१६ चैत,काठमाडौँ-कांग्रेस र माओवादीसहित ९ दलीय गठबन्धनबीच मन्त्रालय संख्यामा समझदारी बनेसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका छन् ।
साधन र स्रोतको उपलब्धताका हिसाबले आकर्षक मानिने केही विकासे मन्त्रालयमा दलहरूबीच दोहोर–तेहरो दाबी रहेकाले त्यसलाई मिलाएर साँझसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने नेताहरूको दाबी छ । ‘साधन र स्रोतसम्पन्न एक–दुई मन्त्रालयमा भएको तानातानले भागबन्डामा केही मन्त्रालय यताउता अझै हुन सक्छन् तर आज (बुधबार) भएको छलफलको निष्कर्षमा तलमाथि नभए मन्त्रिपरिषद् विस्तार र शपथ बिहीबार नै हुनेछ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘त्यसबारे बालुवाटारले राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत अनौपचारिक जानकारी गराइसकेको छ ।’
माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार कांग्रेस ८, माओवादी ५, जसपा २, एकीकृत समाजवादी २, लोसपा १, नागरिक उन्मुक्ति १, जनमत १ ( राज्यमन्त्रीसहित), आमजनता १ र नेसपाले १ मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ । जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार बिहानसम्म कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने अन्तिम टुंगो लगाउन नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै परामर्श गरिरहेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दलका सबै शीर्ष नेतासँग मन्त्रालयको प्रस्ताव गर्नुभएको छ, त्यसमा दलहरूले आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने भएकाले विभागीय जिम्मेवारीको टुंगो लगाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी छ,’ उनले भने ।
माओवादी नेता श्रेष्ठले सम्हालिरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीलाई दिन प्रधानमन्त्री दाहाल सकारात्मक भएका छन् । श्रेष्ठलाई उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी छ । गृहमा माओवादीकै अर्का नेता शक्ति बस्नेतको पनि दाबी छ । एकीकृत समाजवादीलाई अर्को मन्त्रालय कुन दिने भन्नेमा सहमति भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री दाहालले शिक्षा र कृषिमध्ये एक मन्त्रालय दिने प्रस्ताव गरेका छन् । एकीकृत समाजवादीले बेदुराम भुसाल र प्रकाश ज्वालालाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसले अर्थ, परराष्ट्र, रक्षासहित ८ मन्त्रालय पाउने भएको छ । कांग्रेसले सहरी विकास र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमध्ये एक पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । यी दुई मन्त्रालयमा माओवादी र अन्य साना दलको पनि दाबी छ । कांग्रेसको भागमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, स्वास्थ्य, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, युवा तथा खेलकुदमध्ये एक पर्न सक्ने सम्भावना छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान समीकरण निर्माणमा भूमिका खेलेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गरेर पठाउने भएका छन् तर अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतलाई नै दिने भएका छन् । देउवाले अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका महतलाई अर्थको जिम्मेवारी दिने वचन दिइसकेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । खड्काले पनि सोही मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएका थिए । उनी उपप्रधानसहित रक्षा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन सक्ने सम्भावना छ ।
कांग्रेसमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित एक मात्र महिला सीता गुरुङ पनि मन्त्री बन्ने करिब निश्चित छ । पार्टीले ८ मन्त्रालय पाउँदा कांग्रेसभित्र इतर समूहको नेतृत्व गरेको शेखर–गगन समूहले ३ सिट पाउनुपर्ने दाबी राख्दै आएको छ । तीन सिट नदिए शेखर–गगन समूहले नाम नदिने चेतावनीसमेत देउवालाई दिएको छ । शेखर समूहको आन्तरिक छलफल बिहीबार बिहानै हुने भएको छ । यता देउवानिकट एक नेताका अनुसार देउवाले ३ जना दिने सम्भावना कम रहेको र शेखरले चाहना राखेअनुसार उपसभापति धनराज गुरुङ र सांसद डिकबहाुदर लिम्बूलाई मन्त्री बनाउने सम्भावना छ । मन्त्रीको प्राथमिकतामा एनपी सावद, रमेश रिजालसहित परेका छन् । परराष्ट्रमन्त्रीका लागि अर्बपति सांसद विनोद चौधरीले लबिङ तीव्र बनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ । सोही कारण बुधबार रास्वपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेकका दललाई मन्त्रालय भागबन्डा गरिएको हो । दाहालले जसपालाई शिक्षा, वन, कृषि र उद्योगमध्येबाटै दुई मन्त्रालय दिन चाहेका छन् । जसपाले पनि सहरी मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ ।
रास्वपा सरकारमा सहभागी हुँदा उसले पाउने तीन मन्त्रालय कांग्रेस र माओवादीबाट मिलाउने समझदारी छ । यद्यपि कुन मन्त्रालय लिने भन्नेबारे प्रधानमन्त्री दाहाल र रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेबीच मंगलबार र बुधबार वार्ता भए पनि सहमति जुटेको छैन । स्रोतका अनुसार रास्वपा अध्यक्ष लामिछाने पार्टीबाट आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा आउन चाहेका थिए तर गठबन्धन दलबीच गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदा गलत सन्देश जाने भन्दै नमानेपछि रास्वपा उपनिर्वाचनअघि सरकारमा नजाने भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलका अनुसार बिहीबारै सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक हुने बताए । कार्यदल सदस्यसमेत रहेका लेखकले अन्तिम मस्यौदा शीर्ष नेताहरूबीच प्रस्तुत भइसकेको बताए ।
नागरिक उन्मुक्तिबाट अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी आफैं सरकारमा जाने भएकी छन् । लोसपाले श्रम, कृषि, उद्योगमध्ये एउटा मन्त्रालय पाउने भएको छ, जसमा शरदसिंह भण्डारी जानेछन् । नेसपा नेता महेन्द्रराय यादव र आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साह पनि मन्त्री बन्ने भएका छन् ।
समाचार आजको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ।