भन्दै स्वनिगः विशेष व्यूरोले नेवाः समुदायलाई आफ्नो अधिकार, पहिचान र स्वशासनको पक्षमा थप सचेत र संगठित हुन आह्वान गरेको छ।
वि.सं. २०७६ असार ४ गते गुठी विधेयकको विरोधमा भएको ऐतिहासिक जनप्रदर्शनको स्मरण गर्दै व्यूरोका संयोजक रविन्द्र कुमार श्रेष्ठले बुधबार जारी गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उक्त विधेयक नेवाः समुदायको परम्परागत गुठी व्यवस्थामाथि हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको दाबी गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा तत्कालीन सरकारले गुठी व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गर्ने नाममा नेवाः समुदायको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक संरचनालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ। गुठी संस्था नेवाः समुदायको इतिहास, सम्पदा, संस्कृति र सामाजिक जीवनसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै यसलाई समाप्त गर्ने कुनै पनि प्रयास समुदायको अस्तित्वमाथिको चुनौती हुने दाबी गरिएको छ।
संयोजक श्रेष्ठले गुठी विधेयक फिर्ता भए पनि औपचारिक रूपमा खारेज नभएकाले भविष्यमा पुनः त्यस्तै प्रयास हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनले नेवाः समुदायको पहिचान, भाषा, संस्कृति तथा परम्परागत स्वशासनको संरक्षणका लागि थप एकता र संघर्ष आवश्यक रहेको बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा नेवाः समुदायका साथै विभिन्न राज्यविहीन राष्ट्र तथा समुदायहरूलाई पनि आफ्नो सांस्कृतिक अधिकार र स्वनिर्णयको पक्षमा जागरुक हुन आग्रह गरिएको छ।
२०७६ असार ४ गते काठमाडौंमा भएको व्यापक विरोध प्रदर्शनपछि तत्कालीन सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको थियो। उक्त दिनलाई नेवाः समुदायले आफ्नो सांस्कृतिक तथा सामुदायिक अधिकार संरक्षणको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै आएको छ।
