बैठकलगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति लामिछानेले आफूलाई निरन्तर ‘खेद्ने र घेराबन्दी’ गर्ने प्रयास भएको दाबी गरे । उनले केही मिडिया सञ्चालक र सम्पादकमाथि गम्भीर आक्षेप पनि लगाए ।

पार्टी निर्णयपछि साँझ रास्वपाबाट सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाएका छन् । रास्वपाबाट डोलप्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री, शिशिर खनाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री र डा. तोसिमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री थिए । गत ३ माघमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका उनीहरूले कार्यभार सम्हालेको १९ दिनमै राजीनामा बुझाएका हुन् । पार्टीको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका सभापति लामिछानेको पद नागरिकतासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले खारेज भएको थियो । फैसलाले उनको सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापति पद एकैपटक खारेज भएको थियो ।

लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपालको नागरिकता पुनः लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको सर्वोच्चको ठहर थियो । फैसला आएको पर्सिपल्टै लामिछानले प्रक्रिया पुर्‍याएर पुनः नेपाली नागरिकता लिएर फेरि पार्टी सभापति भए ।सरकार गठनअघि साझेदार दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार आफ्नै पार्टीले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने रास्वपाको अडान थियो । त्यसका लागि उनी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका अध्यक्षसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीसँग निरन्तर भेटवार्तामा थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको पूर्णपाठ नआएसम्म रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिन नसकिने बताएका थिए । अर्को सत्तासाझेदार दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओली भने रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने पक्षमा थिए ।

पार्टी गठनको पाँच महिना नहुँदै गत निर्वाचनमा रास्वपा प्रतिनिधिसभामा २० सांसदसहित संसद्को चौथो शक्तिका रूपमा उदाएको थियो । सरकारमा सहभागी भएलगत्तै रास्वपाका मन्त्रीहरूले महत्वाकांक्षी योजना ल्याएका थिए । सत्ता साझेदार दलहरूबीचको सहमतिअनुसार रास्वपाकी सांसद इन्दिरा राना मगर उपसभामुख भइसकेकी छिन् । उनीसहित रास्वपासँग अहिले १८ सांसद छन् ।

बिहीबार नै रास्वपाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक राखेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले बैठक सुरु हुनै लाग्दा दुई दिनको समय मागेपछि रास्वपा तत्काल निर्णयबाट पछि हटेको थियो । शनिबार दुई दिनको समयसीमा सकिए पनि प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय दिन नसकिने स्पष्ट जवाफ दिएपछि रास्वपाले आइतबार मात्रै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो ।

‘प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय तपाईंको हकमा सिनियर नेता भएकाले रास्वपालाई दिइएको हो, तपाईंबाहेक तपाईंको पार्टीका अन्यलाई गृह मन्त्रालय दिन सकिँदैन भन्नुभयो, त्यसैले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्‍यौँ,’ पार्टी बैठकपछि सभापति लामिछानेले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

गृह मन्त्रालयमा बसेर जनताको काम गर्न सकिने आशाका साथ आफूहरूले उक्त मन्त्रालयमा दाबी गरेको लामिछानेको भनाइ थियो । ‘हामीले गृह मन्त्रालय बसेर १२ वर्ष धाएको मान्छेलाई १२ मिनेटमा काम गरिदिएका थियौँ । म त्यो लोभका लागि गृह मन्त्रालय जान चाहन्छु । अहिले यति गाली गर्दा पनि, फेरि बोलाए भने जान्छु । जान्छु, पद लोलुप भएर होइन काम गर्नका लागि जाने भनेको,’ उनले भने ।

रास्वपाले गृह मन्त्रालय नपाए सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिने चेतावनी दिइरहेको थियो । तर, आइतबारको बैठकले भने समर्थन कायमै राखेर सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । ‘हाम्रो कारणले सरकार ढल्नुहुँदैन, हामी अस्थिरताको कारण बन्नुहुँदैन भनेर समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेका हौँ,’ रास्वपा महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुकुल ढकालले भने, ‘तर, संसद्मा भने हामी प्रतिपक्षी बेन्चमै बस्छौँ । अब हाम्रो पार्टीले संसद्मा बलियो प्रतिपक्षका रूपमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ ।’

आइतबार राजीनामा बुझाउने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपाका मन्त्रीहरूसँग चित्त दुखाएका थिए । रास्वपाका तर्फबाट श्रममन्त्री रहेका डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘तपाईंहरूको कारणले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सफल हुन्छु भन्ने अपेक्षा थियो, तर त्यसो हुन सकेन । त्यही पनि केही बिग्रेको छैन, मिलेर जानुपर्छ ।’ पार्टीका उपसभापति एवं संसदीय दलका नेतासमेत रहेका अर्यालले रास्वपाका तीनैजना मन्त्रीले सोमबार दिउँसो पार्टी कार्यालयमा आफ्नो १९ दिने अनुभव सुनाउने बताए । ‘हाम्रो छोटो कार्यकालको अनुभव हामी त्यहीँ सुनाउँछौँ । त्यसपछि पर्सि केन्द्रीय समितिको बैठक छ । त्यसले पार्टीको थप स्टेपका विषयमा औपचारिक निर्णय गर्ने तयारी छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले मागेको दुई दिनको समयसीमा सकिएसँगै शनिबार राति साढे ८ बजे पनि रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । तर, करिब अढाई घन्टा बसेको उक्त बैठक आइतबार पुनः बस्ने गरी निष्कर्षविहीन भएको थियो । पार्टीका महामन्त्री, सहमहामन्त्रीसहित दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय नेता र सांसदहरू संगठन विस्तारको कामले उपत्यकाबाहिर हुँदा बैठकले कुनै निर्णय लिन सकेको थिएन । बैठकमा नौजना सांसद मात्रै उपस्थित थिए ।

तर, आइतबारको बैठकमा भने तीनजना सांसदबाहेक सबै उपस्थित भएको र सबैको समान मतबाट सरकारबाट बाहिरिने निर्णय भएको महामन्त्री ढकालले बताए । ‘आइतबारको बैठकमा दुई चरणमा छलफल भयो । पहिले सबै नेता तथा सांसदले ‘वान टु वान’ आफ्नो धारणा राख्नुभयो । त्यसपछि पुनः सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरौँ भन्ने सभापतिको प्रस्तावमा सबैले पालैपालो सकारात्मक मत राख्नुभयो, बैठकमा सबैको समान धारणा थियो, त्यहीअनुसार निर्णय भएको हो,’ उनले भने ।

समाचार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ।