भाका नाघेको ऋण र ब्याज मात्रै एक खर्ब आठ अर्ब

३० फागुन,काठमाडौँ-सार्वजनिक संस्थान, निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा सरकारले गरेको लगानी सात खर्ब ३१ अर्ब ५६ करोड पुगेको छ । एक सय ४२ संस्थामा सेयर र ऋण लगानी गरिएको छ । तर, लगानीको स्पष्ट नीति नहुँदा स्रोतको सदुपयोग नहुने मात्रै होइन, सरकारले ब्याज र लाभांशको लाभ पनि लिन सकेको छैन ।

सरकारले उठाउनुपर्ने भाका नाघेको ऋण र ब्याज मात्रै एक खर्ब आठ अर्ब दुई करिब दुई अर्ब ऋण लगानी छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्म सरकारले एक सय ११ वटा संस्थामा तीन खर्ब ५७ अर्ब ६३ करोडबराबर सेयर लगानी र ३१ वटा संस्थामा तीन खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड ऋण लगानी गरेको छ । कुल लगानीमा ऋण लगानीको अंश ५१ प्रतिशत र सेयर लगानीको अंश ४९ प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट एक खर्ब ५० अर्ब ६० करोड तथा वैदेशिक स्रोतबाट दुई खर्ब २३ अर्ब ३१ करोडबराबरको ऋण लगानी गरेको छ । कुल ऋणमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा ४०.६९ प्रतिशत र बाह्य स्रोतको हिस्सा ५९.३० प्रतिशत रहेको छ ।

देशको आर्थिक–सामाजिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएका सार्वजनिक संस्थान/निकायहरूमा सरकारले घोषित नीतिअनुसार सेयर तथा ऋण लगानी गर्दै आएको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता तथा समझदारीअनुसार क्षेत्रीय तथा विश्वस्तरीय संस्था/निकायमा पनि सेयर लगानी गर्ने गरिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले यसै आवदेखि सरकारको सेयर तथा ऋण लगानी, साँवा फिर्ता, ब्याज, लाभांशलगायतको विवरणसहित वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न थालेको हो ।

विभिन्न संस्था तथा निकायमा सरकारी लगानी बढ्दै गए पनि स्पष्ट नीति नहुँदा एकातर्फ स्रोतको सदुपयोग हुन सकेको छैन भने अर्कातर्फ सरकारले ब्याज र लाभांशको लाभ पनि लिन सकेको छैन । कतिपय संस्थामा तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न तथा कतिपयमा तलबभत्ता भुक्तानीका लागि समेत सरकारले लगानी गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

‘लगानी नीति बन्न नसक्दा लगानीको प्राथमिकता, ब्याजदरको सैद्धान्तिक आधार, लगानीको सदुपयोगलगायत व्यवस्थापनका कपितय पक्षहरूमा स्पष्टता हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारको लगानीको सुपरिवेक्षकीय विषयहरू र सदुपयोग एवं लाभदायकताका विषयहरूमा खास स्थितिको हिसाब राख्न सकिएको छैन ।’

एक वर्षमै थपियो पौने ६३ अर्ब लगानी
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा मात्रै सरकारले ६२ अर्ब ८२ करोड लगानी गरेको छ । जसमध्ये १५ अर्ब ५२ करोडबराबरको सेयर लगानी र ४७ अर्ब ३० करोड ऋण लगानी छ । सेयर समायोजन हुँदासमेत लगानी बढेको देखिन्छ । सो आवमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ११ अर्ब, विद्युत् प्राधिकरणमा १० अर्ब, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दुई अर्ब, नेपाल टेलिभिजनमा ३५ करोड, विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा २५ करोड रुपैयाँ ऋण बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सबैभन्दा धेरै सेयर लगानी विद्युत् प्राधिकरणमा
सरकारको सेयर लगानीतर्फ संस्थापकका रूपमा तीन खर्ब ३६ अर्ब ५४ करोड, प्राथमिक प्राप्त सेयर नौ अर्ब ७८ करोड ९५ लाख र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा सेयर ११ अर्ब ३० करोड ८७ लाख रहेको छ । कुल सेयर लगानीमा संस्थापकको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ९७.१ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा धेरै सेयर लगानी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा छ ।

विद्युत् प्राधिकरणमा हालसम्म एक खर्ब ६२ अर्ब आठ करोड सेयर लगानी भएको छ । त्यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा ६२ अर्ब ३६ करोड १४ लाख, नेपाल आयल निगमममा १९ अर्ब ९४ करोड र नेपाल टेलिकममा १३ अर्ब ७२ करोड ४४ लाखको सेयर लगानी छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ११ अर्ब ६० करोड, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीमा ११ अर्ब, कृषि विकास बैंकमा १० अर्ब तीन करोड, निक्षेप बिमा तथा कर्जा सुरक्षण निगममा नौ अर्ब, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा ६ अर्ब ५८ करोड र नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनीमा चार अर्ब ९४ करोड ७० लाखबराबरको सरकारको सेयर लगानी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

डेढ खर्ब साँवा–ब्याज प्राप्ति
सरकारले संस्थानहरूमा गरेको कुल लगानीमध्ये असार मसान्तसम्म साँवा र ब्याज गरी एक खर्ब ४७ अर्ब ६० करोड फिर्ता पाएको छ । जसमध्ये साँवातर्फ ६८ अर्ब ५० करोड ४२ लाख प्राप्त भएको छ भने ७९ अर्ब नौ करोड ८९ लाख ब्याज असुली भएको छ । आव ०७८/७९ मा साँवा फिर्ता दुई अर्ब ३४ करोड र ब्याज फिर्ता ६ अर्ब २३ करोड प्राप्ति भएको छ ।

अस्तित्वमै नभएका संस्थामा झन्डै दुई अर्ब लगानी 
अस्तित्वमै नभएका २९ संस्थामा समेत सरकारको एक अर्ब ९३ करोड २७ लाख लगानी रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती संस्थामा गरिएको लगानीमध्ये १६ करोड ६६ लाखको स्रोत वैदेशिक ऋण हो । ती संस्था कुन–कुन हुन् र के कारणले अस्तित्वमा रहेनन् भन्ने प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति’ प्रतिवेदनले नेपाल कोल लिमिटेड, नेपाल यातायात संस्थान, सुर्ती विकास कम्पनी, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, काँचो छाला संकलन तथा बिक्री कम्पनी र नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनीलाई निजीकरणपछि अस्तित्वमा नरहेका संस्थानको सूचीमा राखेको छ । यद्यपि, कुन संस्थासँग सरकारको के–कति लगानी रहेको छ भन्ने उल्लेख छैन ।

६ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा ११ अर्ब लगानी 
सरकारले ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा गरेको सेयर लगानी ११ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा ६ अर्ब ५८ करोडको सेयर लगानी छ । त्यस्तै, सार्क विकास कोषमा दुई अर्ब ६८ करोड, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकमा एक अर्ब आठ करोड, विश्व बैंकमा २२ करोड ५० लाख, एसियाली विकास बैंकमा ४२ करोड ६६ लाख र अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंकमा १० करोड ५३ लाखबराबरको सेयर लगानी छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन : ब्याज रकम वृद्धि हुँदै गयो, समयमै प्राप्त गर्नुपर्छ 
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५९औँ प्रतिवेदनमा सरकारले संस्थानबाट ब्याज रकम समयमै प्राप्त गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । ‘सरकारले संस्थानमा गरेको सेयर तथा ऋण लगानीबाट आव ०७७/७८ सम्ममा ५४ अर्ब ५१ करोड ब्याज प्राप्त हुनुपर्ने देखिन्छ, तर आठ अर्ब ४१ करोड मात्रै प्राप्त भई ४६ अर्ब १० करोड प्राप्त हुन बाँकी रहेको देखिन्छ,’  प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘प्राप्त गर्ने ब्याज रकम वृद्धि हुँदै गएकाले ब्याज समयमै प्राप्त गर्नुपर्दछ ।’

बजेटमै नभएको शीर्षकमा खर्च, पैसा आयो, तर पठाउनेको परिचय खुलेन
सरकारले गर्ने लगानीको अभिलेखीकरण, लेखांकन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य व्यवस्थित र प्रभावकारी नहुँदा विभिन्न कैफियतहरू देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । बजेटमै नभएको शीर्षकमा खर्च हुने, भुक्तानी गरेको रकमको भौचर उपलब्ध नहुने तथा साँवालाई पठाएको रकम ब्याजमा प्रविष्ट गर्नेलगायतका कैफियत देखिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले १४ वैशाख ०७९ मा ट्रान्सफर गरी साँवा फिर्ता खातामा दाखिला गरेको ५३ करोड ९३ लाखको दाखिला भौचर प्राप्त नहुनुका साथै नामनामेसीसमेत नखुलेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ८ भदौ ०७९ मा एआइआइबीबाट नेपाल वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजनामा सोझै भुक्तानी हुने अनुदान ९४ लाख ३१ हजार खर्च भएको जानकारी गराएको थियो । तर, उक्त आवमा सो कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नै नभएको हुँदा खर्च प्रविष्ट नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त ब्याज पाँच करोड १५ लाखलाई साँवा खातामा दाखिला भएको पाइएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

जनउपयोगी क्षेत्रमा चार खर्ब ८० अर्ब लगानी
सरकारले जनउपयोगी क्षेत्रमा एक खर्ब ९० अर्ब सेयर र दुई खर्ब ९० अर्ब ऋणसमेत गरी चार खर्ब ८० अर्ब लगानी गरेको छ । सबैभन्दा धेरै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा एक खर्ब ६२ करोड सेयर र दुई खर्ब २३ करोड ऋण गरी तीन खर्ब ८५ करोड लगानी छ ।

नेपाल खानेपानी संस्थानमा ३४ करोड सेयर र १६ अर्ब ४४ करोड ऋण गरी १६ अर्ब ७८ करोड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा एक अर्ब ५२ करोड सेयर र ५० अर्ब ८० करोड ऋण गरी ५२ अर्ब ३२ करोड लगानी छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा भने सरकारको २६ करोड ऋण लगानी छ । त्यस्तै, नेपाल टेलिकममा १३ अर्ब ७२ करोड, नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडमा चार अर्ब ९४ करोड, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडमा तीन अर्ब ९९ करोड, विद्युत् उत्पादक कम्पनी लिमिटेडमा तीन अर्ब ६० करोड र बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडमा १५ करोडबराबरको सेयर लगानी छ ।

सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा कुल २१ अर्ब ४५ करोड लगानी गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत रघुपति जुटमिल, विराटनगर जुटमिल, हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानालगायत ३५ उद्योग तथा कलकारखाना रहेका छन् ।

व्यापारिक क्षेत्रका १८ संस्थानमा सरकारको २१ अर्ब ५१ करोड लगानी पुगेको छ । यस क्षेत्रमा नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल आयल निगम, कृषि सामग्री संस्थान, नेपाल चिया विकास निगमलगायत संस्थान रहेका छन् । सेवा क्षेत्रका २२ संस्थानमा एक खर्ब ६ करोड लगानी छ । यस क्षेत्रमा नेपाल वायुसेवा निगम, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, साझा यातायात, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडलगायत संस्था छन् ।

सामाजिक क्षेत्रमा ६ संस्थान रहेका छन्, जसमा सरकारको ६ अर्ब ९८ करोड लगानी पुगिसकेको छ । यस क्षेत्रमा गोरखापत्र संस्थान, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल सांस्कृतिक संस्थान, सामाजिक सुरक्षा कोष, साझा प्रकाशन लिमिटेड र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र रहेका छन् ।

७७ अर्ब ६४ करोड लगानी रहेको वित्तीय क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, नागरिक लगानी कोष, नेप्सेलगायत १९ संस्था छन् । सरकारले विभिन्न १५ विकास समितिमा १० अर्ब ५९ करोड लगानी गरेको छ । यसअन्तर्गत राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष, लुम्बिनी विकास कोष, नगर विकास कोष, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिलगायत पर्दछन् ।

१३ वटा स्थानीय तह तथा निकायमा सरकारको एक अर्ब १८ करोड लगानी छ । जसमा काठमाडौं महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका, बनेपा नगरपालिका, भरतपुर नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति बझाङलगायत रहेका छन् ।

सरकारले सेयर वा ऋण लगानी पनि प्राथमिकताका आधारमा गर्नुपर्छ
सुमनप्रसाद शर्मा, पूर्वअर्थसचिव
सरकारले विभिन्न सार्वजनिक संस्थान तथा निकायहरूमा अर्बौँको सेयर तथा ऋण लगानी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा सेयर लगानी गरेको छ । सेयर लगानीबाट लाभांशबापत प्रतिफल र ऋण लगानीबाट ब्याज आम्दानी गर्ने हो । सरकारले धेरथोर प्रतिफल र ब्याज आम्दानी प्राप्त गरिरहेकै छ, तर पर्याप्त छैन ।

धेरैजसो लगानी सार्वजनिक संस्थानमै रहेको छ । तर, अधिकांश संस्थान घाटामा जाने हुँदा सरकारले लगानीअनुसारको प्रतिफल लिन सकेको छैन । संस्थानलाई पैसा दिने मात्रै होइन, लक्ष्य र काम गर्ने वातावरण पनि दिनुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । त्यसो हुँदा संस्थान नाफामा जान्छन् र सरकारले आफ्नो लगानीको प्रतिफल उठाउन सक्छ ।

सरकारले सेयर वा ऋण लगानी पनि प्राथमिकताका आधारमा गर्नुपर्छ । थुप्रै संस्थानसँग सरकारको साँवा तथा ब्याज बक्यौता पनि छ । कतिपय संस्थानसँग हिसाब मिलेको छैन । अहिले सरकारलाई स्रोत जुटाउन धौधौ परिरहेको छ, यस्तो वेलामा उठ्न बाँकी साँवा–ब्याज उठाउन सके सरकारलाई स्रोत परिचालनमा थोरै भए पनि भरथेग हुने थियो ।

अर्बमाथि भाका नाघेको ऋण र ब्याज भएका संस्थाहरू
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने साँवा ३९ करोड, ब्याज एक अर्ब चार करोड
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने भाका नाघेको ऋण र ब्याज नै एक खर्ब आठ अर्ब दुई करोड पुगेको छ । ५८ वटा संस्थामा सरकारको भाका नाघेको ऋण छ ।

जनउपयोगी क्षेत्रसँग ७६ अर्ब ७४ करोड, औद्योगिक क्षेत्रसँग १९ अर्ब ४८ करोड, सेवा क्षेत्रसँग दुई अर्ब ७८ करोड, स्थानीय तह/निकायसँग दुई अर्ब ७० करोड, सामाजिक क्षेत्रसँग दुई अर्ब ४१ करोड, विकास समितिसँग दुई अर्ब आठ करोड, व्यापारिक क्षेत्रसँग एक अर्ब ३० करोड र वित्तीय क्षेत्रसँग उठाउनुपर्ने ५० करोड साँवा तथा ब्याजको भाका व्यतीत भइसकेको छ । भाका नाघेको ऋण सबैभन्दा बढी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको छ । प्राधिकरणले सरकारसँग लिएको ३८ अर्ब २४ करोड साँवा र २४ अर्ब ८२ करोड ब्याज गरी ६३ अर्ब ७ करोड ऋणको भाका नाघेको छ ।

महालेखा आफ्नो हरेक प्रतिवेदनमा भन्छ– ब्याज समयमै उठाउनू

त्यस्तै, नेपाल खानेपानी संस्थानले तीन अर्ब नौ करोड साँवा र चार अर्ब ४९ करोड ब्याज गरी सात अर्ब ५८ करोड, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले तीन अर्ब ५४ करोड साँवा र दुई अर्ब २१ करोड ब्याज गरी पाँच अर्ब ७६ करोड, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडले दुई अर्ब ५५ करोड साँवा र एक अर्ब ३३ करोड ब्याज गरी तीन अर्ब ८८ करोड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडले एक अर्ब ७२ करोड साँवा र एक अर्ब ३४ करोड ब्याज गरी तीन अर्ब ६ करोड, विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेडले एक अर्ब १७ करोड साँवा र ९१ करोड ब्याज गरी दुई अर्ब आठ करोड, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले एक अर्ब ३९ करोड साँवा र ३० करोड ब्याज गरी एक अर्ब ६९ करोड, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइटले ५२ करोड साँवा र एक अर्ब ४५ करोड ब्याज गरी एक अर्ब ९८ करोड तथा गोरखकाली रबर उद्योगले ८२ करोड साँवा र एक अर्ब ११ करोड ब्याज गरी एक अर्ब ९४ करोड भाका नाघेको ऋण तिर्नु छ ।

त्यस्तै, बुटवल धागो कारखानाले एक अर्ब दुई करोड साँवा र ५३ करोड ब्याज गरी एक अर्ब ५५ करोड, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ३९ करोड साँवा र एक अर्ब चार करोड ब्याज गरी एक अर्ब ४३ करोड, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले एक अर्ब एक करोड साँवा र २५ करोड ब्याज गरी एक अर्ब २६ करोड तथा काठमाडौं महानगरपालिकाले ३७ करोड साँवा र ६६ करोड ब्याज गरी एक अर्ब तीन करोड भाका नाघेको साँवा र ब्याज तिर्न बाँकी छ ।

 

समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ।