१७ फागुन,काठमाडौँ-समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपस्थित ६० रोपनी जग्गा भाडा प्रकरणमा सांसद एवं पूर्वराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरू शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले मंगलबार कांग्रेस सांसद एवं पूर्वश्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री गुरुङ र पूर्वमहिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री न्यौपानेलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
तत्कालीन परिषद् उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्जविहारीलाल चौधरी, सदस्यसचिव रवीन्द्रकुमार यादव, सदस्यहरू मोहनराज शर्मा, मदनकुमार लाल कर्ण र हरि न्यौपाने तथा फनपार्क प्रमुख सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङ पनि दोषी देखिएका छन् । विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार मुद्दा चलाइएका ५ जनाले भने सफाइ पाएका छन् । ‘फनपार्क रहेको जग्गा समाज कल्याण परिषद्ले भाडामा लगाउँदा भएको अनियमितताबारे अख्तियारले ४ वर्षअघि दायर गरेको मुद्दामा अदालतले ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो,’ प्रवक्ता योगीले भने, ‘सजाय भने आगामी फागुन २५ मा निर्धारण हुनेछ ।’
अदालतले गुरुङलाई मतियारका रूपमा र अन्य आठ जनालाई मूल अभियुक्तका रूपमा दोषी देखाएको छ । गुरुङ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मनाङबाट विजयी कांग्रेस सांसद हुन् । विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै कारण उनी हाल निलम्बनमा थिए । अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका परिषद्का तत्कालीन कानुनी सल्लाहकारद्वय प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरी, तत्कालीन कोषाध्यक्ष रत्न गाहा मगर, तत्कालीन उपनिर्देशक बलबहादुर स्वाँर र निर्देशक मदनप्रसाद रिमालले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।
परिषद्ले प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रियाविपरीत भाडामा लगाएर अनियमितता गरेको कसुरमा अख्तियारले २०७५ माघ २१ मा १४ विरुद्ध जनही ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६७५ रुपैयाँ बिगो, बिगोबराबर जरिवाना र कैद मागदाबीसहित विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तत्कालीन मन्त्री न्यौपानेको अध्यक्षतामा २०६९ भदौ २० मा बसेको समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष मेहता, कोषाध्यक्ष चौधरी, सदस्य न्यौपाने, शर्मा, कर्ण, सदस्यसचिव यादव सहितको बैठकले गुरुङलाई बिनाप्रतिस्पर्धा १५ वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त बैठकमा रवीन्द्र गुरुङ (टेकबहादुर गुरुङका वारेसकर्ता) लाई मासिक ५ लाख ५५ हजारमा मेला सञ्चालन गर्न ठेक्कामा दिने निर्णय भएको थियो । ठेक्का लगाउँदा सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरिएको थिएन । जबकि लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले बिनाप्रतिस्पर्धा एउटै व्यक्तिलाई दिने निर्णय नगर्न भनी सुझाव दिइएको थियो ।
गुरुङलाई ठेक्का दिने क्रममा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय काठमाडौंबाट प्राविधिक मूल्यांकन माग्ने भनी परिषद्ले पहिले गरेको निर्णयलाई २०६९ साउन १५ मा खारेज गरिएको थियो । भाडामा लिएपछि गुरुङले फनपार्क परिसरकै इच्छुमति तरकारी बजारलाई प्रतिरोपनी ७८ हजार ५ सय ७१ रुपैयाँ ४२ पैसाका दरमा जग्गा दिएको पनि फेला पर्यो । त्यसलाई हिसाब गर्दा ६० रोपनीको मासिक भाडा नै ४७ लाखभन्दा बढी हुन्थ्यो । परिषद्ले २०६९ भदौ २० मा तोकेको भाडादर भने प्रतिरोपनी ९ हजार २ सय ५० रुपैयाँ थियो ।
अख्तियारले ‘निजहरूले बदनियतपूर्ण रूपमा गरेको गलत कामकारबाहीबाट परिषद्लाई ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६ सय ७५ रुपैयाँ २० पैसा हानिनोक्सानी भएको देखिन आएको’ आरोपपत्रसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सत्ता र शक्तिको आडमा बदनियतपूर्ण रूपले जग्गा भाडामा लगाइएको उक्त मुद्दा दर्ताको ४ वर्ष किनारा लागेको हो ।
समाचार आजको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ।