तुफान न्यौपाने
२८ मंसिर,काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै १० महिनाअघि प्रधानन्यायाधीशबाट निलम्बित चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकाल मंगलबार सकिएको छ । तर, उनले संस्थागत गरेको भ्रष्टाचार, बढाएको राजनीतिक सौदाबाजी तथा मच्चाएको उत्पातको परकम्पले न्यायपालिकालाई पिरोलिरहने सम्भावना छ । गत १ फागुनमा महाभियोग लगाएर निलम्बित पारिएका जबराको विषयमा गम्भीर अनुसन्धान गरी निर्क्योल गर्नुपर्नेमा प्रस्तावलाई अलपत्र पारेर संसद्ले उनलाई ‘उन्मुक्ति’ दिएको छ । अर्कोतर्फ, कार्यपालिकासँग असमझदारी हुँदा महाभियोगलाई रणनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने गलत नजिर पनि स्थापित भएको छ । निलम्बित रहेकै बखत पनि जबराले कम्तीमा दुई पटक न्यायालय फर्कने प्रयास गरे, अन्तिम घडीमा पनि संसद् सचिवालयका महासचिवलाई प्रयोग गरेर निलम्बन निष्प्रभावी भएको पत्रसमेत लेखाएर सर्वोच्च अदालतलाई तरंगित पारे ।
जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्थाको क्षेत्राधिकारलाई संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दा सर्वोच्चले नै हस्तक्षेप गरेर निरस्त पार्नुपर्यो । २०१४ मंसिर २८ मा जन्मिएका जबराले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण मंगलबार अवकाश पाएका हुन् । सर्वोच्चको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशका रूपमा मात्रै होइन, न्यायपालिकामा उनको पहिलो पाइला नै विवादास्पद थियो । काठमाडौं महानगरपालिकामा करारमा भर्ना भएका जबराले सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले उमेर ढाँटेको विषय उठाएर उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नहुने मागसहित २०५२ मा सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायपछिका ‘एक नम्बर’ न्यायाधीश थिए सिंह । उपाध्यायको अवकाशपछि सिंह प्रधानन्यायाधीश हुन नसके त्रिलोकप्रताप राणा छिट्टै प्रधानन्यायाधीश बन्नेवाला थिए । जबरा र त्रिलोकप्रताप नातेदार हुन् । तर, बहसका क्रममा सबैलाई आश्चर्यमा पार्दै जबराले आफ्नै निवेदनको विपक्षमा र सिंहको पक्षमा पैरबी गरे, उनले नै उमेरसम्बन्धी विवादमा प्रमाण नपुग्ने बताएपछि मुद्दा अगाडि बढेन । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालका भनाइमा उक्त मुद्दा लेनदेनमा मिलाइएको थियो । हुन पनि २०५२ असोज १० मा प्रधानन्यायाधीश बनेका सिंहले ६ महिनापछि २०५३ वैशाख १ मा जबरालाई ‘पुरस्कार’ स्वरूप पुनरावेदन अदालत जनकपुरको अस्थायी न्यायाधीश बनाए । नौ वर्षसम्म अस्थायी नै रहेका जबरालाई २०६१ माघ १९ मा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘कु’ गरेर सत्ता हातमा लिएको दुई महिनामै चैत ३० मा स्थायी गरिएको थियो । त्यसको १० महिनामा उनलाई २०६२ को माघमा भ्रष्टाचार मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको विशेष अदालतमा सरुवा गरियो । २०६५ असोजसम्म दुई वर्ष सात महिना विशेष अदालतमा रहँदा जबराले भ्रष्टाचार आरोपी ३६ जनाको मुद्दा फैसला गरेका थिए, जसमा ३५ मुद्दाका अभियुक्तलाई सफाइ दिएका थिए ।
मन्त्री, सचिवलगायत उच्च तहका कर्मचारी र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीविरुद्ध परेका मुद्दा हदम्याद नाघेको भन्दै खारेज गरिदिए भने २५ मुद्दामा अभियुक्तलाई सफाइ दिए । उनले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका एक जना मात्र अभियुक्त राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (नासु) केशवराज गौतम हुन् । भूपध्वज अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको विशेष अदालतमा कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबरा सम्मिलित इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादको गलत व्याख्या गर्दै मुद्दा खारेज गरेको थियो । मुद्दा खारेज गर्ने वा अभियुक्तलाई सफाइ दिने विशेष अदालतका धेरै फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पछि उल्ट्यायो । त्यतिमात्र होइन, सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसीसहितको इजलासले जबरा सम्मिलित ‘विशेष अदालतका फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्न’ आदेश दिएको थियो । ‘सफाइ दिँदा प्रमाणको मूल्यांकनमा गम्भीर लापरबाही गरेको भन्दै’ २०६८ फागुन ९ मा तत्कालीन न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टसमेत रहेको इजलासले विशेष अदालतका तीनै जना न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न न्यायिक टिप्पणी लेखेको थियो । ‘विशेष अदालतमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूले मिसिल संलग्न प्रमाणको मूल्यांकनमा गम्भीर लापरबाही र त्रुटि गरी जसरी भए पनि प्रतिवादीलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रसित भई न्यायसम्पादनको कार्यमा विचलित भएको प्रस्ट देखिएको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि यो फैसलाको प्रतिलिपिसहित न्यायपरिषद् सचिवालयमा लेखी पठाउनू’, इजलासले भनेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि विशेषका न्यायाधीशहरूमाथि कुनै कारबाही भएन । न्यायाधीश शर्माले राजीनामा दिएका थिए । तर, अधिकारी भने तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा पुरस्कृत भए र पछि सेवा निवृत्त भए ।
जबरा त सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे र प्रधानन्यायाधीशसमेत बने । जबराको सर्वोच्च अदालतको यात्रा पनि विवादबाटै सुरु भएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा, वरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह, तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य र न्यायपरिषद्का तत्कालीन सदस्यद्वय उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र खेमनारायण ढुंगानाको समूहले जबरासहित गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीलाई सर्वोच्च ल्याए । तर, अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्चमा काम गरेर निष्ठा र क्षमता देखाइसकेका प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती, भरतबहादुर कार्की, तर्कराज भट्टलाई निषेध गरे । राजनीतिमा सक्रिय पराजुली र जोशीहरू प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो सरकार रहेका बेला २०४८ कात्तिक १८ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा ‘घुसेका’ थिए । पहिलो लटमा नियुक्त भएका १४ जनामध्ये १२ जना वकिल थिए जसमा यमनारायण धिताल, धीरेन्द्र विष्ट, भानु अर्याल, विजय गुप्ता, थानेश्वर भट्ट, मोहन सिटौला, अवधेशकुमार यादव, गिरीशचन्द्र लाल, विश्वनाथ जोशी, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशी थिए । न्याय सेवाबाट बुद्धरत्न शाक्य र सामन्तसिंह बोगटी मात्र समेटिएका थिए ।
सँगै नियुक्ति पाए पनि बौद्धिक छविका थानेश्वर भट्टले भने ‘न्यायपालिकालाई विवादित बनाउन नहुने’ भन्दै राजीनामा दिए । विजय गुप्ताले पनि न्यायाधीश बन्नुभन्दा वकालत ठीक हो भने र पछि नेपालगन्जमा राजनीतिमै रमाए । राजनीतिक पहुँचका आधारमा त्यतिबेला नियुक्ति लिएका पराजुली र जोशीसँगै जबरा भने सर्वोच्चसम्म पुगे । पराजुली प्रधानन्यायाधीशबाट विवादित भएर बाहिरिए भने जोशी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भए पनि संसदीय सुनुवाइ समितिबाटै अस्वीकृत भए । उनीहरू कसैको पनि बिदाइ सम्मानजनक भएन । यसको मुख्य कारण उनीहरूको आर्थिक तथा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा नै भएको अदालतका अधिकारीहरू बताउँछन् । एमाले स्रोतका अनुसार केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत राजनीतिक तथा कानुनी सल्लाह दिने भूमिकामा सुवासचन्द्र नेम्वाङ तथा अग्नि खरेलहरूभन्दा अगाडि जबरा थिए । ‘जबरा ओलीको विशेष राजनीतिक तथा कानुनी सल्लाहकारजस्ता बनेका थिए ।
ओलीले नेम्वाङ र अग्निहरूलाई भन्दा जबरालाई विश्वास गर्ने र उनको मात्र कुरा सुन्ने अवस्था बनेको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी दिग्भ्रमित पार्न जबराले सफलता पाएका थिए । आखिर त्यसैले ओलीले दुई तिहाइको सरकार गुमाउन पुगे भने जबराले प्रधानन्यायाधीश,’ एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् । ओलीपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि जबराले मित्रता बनाएका थिए जसमा न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचका सिमाना भत्काइएका थिए । प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्मै भाग छुट्याउनेसम्मको मिलेमतो देउवा–दाहाल–जबरा जुटेका थिए । परिणामस्वरूप चोलेन्द्रका जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाइएको थियो । तर, चौतर्फी विरोध भएपछि २४ घण्टामै उनले राजीनामा दिनुपर्यो । प्रधानन्यायाधीश भएपछि सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई समेत ‘निगरानी’ मा राखेका जबराले न्यायालयलाई भ्रष्टाचार र राजनीतिक विवादमा ताने । कानुन क्षेत्रका जानकारहरू चालेन्द्र निलम्बित अवस्थामै बिदा त भएका छन्, तर उनले गरेका नियुक्ति र भइरहेका न्यायाधीश–कर्मचारीको सञ्जालमार्फत एउटा यस्तो पदचिह्न छाडेका छन्– जसले कैयौं वर्षसम्म न्यायालयलाई पिरोल्न सक्छ । त्यसैले जबरामाथि लागेका संगीन अभियोगलाई किनारा लगाउन उनको अवकाशपछि पनि प्रतिनिधिसभाले दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ ।
समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ।
Visited 12 times, 1 visit(s) today