२२ फाल्गुन,काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ ।
दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित दर्ता भएको निवेदन दरपीठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय बदर गर्ने आदेश शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले दिएको थियो । तत्कालीन माओवादीबाट मारिएका रामेछापका टीकाराज आरणका छोरा ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १५ जनाले दिएको एउटा र माओवादीद्वारा विस्थापित तथा घाइते बनाइएका रामेछापकै कल्याण बुढाथोकीसहित ८ जनाले दिएको अर्को निवेदनलाई दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
दाहालले २०७६ माघ १ मा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले ५ हजारको जिम्मा लिने बताएका थिए । त्यसविरुद्ध परेको निवेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले कात्तिक २४ मा ‘यी विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने’ भन्दै दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि निवेदकहरू सर्वोच्च पुगेका थिए ।
आइतबार लिखित रूपमा सार्वजनिक सर्वोच्चको आदेशमा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विषयलाई अनन्तकालसम्म अल्झाएर राख्न नमिल्ने उल्लेख छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको आदेशमा दण्डहीनतालाई राज्यले प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वका कारणबाट सिर्जित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिब समयभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले ‘पीडाको न्यायिक सम्बोधन भइनसकेको, संक्रमणकालीन न्यायका लागि खडा गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोगलगायत संयन्त्रहरूबाट अपेक्षित सार्थक परिणाम आउन बाँकी नै रहेको र यस्ता आयोगहरू पनि हाल निष्क्रिय प्रायः रहेको’ अवस्था आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चले यसअघि नै मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको विषयमा माफी मिनाहा नहुने नजिर प्रतिपादन गरिसकेको छ । त्यसलाई समेत उल्लेख गर्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढेको भनिए पनि करिब १६ वर्षसम्म पीडितहरूलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाट सम्बोधन नगरिएको भन्ने तथ्यहरू निवेदनमा खुलाएको देखिन्छ ।’
नौ दलको बैठक बस्नुअघि माओवादीले द्वन्द्वकालको विषयलाई लिएर विभिन्न शक्ति माओवादी नेताविरुद्ध जान लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । माओवादीले विज्ञप्तिमार्फत नै ‘संविधान प्रदत्त वाक् स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमुक सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तिलाई कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भनी कलुषित पूर्वाग्राही भावनाले ग्रसित भई दायर भएको रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्तविपरीत र संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकूल भएको’ टिप्पणी गरेको थियो । माओवादीले सर्वोच्च अदालतप्रति लक्ष्य गर्दै ‘शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरेबमोजिम गठन भएका सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयलाई प्रतिकूल असर गर्ने गरी कुनै पनि अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडि बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने’ जनाएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनामा आरोपित बनाएर प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुन सक्ने गरी सर्वोच्चले दिएको आदेश र गणतन्त्रविरुद्ध जारी सडक अभियानलाई लिएर सशंकित माओवादीसहितका नौ दलले आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक गरेका थिए । बैठकले द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवं तिनका परिवारलाई न्याय दिनेसम्बन्धी विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । नौ दलले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ । गणतन्त्रविरुद्ध सडकमा उठेको अभियानविरुद्ध सबै राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा आउन नौ दलको बैठकले आह्वानसमेत गरेको छ । ‘संविधानविपरीतका गतिविधि र तिनलाई सहयोग गर्ने क्रियाकलाप लोकतन्त्रविरोधी आवञ्छित हुन् भन्ने विषयमा हामी एकमत छौं । संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट भई अगाडि बढ्न दृढता व्यक्त गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल खान, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षर छ ।
एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले अदालतको आदेश र गणतन्त्रलाई उल्टाउन सडकमा भइरहेका गतिविधिप्रति नौ राजनीतिक दल संवेदनशील भएको बताए । प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले परिवर्तनको वाहकलाई बदला लिने र कोर्स उल्टाउने चेष्टा भइरहेको टिप्पणी गरे । ‘एउटा प्रवृत्ति यो वा त्यो ढंगबाट लागिराखेकै छ । त्यसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा को–को सामेल छन्, भोलि खुल्दै जाला तर जे घटनाक्रम भए, त्यसलाई सहज रूपमा लिन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक रूपमा बोलेका, पत्रपत्रिकामा आएका विषयलाई समेटेर भोलि जसले जसलाई पनि मुद्दा लगाइदिन सक्छ । अदालतले थेग्न सक्छ त ?’
राष्ट्रपति निर्वाचन र नयाँ सत्ता समीकरणको पृष्ठभूमिमा सर्वोच्चको यस्तो आदेशले तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व लिएका प्रधानमन्त्री दाहाल र त्यतिबेला राज्यबाट सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस सभापति देउवा बढी सशंकित छन् । शान्ति सम्झौतामार्फत माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको डेढ दशक भइसकेको छ तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लम्बिँदै गएको छ ।
द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्ध अपराधका घटनालाई संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाबाट टुंगोमा पुर्याउने भनी २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो । तर सुरुमा सरकारले त्यससम्बन्धी कानुन निर्माणमा चासो देखाएन । आठ वर्षपछि २०७१ वैशाखमा मात्र कानुन बन्यो, त्यसको ९ महिनापछि माघमा सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनायो ।
सत्य निरूपणसम्बन्धी कानुन र आयोग अत्यन्त कमजोर रहेको र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित नगरिएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भयो । द्वन्द्वपीडितले यस विषयलाई सर्वोच्च अदालत पुर्याए । सर्वोच्चको विशेष इजलासले २०७१ फागुनमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मितिमा दिएका आदेशबमोजिम कानुन संशोधन गर्नँ’ भनी आदेश दियो । गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन सक्ने प्रावधान नराख्न, मेलमिलाप गराउन सकिने सामान्य प्रकृतिका घटनामा पनि पीडितको सहमति लिन र पीडितका चासोलाई केन्द्रमा राख्न सर्वोच्चको आदेश थियो । त्यसपछि पनि सरकारले ऐन संशोधन गरेन, बरु सर्वोच्चमै फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दियो । २०७७ वैशाख १४ मा सर्वोच्चले आफ्नो पुरानो फैसला पुनरावलोकन गर्न आवश्यक नभएको ठहर गर्यो । त्यसपछि ऐन संशोधन गरिएको छैन ।
सर्वोच्चको फैसला, द्वन्द्वपीडित, नेपालको मानवअधिकार समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझावअनुसार मुख्यतः पाँच विषयमा ऐन संशोधन गर्नॅपर्ने देखिन्छ । गम्भीर अपराधमा क्षमादान नहुने सुनिश्चितता, क्षमादान हुन सक्ने सामान्य प्रकृतिका अपराधमा पनि पीडितको सुसूचित सहमति, अहिले अदालतहरूमा विचाराधीन मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायिक आयोगमा सर्न नसक्ने व्यवस्था, बालसैन्यका सरोकार सम्बोधन गर्ने म्यान्डेट, बलात्कार र यौनहिंसा तथा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने अपराधमा हदम्यादको तगारो हटाउनुपर्ने विषय कानुन संशोधनका प्रमुख विषय हुन् । यी विषयमा गर्नुपर्ने कानुन संशोधनको आवश्यकतालाई सर्वोच्च अदालतले फागुन १९ को आदेशमार्फत पुनः स्मरण गराएको छ ।
सर्वोच्चले शुक्रबारको आदेशमा ‘फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुँदैन’ भनेको छ । त्यसमा थप भनिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्दैन ।’ सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गर्न नमिल्ने आदेश दिएपछि निवेदन दर्ता गर्न आफूहरू आइतबार गएको भए पनि दर्ता हुन नसकेको आरणले बताए । ‘आज आदेशको कपी ढिलो प्राप्त भएकाले दर्ता हुन सकेन, मंगलबार बिहानै दर्ता गरिसक्छौं,’ उनले भने ।
समाचार आजको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ।