२५ फागुन,काठमाडौँ-तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव, ब्याजदर वृद्धि र मागमा आएको संकुचनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा झन्डै दोब्बरले बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बैंकहरूले तोकेको भाकामा उठ्न नसकेको ऋण अर्थात् खराब कर्जा ११६ प्रतिशतले बढेर ९७ अर्ब ९६ करोड पुगेको हो ।
एकातिर कर्जाको ब्याजदर बढ्नु र अर्कातिर उद्योग व्यवसायमा मन्दी आउनुले खराब कर्जा बढ्न भूमिका खेलेको छ । कर्जाको ब्याजदर बढ्दा एक वर्षयता उद्योग व्यवसायमा मन्दी आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने ०७८ असारपछि कर्जाको औसत ब्याजदर ३.५१ प्रतिशतले महँगिएको छ । ०७८ असार मसान्तमा ८.४३ प्रतिशत रहेको कर्जाको औसत ब्याजदर ०७९ साउनमा ११.९४ प्रतिशत पुग्यो ।
बैंकहरूले नियममा बसेर ब्याजदर बढाउन सक्छन् । तर, गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूले नियमविपरीत समेत ब्याजदर बढाएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक वित्तीय विवरण नै स्वीकृत गरेको थिएन । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई प्रिमियम बढाएर ऋणीबाट नियमविपरीत असुलेको साढे चार अर्ब फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि बैंकहरूले नियमविपरीत असुलेको ब्याज रकम फिर्ता गरेका पनि थिए ।
बजारमा उद्योगधन्दा चलाउन कठिन भएपछि निष्क्रिय कर्जाको अनुपातसमेत बढ्छ । गत असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात रहेकोमा पुुस मसान्तसम्ममा २.४९ प्रतिशत पुगेको छ । ब्याजदर बढ्दै जाने निष्क्रिय कर्जाको अनुपातसमेत बढ्दै गएको हो । बैंकहरूमा निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दा राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षणमा गरेको कडाइका कारण बैंकहरूको सम्भावित कर्जा जोखिमबापतको प्रोभिजन पनि बढेको देखिन्छ । प्रोभिजन बढ्दा यसको असर सीधै बैंकको नाफामा समेत पर्ने गरेको छ । कोभिड महामारीको समयमा दिइएको सहुलियतले जोखिम सर्दै आएको र अहिले उक्त सहुलियत सकिएसँगै त्यसको असर देखिन लागेको हो ।
५४ खर्ब निक्षेप, ४८ खर्ब ऋण
नेपाल बैंकर संघका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चार करोड ८३ लाखभन्दा धेरै निक्षेप खातामार्फत झन्डै ५४ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । १८ लाख ऋणीलाई ४८ अर्ब ऋण दिएका छन् । देशको दूरदराजमा लघुवित्त संस्थाहरूले मात्रै ६० लाख निक्षेप खाता तथा ३२ लाखभन्दा धेरै ऋणीलाई सेवा प्रदान गरिरहेको जनाएका छन् ।
कालोसूचीको उक्लिँदो ग्राफसँगै अप्रिय घटना पनि बढ्दै
कर्जाको ब्याजदर उच्च भएपछि र व्यापार व्यवसायमा मन्दी आएपछि ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्यासमेत अत्यधिक बढेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको २१ फागुनसम्म १५ हजार आठ सय ९० ऋणी कालोसूचीमा परेका छन्, जुन संख्या अघिल्लो सिंगै आर्थिक वर्षको भन्दा पनि बढी हो । ०७८/७९ मा वर्षभरि १३ हजार दुई सय १६ ऋणी ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेका थिए । त्यसअघि ०७२/७३ देखि ०७५/७६ सम्म चार वर्षमा तीन हजार नौ सय १० जना मात्रै कालोसूचीमा परेका थिए । त्यसयता निरन्तर बढ्दै गरेको दर गत वर्षदेखि तीव्र देखिएको हो । ०७६/७७ मा तीन हजार दुई सय ऋणी कालोसूचीमा परेकामा ०७७/७८ मा चार हजार ६ सय ४१ पुगे । ०७८/७९ मा यो संख्या तेब्बरभन्दा धेरैले बढेर १३ हजार दुई सय १६ पुग्यो । यस्तो डरलाग्दो तथ्यबीच बदनामीको डरले व्यवसायीहरू आत्महत्याको बाटो रोज्ने अवस्थामा पनि पुगेका छन् । बानेश्वर संसद् भवनअगाडि व्यस्त सडकमा दिउँसै आत्मदाह गरेका प्रेम आचार्य एक उदाहरण हुन् ।
व्यवसायीको नाममा अराजक गतिविधि, सुरक्षा माग्दै बैंकर
पछिल्ला डेढ वर्षयता बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम (तरलता)को चरम अभाव देखियो । तरलतामा परेको चापलगायत कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर औसत साढे तीन प्रतिशत बिन्दुले बढ्यो । यहीबीच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले उद्योग व्यवसायमा मन्दी छायो । तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धिबाट प्रभावित व्यवसायीहरू वस्तु तथा सेवाको मागमा आएको संकुचनका कारण थप समस्यामा परे । एकातर्फ बैंकको ब्याज बढ्यो भने अर्कातर्फ उद्योग व्यवसाय चल्न सकेन ।
आर्थिक अस्थिरतासँगै सात–आठ महिनायता उद्यमी व्यवसायी ब्याजदर घटाउन माग गर्दै सडक संघर्षमा उत्रिएका छन् । यही मौकामा केही अराजक समूहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति मात्रै दिएका छैनन्, अराजक गतिविधि नै गरेका छन् । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले १ फागुनमा झापामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसमेतलाई मञ्चमा उपस्थित गराएर ‘बैंकका कर्मचारीलाई मोसो दल्ने दस्ता’को घोषणा नै गरे । २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा मिनाहा नगर्ने बैंक, लघुवित्त र सहकारीका कर्मचारीलाई मोसो दल्ने चेतावनी दिए । यसैक्रममा १६ फागुनमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा किस्ता असुलीमा गएका लघुवित्तका कर्मचारीलाई अज्ञान समूहले मोसो दल्यो । प्रसाईं समूहले १८ फागुनमा कैलालीको धनगढीमा बैंकमा निक्षेप नराख्ने अभियान नै चलायो ।
विरोधको आडमा भएको यस्ता अराजक घटनालाई समयमै नियन्त्रणमा लिन भन्दै बैंकर्सहरूले सरकारसँग सुरक्षाको माग गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन, डेभलपमेन्ट बैंकस एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले १८ फागुनमा विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्धको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति र अराजक व्यवहारप्रति ध्यानकर्षण भएको जनाएका छन् । ‘पछिल्लो समय केही व्यक्तिले बैंक/वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूविरुद्ध दिएको नकारात्मक टिप्पणी एवं आन्दोलनको घोषणा तथा कर्मचारीहरू हतोत्साही हुने गरी दिइएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू र अराजक व्यवहारप्रति हाम्रोे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘उनीहरूले कुनै पनि विरोधको आडमा जबर्जस्ती कानुन आफ्नो हातमा लिई हुने अराजक घटनालाई समयमैै नियन्त्रण गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान गएको छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’
ऋण तिर्दिनँ भन्नु अराजकता भएको बैंकरहरू बताउँछन् । ‘कुनै पनि बैंक/वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएपछि नियमित रूपमा कर्जाको सावाँ/किस्ता तिर्नु ऋणीको पहिलो दायित्व हुनेमा दुई मत छैन । विभिन्न सर्तहरूको अधीनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएपछि नतिर्ने भन्नु अराजकता हुनुका साथै यस प्रकारका क्रियाकलाप कसैको हितमा नहुने, यसले असहज वातावरण सिर्जना गर्ने र आर्थिक गतिविधिमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने हुनाले यसप्रति सजग रहन हामी सबैमा आग्रह गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनीहरूले कानुनविपरीत कुनै पनि गतिविधि नगर्न र केही समस्या भए सम्बन्धित संस्थासँग छलफल गरी अघि आग्रहसमेत गरेका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन)ले पनि मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंकिङ सेवालाई भयरहित वातावरणमा सञ्चालन हुने अवस्थाको सिर्जना गर्न–गराउन नेपाल सरकार, मातहतका निकाय र सरोकारवाला सम्पूर्ण पक्षमा अपिल गरेको छ । परिसंघले ब्याजदरको विषयलाई अतिरञ्जित बनाउँदै विगत केही समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्रै निसाना बनाएर ब्याज मात्र होइन, सावाँसमेत नतिर्ने धम्कीसहित विभिन्न स्थानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि आक्रमण तथा लुटपाट गर्नेजस्ता नियोजित घटनाले बैंकिङ क्षेत्र त्रसित र तरंगित बनेको उल्लेख गरिएको छ । ‘बैंकिङ सेवाजस्तो अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रमाथि भएका यस्ता उच्छृंखल, अव्यावहारिक, अराजक गतिविधि र निमुखा कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्नेजस्ता निन्दनीय कार्य सदाका लागि रोक्नका लागि कडा निर्देशन जारी गर्दै कानुन हातमा लिएर आफ्ना अभीष्ट पूरा गर्न खोज्नेलाई तत्काल कठघरामा उभ्याई आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ,’ सिविफिनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विगतदेखिको खेलाँचीको परिणाम
राज्य संयन्त्रमा बस्ने नेतृत्वहरूले लामो समयदेखि अर्थतन्त्रलाई खेलाँचीका रूपमा लिँदाको परिणामस्वरूप अहिलेको स्थिति निम्तिएको जानकारहरूको टिप्पणी छ । लामो समयदेखिको वित्तीय क्षेत्रको बेथिति थुप्रिँदै गएपछि त्यसको चाङले विस्फोटको रूप लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्ट बताउँछन् ।
‘विश्वका उदाहरण हेर्ने हो भने अर्थतन्त्र खस्किँदै जाँदा नेतृत्वले सत्ता नै गुमाउनुपरेको घटना छन् । तर, हाम्रोमा यसलाई खेलाँचीका रूपमा हेरिँदै लगियो । विगतमा राज्य संयन्त्र चलाउने निकायले कानुनी छिद्रमा पसेर वित्तीय स्रोतको दोहन गर्न दिए । अर्थतन्त्रलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा अहिले परिणाम बाहिर देखिएको छ,’ उनले भने, ‘पहिला स्वार्थ समूहका व्यक्तिहरूले राष्ट्र बैंकको विभागमै पहुँच राख्ने गर्थे । अहिले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको चोटाकोठामा पुगेर दबाब दिन सक्ने भइसकेका छन् । राष्ट्र बैंक निकै कमजोर भइसकेको छ ।’ अर्थतन्त्र हाँक्ने निकाय (अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक)को नेतृत्वमा टेक्नोक्र्याट नै हुनुपर्ने उनको मत छ ।
तर, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै संकट परेको अवस्थामा एक पक्षले अर्काे पक्षलाई गाली गर्ने अवस्था नरहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल बैंकिङ कारोबार पनि लेनदेनको करार सम्झौतामा आधारित हुने भएकाले त्यसको विरोध गर्नुको अर्थ नरहेको बताउँछन् । ‘समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने हो । वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि झकझकाउने हो,’ उनले भने, ‘तर ऋण तिर्दिनँ भनेर आन्दोलन गर्नु उचित हुँदैन ।’ पछिल्लो समय बजारमा वस्तुको मागमा संकुचन आएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाएका कारण आक्रोश बढेका, तर यस्तो समयमा निजी क्षेत्रले धैर्यपूर्वक काम गर्नुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ ।
बैंकिङ क्षेत्रविरुद्धको गतिविधिलाई बैंकरहरूले भने अराजकताको पराकाष्ठा मानेका छन् । ऋणीहरूले सावाँ–ब्याज नतिर्ने हो भने सबैभन्दा बढी मारमा साना निक्षेपकर्ता पर्ने कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ बताउँछन् । ‘यस्तो गतिविधिलाई अराजकता नै भन्नुपर्छ । राज्यका सबै नियमले ऋण लिएपछि सावाँ–ब्याज तिर्नुपर्छ भनेको छ । कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्ने प्राथमिक सिद्धान्त हो । ऋण नतिरे निक्षेपकर्ताको पैसा कसले फिर्ता गरिदिने हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
बैंकिङ क्षेत्रविरुद्धको आन्दोलनले बैंक र ग्राहकबीच अविश्वास बढाएको पनि उनले बताए । ‘बैंकले ऋणीबाट उनीहरूले कमाएको नाफा मागेको होइन । मानौँ एक करोड ऋण लिएर कसैले लगानीमार्फत एक अर्ब कमाएको छ भने बैंकले ऊसँग एक करोडको मात्रै सावाँ–ब्याज माग्ने हो । नाफाको हिसाब मागेको होइन,’ उनले भने, ‘तर, ऋण र ब्याज नै तिर्दिनँ भन्नु अराजकता नै हो । यस्तो अराजक गतिविधिलाई राज्यले नियन्त्रणमा लिनुपर्छ ।’
समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ।