३० फागुन,काठमाडौँ-६ दशक लामो सक्रिय राजनीतिपछि राष्ट्रपति बनेका ७८ वर्षीय पौडेलका लागि संविधानको अभिभावकत्व मुख्य जिम्मेवारीगणतान्त्रिक नेपालका तेस्रा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार कार्यभार सम्हालेका छन् । शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीबाट शपथ लिएपछि पौडेलले राष्ट्राध्यक्षका रूपमा पदभार सम्हालेका हुन् । निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पौडेललाई राष्ट्राध्यक्षको कार्यभार सुम्पँदै ७ वर्षे दुई कार्यकाल पूरा गरी शीतलनिवासबाट बिदा भएकी छन् ।
गणतान्त्रिक नेपालका तेस्रा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार कार्यभार सम्हालेका छन् । शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीबाट शपथ लिएपछि पौडेलले राष्ट्राध्यक्षका रूपमा पदभार सम्हालेका हुन् । निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पौडेललाई राष्ट्राध्यक्षको कार्यभार सुम्पँदै ७ वर्षे दुई कार्यकाल पूरा गरी शीतलनिवासबाट बिदा भएकी छन् ।
गणतान्त्रिक नेपालका तेस्रा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार कार्यभार सम्हालेका छन् । शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीबाट शपथ लिएपछि पौडेलले राष्ट्राध्यक्षका रूपमा पदभार सम्हालेका हुन् । निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पौडेललाई राष्ट्राध्यक्षको कार्यभार सुम्पँदै ७ वर्षे दुई कार्यकाल पूरा गरी शीतलनिवासबाट बिदा भएकी छन् ।
‘जीवनमै सबैभन्दा बढी खुसी कोही छ भने मै छु, आजको दिनमा देशभरका कांग्रेसी कार्यकर्ता कोही बेखुस छैनन्,’ फागुन २५ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि धुम्बाराहीस्थित निवासमै भेट्न पुगेका पौडेलसँग देउवाले भनेका थिए । सोमबार शीतलनिवासभित्र छिर्दा देउवा र पौडेलको खुसी त्यस्तै थियो ।
‘जीवनमै सबैभन्दा बढी खुसी कोही छ भने मै छु, आजको दिनमा देशभरका कांग्रेसी कार्यकर्ता कोही बेखुस छैनन्,’ फागुन २५ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि धुम्बाराहीस्थित निवासमै भेट्न पुगेका पौडेलसँग देउवाले भनेका थिए । सोमबार शीतलनिवासभित्र छिर्दा देउवा र पौडेलको खुसी त्यस्तै थियो ।
तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले दुई–दुई पटकको संसद् विघटनको सिफारिस गर्दा संविधान संरक्षणको दायित्व निर्वाह नगरेको र संसद्बाट पारित विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेको घटनाक्रमले भण्डारीको पछिल्लो कार्यकाल बढी आलोचित बनेको थियो । संसद्बाट दुई–दुई पटक पारित गरेर पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको घटनालाई राजनीतिक दलका नेताहरू पूर्वआबद्ध पार्टी एमालेसँगको मोह त्याग्न नसकेको अर्थमा व्याख्या गर्छन् । त्यस्तै विवादमा प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव पनि तानिएका थिए– कटवाल प्रकरणमा । संविधानको मर्मविपरीत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्दा रोक्न नसकेको अर्को आरोप पनि उनीमाथि थियो ।
‘संविधान र कानुनमा प्रस्ट व्यवस्था नभएको, पुराना नजिर र परम्परासमेत नबसेका कतिपय काममा सरकारले आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन खोज्छ, त्यस्तो बेलामा राष्ट्रपतिले विचार पुर्याउन सकेनन् भने विवादमा पर्ने काम हुन्छ,’ प्रथम राष्ट्रपति यादवका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहाल भन्छन्, ‘विधेयकको हकमा राष्ट्रपतिले एक पटक मात्रै फिर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । दोस्रो पटक फिर्ता गर्न सक्दैन । संवैधानिक आयोगका नियुक्तिहरूमा कार्यकारी र राजनीतिक दलको एउटा स्वार्थ हुन्छ, आमजनताको चाहना र अपेक्षा अर्को हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा बचेर भूमिका निर्वाह गर्न राष्ट्रपतिलाई चुनौतीपूर्ण हुन्छ, यसबाट बचेर अघि बढ्न सक्दा नै नयाँ राष्ट्रपति सफल हुने हो ।’
राष्ट्रपति यादवको सल्लाहकार भएका राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा राष्ट्रपतिले शीतलनिवास छिरेपछि धेरै तामझाममा रमाउन नहुने बताउँछन् । ‘राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हो तर एउटा मर्यादामा रहेर राष्ट्रपतिले आफूलाई तामझाममा धेरै सक्रिय भएको देखाउन हुन्न,’ उनी भन्छन् । राष्ट्रपतिको प्रमुख सल्लाहकार नै सरकार रहेकाले प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्धलाई सधैं ख्याल गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्ध कस्तो ढंगले अघि बढ्छ भन्ने मुख्य चुनौती हो,’ उनी भन्छन्, ‘पूर्वआबद्ध रहेको पार्टीसँगको मोह राख्न हुन्न तर एकदमै सक्रिय राजनीतिबाट आएकाले पूर्वपार्टीसँगको मोह त्याग्ने विषय चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।’
राष्ट्राध्यक्ष भएकाले परराष्ट्रको क्षेत्रमा राष्ट्रपतिले राम्रो प्रभाव पार्न सक्ने शर्मा बताउँछन् । ‘राष्ट्रपतिले राज्यकै प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयको सन्निकटमा रहेर नेपालको हितमा काम गर्न सक्छन्,’ शर्मा थप्छन्, ‘परराष्ट्र मन्त्रालय कति सुसंगठित छ, त्यो आफैं आकलन गर्ने विषय हो तर परराष्ट्र मन्त्रालय धेरै ग्ल्यामर छ भनेर मोह देखाउने काम हुनुहुन्न । सरकारसँगको संवाद र नागरिकले राखेको अपेक्षाअनुसार अघि बढ्दा राम्रो सन्देश जान्छ ।’
पौडेलको मुख्य गुण नै सरल स्वभाव हो । पार्टीमा छँदा सहज पहुँच र सरलता उनको पहिचान थियो । समकालीन नेताहरूमा उनको जीवनशैलीमा सादापन छ । लामो राजनीतिक संघर्षबाट आएका उनमा व्यावहारिक अनुभव र परिपक्वतासमेत छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिको सीमाभित्र बस्ने र सडकमा तामझाम गरी नागरिकलाई सास्ती नदिने काम मात्रै गर्दा पनि उनी सफल हुने अवस्था छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पौडेल स्वयंले सडकमा सवारीका क्रममा हुने नागरिकका दुःखलाई हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नीतिगत रूपमै राष्ट्रपतिको सवारीमा अनावश्यक तामझाम हटाउने प्रतिबद्धता पनि गरेका छन् । ‘पहिला सवारी शब्द नै हटाउनुपर्छ, यो शब्दले आफैं सामन्तीको परिभाषा दिन्छ, आउजाउ वा आवागमन के शब्द राम्रो हुन्छ, त्यो राख्नु भन्ने राष्ट्रपतिज्यूको निर्देशन छ,’ शीतलनिवास स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि सवारीमा हुने अनावश्यक तामझाम हटाउनुपर्छ भन्नेमा उहाँ सुरुदेखि नै लाग्नुभएको छ ।’
प्रथम राष्ट्रपति यादवका प्रेस सल्लाहकार दाहाल भने सवारीमा हुने तामझाम हटाउन राष्ट्रपतिले चाहेर पनि सम्भव नहुने बताउँछन् । ‘रामवरण यादवले पनि धेरै पटक सुरक्षा निकाय र कर्मचारीलाई नीतिगत निर्णय गरेरै यस्तो नगर्न भन्नुभएको थियो । यही विषयलाई लिएर शीतलनिवासमा घण्टौं बैठकसमेत बसेको थियो तर सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीले हटाउन मानेनन्,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले गर्ने कतिपय काममा समेत राष्ट्रपतिको मुख ताक्ने प्रवृत्ति छ । सरकारले गर्ने गलत कामलाई कतिपय अवस्थामा संसद्ले चेक नगरी सिधै राष्ट्रपतिलाई हेर्ने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा विवादमुक्त बनेर भूमिका निर्वाह गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।’
निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीका प्रेस सल्लाहकार यादव पूर्वआबद्धता रहेको दलसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्तिका कारण राष्ट्रपति बारम्बार विवादमा आउने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘अरू दलका नेतासँग भेट हुँदा त्यहाँ कुनै प्रश्न हुन्न तर आफू आबद्ध रहेको दलका नेतासँग भेटघाट गर्दा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गर्छ, यो चुनौती रामचन्द्रजीले पनि सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिका लागि संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्व नै मुख्य चुनौती हो ।’
संविधानको धारा ८१ ले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुपर्ने चारवटा विषय छन् । मुख्यतः मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र संघीय संसद्मा पेस गरिने विधेयकबारे प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्छ । यी दुईमा उल्लिखित विषयप्रति राष्ट्रपतिले चासो राखेमा अन्य आवश्यक विवरणबारे पनि जानकारी गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त नेपालको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा पनि जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
‘सरकारले राष्ट्रपतिलाई जानकारी नगराईकनै विधेयक र अध्यादेश ल्याएका कारण राष्ट्रपतिले कतिपय विधेयकमा संविधानको यही मर्मलाई ख्याल गर्नुभएको हो,’ यादवले भने, ‘नागरिकता विधेयकले महिलाको स्वाभिमान र अधिकारका मुद्दा उब्जाएको थियो । प्रदेशको पहिचान थिएन । यिनै कुरालाई ध्यानमा राखिएको हो । यसलाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैन ।’
तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले रोकेका र जारी नगरेका विधेयकलाई वर्तमान सरकारले अघि बढाउने सम्भावना छ । ‘राष्ट्रपति भनेको आलंकारिक होइन, संवैधानिक हो, संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्दा सबै पक्षलाई चित्त बुझाउन नसकिने हुन सक्छ, रामचन्द्रजीलाई पनि यस्ता समस्या आउन सक्छन्, जो तत्कालीन राष्ट्रपतिले भोग्नुभयो,’ उनले थपे, ‘राजनीतिक दल र प्रधानमन्त्रीको निजी स्वार्थ जोडिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति संविधानअनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । संविधानअनुसार चल्दा राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ पूरा नहुन सक्छ अनि आलोचना हुन्छ । नयाँ राष्ट्रपतिलाई सुरुदेखि नै संविधानको संरक्षण गर्ने चुनौती छ ।’
समाचार आजको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ।