२ फागुन, काठमाडौँ -मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय कायममुकायमका भरमा चलेको एक वर्ष पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष फागुन १ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्चको नेतृत्व कामुको हातमा पुगेको थियो ।
जबरा निलम्बनमा परेपछि गत असोज १५ सम्म साढे सात महिना तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायालयको नेतृत्व गरेका थिए । उनी ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि अर्का वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पनि कामु प्रधानन्यायाधीशकै रूपमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्दै आएका छन् ।
संविधानको धारा १२९ (६) मा ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्ने’ व्यवस्था छ । संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार पहिले दीपक र अहिले हरिकृष्णले कामु प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्दै आएका हुन् ।
जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म कसैलाई पनि नियुक्त गर्न मिल्दैनथ्यो किनकि उनी निलम्बनमा रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त नै हुँदैनथ्यो । तर, जबराविरुद्ध दर्ता महाभियोग प्रस्तावलाई संसद्ले समयमा नटुंग्याएका कारण लामो समय सर्वोच्च कामुका भरमा चल्यो । उमेरहदका कारण जबरा गत मंसिर २७ मा सेवानिवृत्त भएपछि भने प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको छ ।
संविधानको धारा २८४ (३) मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जसअनुसार गत कात्तिक २७ मै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनुपर्ने थियो । तर त्यतिबेला संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहने प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख र प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता थिएनन् । मंसिर ४ को निर्वाचनपछि संवैधानिक परिषद्को संरचना पूर्ण भइसकेको छ तर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छैन ।
संविधानको धारा १२९ (३) अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने भए पनि वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गर्ने परम्परालाई नेपालले पछ्याउँदै आएको छ । त्यसअनुसार कामुका रूपमा कार्यरत हरिकृष्ण कार्कीले नै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति पाउनेछन् । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले सिफारिसको तयारी गरेको छैन ।
कार्की २०७३ साउन १७ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि उनी महान्यायाधिवक्ता (२०७२ असोज २८ देखि फागुन १८ सम्म) थिए । २०१५ भदौ २४ मा जन्मिएका उनको कार्यकाल ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी भदौ २३ सम्म अर्थात् करिब सात महिना मात्र बाँकी छ ।
प्रधानन्यायाधीशले गर्ने कुनै पनि काम गर्न कामु प्रधानन्यायाधीशलाई प्राविधिक अवरोध छैन तर मुलुकको सर्वोच्च न्यायिक निकायलाई लामो अवधि नेतृत्वविहीन बनाउँदा त्यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामै आँच पुर्याउने संविधानविद्हरू बताउँछन् । ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यताअन्तर्गत कामु प्रधानन्यायाधीशले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न समस्या हुन्छ,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘मुद्दाको सुनुवाइदेखि आदेश र फैसला गर्दासमेत आफ्ना नियुक्तिकर्ताले के कसो भन्लान् भनेर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको मर्ममै प्रहार गर्छ ।’
पछिल्लो समय न्यायालयप्रति दलहरूको अनुदारवादी टिप्पणी बढेको देखिन्छ । सार्वजनिक रूपमा लाञ्छना लगाउने गरी न्यायालयप्रति विस्तारै बढ्दै गएको संस्थागत अतिक्रमणको दबाब थेग्न सक्ने आत्मविश्वास पनि पूर्णकालीन प्रधानन्यायाधीशमा मात्र हुन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मिश्र सर्वोच्च अदालतलाई एक वर्षसम्म नेतृत्वविहीन बनाउने राज्य सञ्चालकहरूको संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामै शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘संविधानले पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना पहिले नै नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्छ भन्छ । तर, नियुक्तिकर्ताहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले संविधान र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने संस्थालाई कमजोर तुल्याएको छ । न्यायालय पूर्ण क्षमतामा चल्न दिनुपर्छ । तुरुन्तै संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ ।’
संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संसद् सचिवालयमा जान्छ, त्यहाँबाट संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा भएपछि राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुन्छ । अहिलेसम्म संसदीय सुनुवाइ समिति गठन हुन सकेको छैन । संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएकै कारण सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा यसअघि नै सिफारिस भएका तीन जनाले हालसम्म नियुक्ति पाएका छैनन् ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइमा बार एसोसिएसनले चासो देखाउँदै कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको छ । बार महासचिव अञ्जिता खनालले उपत्यकामा उपलब्ध बार पदाधिकारीसहित गत बिहीबार कानुनमन्त्री प्रधानलाई भेटेर तुरुन्त प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेको र कानुनमन्त्रीले पनि प्रतिबद्धता जनाएको बताइन् । ‘कानुनमन्त्रीले गम्भीर छौं, न्यायपालिकालाई नेतृत्वविहीन राखेकामा पनि लज्जाबोध भएको छ भन्नुभयो । एक/दुई दिनमै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँदै छौं,’ उनले भनिन्, ‘कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश अदालतमा उपस्थित नभएका बखत छोटो समयका लागि मात्रै हो कामुले काम चलाउने । हामीले पूर्णकालीन नेतृत्व चाहेका छौं । त्यो नहुँदा न्यायालयले गति लिन सकेको छैन ।’
कार्कीकै नेतृत्वमा बनेको समितिले गत वर्ष भदौ ९ मा ‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा पेस गरेको प्रतिवेदन’ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । न्यायपालिकामा विद्यमान विकृति र त्यसलाई रोक्नका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाएको उक्त प्रतिवेदन तत्कालै लागू गर्नुपर्ने दायित्व कार्की नेतृत्वकै न्यायपालिकाको हो ।
सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त न्यायाधीश बलराम केसी प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रतीक्षा नगरी आफ्नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर न्यायपालिकामा सुधारको थालनी गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सुझाउँछन् । ‘दलहरूले खेल खेले । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया थालेनन् । तर, कामु प्रधानन्यायाधीशले आँट गरे स्थायी प्रधानन्यायाधीशले जति नै आत्मविश्वासका साथ काम गर्न उनलाई कसैले छेक्दैन,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘कामु प्रधानन्यायाधीश कुनै पदाधिकारी वा निकायको निर्णयले पाएको होइन, संविधानले दिएको जिम्मेवारी हो । उहाँले स्थायीसरह काम गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । त्यसैले मेरो सुझाव छ– रिक्त पद तत्काल पूर्ति गर्नू, बदमासी गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नू र विकृतिविहीन न्यायपालिका बनाउने प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नू । राजनीतिको खेलमा नअल्झनू ।’
समाचार आजको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ।
