५ फागुन, काठमाडौँ -प्रतिनिधिसभाको कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समितिहरूको गठन, कामकारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि बनाउन आवश्यक पर्ने नियमावली मस्यौदा पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बिहीबारको बैठकले नियमावलीको मस्यौदालाई पारित गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदामा रहेका विषयमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चा लगायतका दलहरू एकठाउँमा रहेका छन् । नियमावली मस्यौदाका केही व्यवस्थामा जनता समाजवादी पार्टी, नेमकिपालगायतका दलहरूले भने फरक मत राख्ने बताएका छन् । समिति सदस्य तथा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले केही सदस्यहरूले नियमावलीमा फरक मत राख्ने भनेको जानकारी दिए । महाअभियोग प्रस्ताव, फौजदारी अभियोगमा सांसदको निलम्बन र स्वार्थ बाझिएको समितिमा सदस्य नबन्ने लगायतका विषयमा फरक मत राख्ने ती दलका सांसदहरूले जानकारी गराएका हुन् । ठूला दलहरू एकठाउँ भएकाले नियमावलीको मस्यौदामा गरिएका व्यवस्था यथावत रहने सम्भावना रहेको छ ।
नियमावलीको मस्यौदा सभामुख देवराज घिमिरेलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी समितिले गरेको छ । सम्भवतः शुक्रबार नै सभामुखलाई मस्यौदा बुझाउने तयारी रहेको समिति सचिवालयले जानकारी दिएको छ । यसपटक प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा केही नयाँ व्यवस्था गरिएका छन् । ती व्यवस्थाहरू निम्न रहेका छन् ।
उपसभामुखलाई थपियो अधिकार
नयाँ संसद्मा उपसभामुखलाई जिम्मेवारी थपिएको छ । सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान, प्रारम्भ र स्थगन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । सामान्यतः प्रतिनिधिसभाका प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगन सभामुखले गर्ने व्यवस्था छ । तर, सभामुखले त्यसो गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना नभए के गर्ने ? यसको जवाफमा प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीमा व्यवस्था छ, ‘तर, सभामुखले उपसभामुखलाई लिखित निर्देशन दिएमा वा सभामुख काबु बाहिरको परिस्थितिमा परी बैठकमा उपस्थित हुन नसकेमा उपसभामुखले बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगन वा सभामुखले प्रारम्भ गरेको बैठकको स्थगनको घोषणा गर्नेछ ।’
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ मा उपसभामुखलाई प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रारम्भ र स्थगन गर्ने अधिकार थिएन । यसबीचमा प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परेपछि नयाँ सभामुख चयन नभएसम्म कसरी संसद् संचालन गर्ने भन्ने अन्योल हुँदा तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रतिनिधिसभा बैठक संचालन गर्न पाएकी थिइनन् । राष्ट्रिय सभा नियमावलीले भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले बैठकको प्रारम्भ र स्थगन गर्ने व्यवस्था यसअघि नै गरिसकेको छ ।
महाभियोगबारे नयाँ संसद्मा जाने बाटो खुल्यो
नियम १६९ मा महाभियोग प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्तिममा संसद्मा दर्ता भएर द्रुत प्रक्रियाबाट पनि टुंगो लाग्न सक्ने अवस्था नभए अर्को संसद्ले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘नियम १६४ बमोजिमको प्रस्ताव (महाभियोग) प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा दर्ता भएमा त्यस्तो प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरेबमोजिमको द्रुत प्रक्रिया अपनाई टुंगो लगाउन सकिनेछ,’ त्यसरी पनि महाभियोग टुंगो लगाउने समय पर्याप्त नभए के गर्ने भन्नेबारे नियमावलीमा लेखिएको छ, ‘द्रुत प्रक्रियाबाट समेत टुंगो लाग्न नसकेको महाभियोगको प्रस्ताव निर्वाचन पश्चात् गठन हुने प्रतिनिधिसभाको लागि अभिलेखको रूपमा रहनेछ । यसबारे निर्वाचन पछि गठन हुने प्रतिनिधिसभाले नै आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।’
