काठमाडौं,पुस १५ । सरकारले तीन वर्षअघि नै प्रस्ताव गरेको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा प्रस्ताव गायब भएको छ । तीन वर्षअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिसम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा मन्त्रालयमै गायब भएको हो ।
तीन वर्षको अवधिमा मन्त्रालयमा तीन मन्त्री र पाँच जना सचिव परिवर्तन भइसकेका छन् । लगातार मन्त्री र सचिव परिवर्तन भइरहेकाले तीन वर्षअघि बनाइएको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदाबारे मन्त्रालयमा खोजीनिधी नै हुन छोडेको बताइएको छ ।नेपालमा निजामती सेवाको सुरुवात २००८ सालमा भई विभिन्न चरणमा निजामती सेवालाई कानुनी तथा संरचनागत रूपमा सुधार गर्दै आइएको छ । तर पनि हालसम्म निजामती सेवाको दीर्घकालीन दृष्टिकोण, रणनीतिक सोच, उद्देश्य र व्यवस्थापकीय पद्धतिका सम्बन्धमा मार्गनिर्देशन गर्ने नयाँ नीति बन्न सकेको छैन ।
संघीय शासन प्रणाली लागु भएपछि सोहीअनुसार नै सबै सरकारी सेवालाई मार्गनिर्देशन गर्ने उद्देश्यसहित तीन वर्षअघि निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा बनाइएको भए पनि सो मस्यौदाले मूर्तता पाउन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिव फेरबदल हुने क्रम धेरै भएकाले पनि महŒवपूर्ण कार्य हुन नसकेको ती अधिकारीले बताए ।सो नीति लागु गर्न सकेको खण्डमा निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा स्वच्छ, निष्पक्ष र सदाचारयुक्त हुने विश्वास गरिएको थियो । तर सरकारले हालसम्म सो नीति नै बनाउन सकेको छैन भने संघीय निजामती सेवा ऐनसमेत ल्याउन सकेको छैन ।
तीन वर्षअघि मन्त्रालयले बनाएको निजामती सेवासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदाका प्रावधान प्रभावकारी थिए । निजामती सेवालाई सक्षम, व्यावसायिक र निष्ठावान् बनाउने सोचका साथ सो नीतिको मस्यौदा बनाइएको थियो । जसको मस्यौदामा राष्ट्रिय नीतिका मुख्य उद्देश्यहरूमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सेवा सञ्चालनमा एकरूपता कायम गर्ने र आधारभूत मार्गदर्शन गर्ने, जनमुखी समावेशी र नतिजामूलक प्रशासनको विकास गरी सेवाग्राहीप्रति प्रतिबद्ध सार्वजनिक सेवाको विकासद्वारा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने रहेको थियो ।
यसैगरी योग्यतामा आधारित पूर्वानुमानयोग्य वृत्ति विकास र उच्च मनोबलयुक्त निजामती सेवाको विकास गर्ने उद्देश्यसमेत राखिएको थियो । सो नीति लागु गर्न सकेको खण्डमा निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा स्वच्छ, निष्पक्ष र सदाचारयुक्त हुने विश्वास गरिएको थियो । तर सरकारले हालसम्म सो नीति नै बनाउन सकेको छैन भने संघीय निजामती सेवा ऐनसमेत ल्याउन सकेको छैन ।राजधानी दैनिकबाट