महाभियोग प्रस्ताव संसदमा पेस भएपछि छलफल हुने र त्यसरी छलफल समाप्त भएको तीन दिनभित्र महाभियोग सिफारिस समितिमा छानबिनका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि उक्त प्रस्ताव ‘सभामुखले महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो तर कति समयभित्र पठाउनुपर्ने उल्लेख थिएन । यसपटक भने संसद्मा छलफल सकिएको तीनदिनभित्र महाभियोगसँग सम्बन्धित कागजात छानबिनका लागि महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनुपर्ने भनेर सभामुखलाई तजविजीको अधिकार कटौती गरिएको हो ।
महाभियोग सिफारिस समितिको गठन संसद्का अन्य विषयगत समितिसँग गर्नुपर्नेबारे पनि समितिमा छलफल भएको थियो । जसका कारण महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद सिफारिस समितिमा रहने सांसद नै अभियोग लगाउनेमा नपरुन् भन्ने मनसाय राखिएको छ । महाभियोग सिफारिस समिति संसद्को स्थायी समिति भएपनि यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ताभएपछि मात्रै गठन भएको थियो । जसका कारण महाभियोग दर्ता गराउने सांसदहरू नै महाभियोग सिफारिस समितिमा सदस्य बनेका थिए ।
फौजदारी अभियोगमा थुनामा जाने सांसद निलम्बित हुने
नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा गएसँगै कुनै सांसद फौजदारी अभियोगमा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए निलम्बन हुने भएका छन् । यसअघि अदालतको अन्तिम फैसला आएपछि मात्रै निलम्बन र पदमुक्त हुने सांसद अब भने फौजदारी मुद्दामा जिल्ला, उच्च वा सर्वोच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए सांसदको हैसियतमा हुने छैनन् । त्यस्तै, फौजदारी मुद्दा लागेर कानुनी कारबाही छलेर फरार रहे पनि सांसद निलम्बन हुने भएका छन् । ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्ता गरिरहेकोमा सो अवधिभर वा कुनै सदस्यले कैद भुक्ता गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परि कैद भुक्ता नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’, नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
कैदमुक्त भएपछि भने निलम्बन फुकुवा हुनेछ । पक्राउ भएको कुनै सदस्यले सफाई पाएमा वा थुना मुक्त भएमा निलम्बन फुकुवाको सूचनाको जानकारी साभमुखले सदनलाई तत्काल दिने र अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सूचना प्रकाशित गरिने नियमावलीमा उल्लेख छ । निलम्बन फुकुवा भएपछि स्थगित भएको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा सुचारु हुने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
यसअघि फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि अदालतले थुनामा पठाएपनि संसद्को लोगो लगाउने अधिकार सांसदलाई थियो । यसपटक भने सांसदलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा लोगो लगाउने अधिकार हुने छैन ।
कार्यव्यवस्था समिति सदस्यको संख्या बढ्यो
प्रतिनिधिसभा बैठकका काम कारबाहीलाई सुव्यवस्थित गर्नका लागि एउटा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति रहन्छ । यसअघि यो समितिको संख्या १७ जना थियो भने यसपटक भने उक्त समितिको आकार बढाइएको छ । यसपटक समितिमा २१ जना सदस्य रहने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको संख्या बढेसँगै कार्यव्यवस्थामा रहने सदस्य संख्या वृद्धि गरिएको हो । कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सभामुखले आवश्यक ठानेको आधारमा गठन हुने व्यवस्था छ । यसमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सभामु
कार्यव्यवस्था समितिको अध्यक्ष सभामुख हुने व्यवस्था छ । उपसभामुख उपाध्यक्ष र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भने समितिको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसका अलवा सभामुखले आवश्यक ठानेमा कुनै सदस्यलाई समितिमा आमन्त्रण गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको ‘भर्चुअल’ बैठक बस्न सक्ने
प्रतिनिधिसभाको बैठक भर्चुअल माध्यमबाट पनि बस्नसक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा गरिएको छ । यसअघि कोरोना संक्रमणका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न अप्ठ्यारो परेको थियो । संसदीय समितिका बैठक पनि बस्न सकेका थिएनन् । त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाका कामकारबाही प्रभावित भएका थिए । नियमावलीमा व्यवस्था नहुँदा भौतिक उपस्थिति बिना भर्चुअल माध्यमबाट बैठक बस्न सकेको थिएन । यसपटक भने भर्चुअल माध्यमबाट बैठक बस्ने बाटो नियमावलीमा नै स्पष्ट गरिएको छ । ‘प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीको कारण भौतिक उपस्थितिमा बैठक बस्न सम्भव छैन भन्ने कुरामा सभाका कम्तीमा एक चौथाई सदस्य सहमत भई सो कुरा सभामुखलाई जानकारी गराएमा आवश्यकता अनुरुप कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखको निर्णय अनुसार प्रविधिको प्रयोग गरी बैठक बस्न सकिनेछ,’ नियमावलीमा लेखिएको छ । यसरी बस्ने बैठकको कार्यविधि सभामुखले निर्धारण गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
सभाले कार्यतालिका बनाउन सक्ने
प्रतिनिधिसभा र संसदीय समितिले कुन काम कति समयमा सक्ने भन्ने निश्चितता छैन । यसअघिको प्रतिनिधिसभाले कार्यकालको सुरुमा नै दर्ता हुन आएका विधेयक पनि पार लगाएको थिएन । त्यसरी दर्ता भएका विधेयक प्रतिनिधिसभा कार्यकाल सकिएकाले निष्क्रिय हुन पुगेका थिए । यसपटक भने प्रतिनिधिसभाले कार्यतालिका बनाएर काम गर्नसक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । सभामुख, संसद् सचिवालय र राजनीतिक दलहरूले संसदलाई प्रभावकारी बनाएर जनचाहनाअनुसार काम गर्नुपर्ने भएकाले क्यालेन्डर बनाएर अघि बढ्नुपर्ने नियमावली मस्यौदा समितिमा सांसदहरूले आवाज उठाएका थिए । त्यसरी भएको छलफलअनुसार नियमावलीको मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ, ‘सभाले सुव्यवस्थित ढंगले कार्यसम्पादन गर्ने सम्बन्धमा कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।’
लवि रिपोर्टिङ
नेपालको संघीय संसद्मा पत्रकारहरूलाई पहिलोपटक लवि रिपोर्टिङको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राखिएको छ । पत्रकारहरूलाई मिडिया सेन्टर र दर्शकदीर्घामा व्यवस्था हुँदै आएकोमा अब भने संसद्को रिपोर्टिङ गर्नका लागि लविसम्मको पहुँच हुने भएको छ । नियमावलीमा यसबारे उल्लेख छ, ‘सूचना प्रवाहः प्रतिनिधिसभाको कामकारबाहीको प्रभावकारी सूचना प्रवाहको लागि सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटघाट र लवी रिपोर्टिङलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।’
लैंगिक तथा समावेशी सम्बन्धी बहस पैरवी इकाई
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा लैंगिक तथा समावेशी विषयको नीति निर्माणका लागि एउटा समिति गठन गर्नुपर्ने नियमावली सदस्यहरूको माग थियो । नियमावली निर्माणका क्रममा महिला सदस्यहरूले महिला र समावेशी नीति निर्माणका लागि छलफल गर्ने फोरमको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यस्तो समितिको माग गरेका थिए । सोही मागलाई सम्बोधन गर्दै नियमावलीमा व्यवस्था छ, ‘लैंगिक तथा समावेशी लगायतका विषयमा सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको एकीकृत धारणा बनाउन तथा त्यस्ता धारणालाई बहस पैरवीमा ल्याउन सभामुख वा उपसभामुखको अध्यक्षतामा यस्तो एक इकाई रहन सक्नेछ ।’ उक्त इकाईको सदस्य संख्या र कार्यविधि भने सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा निर्धारण गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
समाचार आजको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ।