सक्षम नेतृत्व समृद्ध अर्थतन्त्र

काठमाडौं ─ ०५ भदौ २०७९

काठमाडौं, सरकारले आगामी ४ मंसिरमा संघ र प्रदेशको चुनाव घोषणा गरेसँगै देशमा राजनीतिक सरगर्मी बढेपनि चिन्ता भने देशको अर्थतन्त्र संकटतिर जाने हो कि भन्ने चिन्तामा जनता छन् । अर्थतन्त्रका सूचक लगातार नकारात्मक बन्दै जाँदा देशको अर्थतन्त्र श्रीलंकाकै हालतमा पुग्ने हो कि भन्ने आम चासो रहेको देखिन्छ । यस्तो चिन्ता र चासोबीच सरकारले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन अपनाउने मौद्रिक नीतिका औजार प्रयोग गरेको छ । सो नीति भर्खर कार्यान्वयनमा गएकोले यसको प्रभावकारिताको कार्यान्वयन कस्तो भयो भन्ने विषय चाहिँ राष्ट्र बैंककै त्रैमासिक समीक्षा पर्खनुपर्छ । त्यो अवधिसम्म विदेशी मुद्राको संचितिमा सुधार गर्ने र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव खड्किन भने नदिने प्रयासमा केन्द्रीय बैंक छ । विदेशी मुद्रा संचिति हरेक देशको महत्वपूर्ण चित्र हो । नेपाल जस्तो आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा संचिति जति धेरै भयो सबै उति नै ढुक्क हुन सकिन्छ ।

विदेशी मुद्रा संचिति रित्तिदै गएका कारण श्रीलंकाले चरम आर्थिक संकट भोगिरहेको छ । श्रीलंका जस्तै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि संकट आउनसक्ने भन्दै विज्ञहरूले बेलैमा सचेत हुन भन्दै सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन् । अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुनुको पहिलो कारण नै विदेशी मुद्रा संचिति कम हुँदै जानु हो । विदेशी मुद्रा कम हुँदा वैदेशिक ऋण तिर्न नसक्ने र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातमा समस्या हुन्छ । यी दुई प्रमुख समस्याले फैलिने नकारात्मक हल्लाले अर्थतन्त्रको जरो हल्लाउन सक्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको जेठसम्मको तथ्यांक अनुसार विदेशी मुद्राको संचिति ११ खर्ब ७६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ (९ अर्ब ४५ करोड डलर) रहेको छ । यस्तो मुद्रा संचिति गत वर्षको असारमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ (११ अर्ब ७५ करोड डलर) रहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएको र अवस्था सुधार गर्न भन्दै चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीति विगतका वर्षहरूको तुलनामा कसिलो ल्याएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष भने बाँकी नै छ । मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनपछि नै अर्थतन्त्र कस्तो हुने, कता जाने र कसरी बलियो हुन्छ भन्न सकिन्छ । यसका लागि दिइने चासो र चिन्ता भने कम भएको छैन् । राजनीतिक नेतृत्वको व्यवस्थाले अर्थतन्त्र झन शिथिल बन्न सक्ने चिन्ता अर्थतन्त्रै जानकारहरूको छ ।

अर्थतन्त्र सुधार्नकै लागि यो वर्ष बैंकहरूलाई १२ प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा विस्तार गर्न दिने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ । यही कारण कर्जा विस्तार संकुचन हुने र ढुकुटी टिकाउ हुनसक्ने अनुमान केन्द्रीय बैंकको छ । राष्ट्रिय ढुकुटीमा डलर संचिति बढाउन सके मात्रै अर्थतन्त्र जोगाउन सकिने निष्कर्ष चालू आवको मौद्रिक नीतिले गरेको छ । अहिलेको विदेशी मुद्रा संचितिले नेपालको साढे ६ महिनाको आयात मात्रै धान्न पुग्ने अवस्ता छ । राष्ट्र बैंकले हरेक महिना जारी गर्ने यस्तो तथ्यांकअनुसार बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.५३ महिनाको वस्तु आयात र ६.७३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भने आयात धान्न सक्ने क्षमता करीब १० महिनाको थियो । नेपालमा आन्तरिक उत्पादन कमजोर हुँदै जाने र नेपालीको मेहनत नगरी किनेर खाने, पिउने र उपभोग गर्ने संस्कृतिले आयात भने बढ्दै गएको देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् नरबहादुर थापाले बताए । उनले भने ‘राष्ट्र बैंकले भर्खर चालू आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । यस्तो नीतिले अर्थतन्त्र सुधार गर्न प्रयास गरेको भएपनि आयात धान्न सक्ने लक्ष्य थोरै भयो । कम्तिमा १० महिनाको आयात धान्न सक्ने क्षमता भने बनाउनुपर्ने गरी नीति आउनुपर्ने थियो ।’

नेपालमा आयात संस्कृतिको विकास मौलाएकै कारण एक वर्षमै १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । यस्तो आयात नेपालको गत वर्षको बजेट भन्दा पनि करीब ३ खर्ब रुपैयाँ बढी पुग्न थालेको छ । गत आर्थिक वर्षकै बजेटको तुलनामा नेपालले विभिन्न वस्तुको आयातमा वार्षिक बजेटभन्दा २ खर्ब ८८ अर्ब बढी खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सरकारले वर्षभरि गर्ने आम्दानी र खर्चको विवरण (बजेट) जम्मा १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको तय गरेको थियो थियो । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको बजेट भन्दा ८८ अर्ब रुपैयाँ बढीको व्यापार घाटा भएको छ । उक्त आवमा भएको व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । नेपालले यो अवधिमा गरेको कुल २१ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा जम्मा ९.४३ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब रुपैयाँको मात्रै छ । आयात बढेको तुलनामा निर्यात नबढेका कारण नेपालको व्यापार घाटा बढेको देखिएको छ । गत वर्ष नेपाल भित्रिएका वस्तुमा सबैभन्दा धेरै रकम इन्धन खरिदबापत बाहिरिएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा गरेको यस्तो खर्च मात्रै एक वर्षमै ३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

नेपाल कृषिप्रदान देश भनिए पनि यो अवधिमा ३६ अर्ब रुपैयाँको तरकारी मात्रै आयात भएको छ । गत एक वर्षमा १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँको आइरन एण्ड स्टिल नै आयात भएको देखिएको छ । यसले नेपालमा कृषिदेखि औद्योगिक उत्पादनसम्ममा परनिर्भरता बढाएको स्पष्ट देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार नहुँदा र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई बेवास्था गरेकै कारण वर्षेनी आफ्नै घर आँगनमा र कसेरावारीमा बिहान बेलुकाको मेहनतले खान सकिने तरकारीसमेत बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले पछिल्लो समय आयात निरुत्साहन गर्ने नीति लिएको भए पनि आयात भने बढिरहेको छ । तुलनात्मक रूपमा आयात नघटेको र निर्यातको हिस्सा पनि आयातको तुलनामा १० प्रतिशत भन्दा कम हुँदा वर्षेनी व्यापार घाटा बढिरहेको छ । अब सुधारको उपाय नअपनाउने र युवा शक्ति परिचालन गरेर कृषिदेखि स्वदेशी उत्पादनमा लगानी नगर्ने हो भने दक्ष जनशक्ति बाहिरिने र आन्तरिक उत्पादन अझै घट्ने अवस्था देखिएको छ ।
अर्थतन्त्र सुधारको थालनी नै राजनीतिबाट हुनुपर्छ
अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष सम्बन्ध राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ । जुन देशको अर्थ राजनीति बलियो छ त्यही देशले छिटो समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सक्छ । राजनीति व्यवस्था सुधारिएको देशमा अर्थतन्त्र पनि बलियो छ । राजनीति कमजोर भएका र अस्थिर रहेका मुलुक विकासोन्मुखतर्फ पनि जान नसकेर नेपालजस्तै अल्पविकसितमा रहेका थुप्रै देश छन् । राजनीतिज्ञ विश्लेषक हरि रोका मुलुकमा अपेक्षा गर्ने, अर्थतन्त्र सुधार गर्ने वा मुलुक बनाउन पहल गर्ने जिम्मेवारी नै राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्ने तर्क गर्छन् । नेतृत्व कमजोर हुँदा र राजनीतिक स्थायित्व नै नभएको कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थव्यवस्था परिरहेको छ । पछिल्लो समय देशमा नेता र कार्यकर्ता धेरै देखिएका छन् तर अर्थतन्त्र सुधार गर्ने जिम्मा र दायित्व आफ्नै हो भने कसैले पनि महशुस नगरेको रोकाको बुझाइ छ । रोकाले भने ‘अर्थ सबैलाई चाहिएको छ तर अर्थतन्त्र सुधारको पहल कसैले लिन चाहिरहेका छैनन् । अब फेरि चुनाव आउँदै गरेकोले योग्य र सक्षम नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने छ ।’ जसले राजनीति र अर्थतन्त्र दुबै सुधार गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने सुझाव पनि रोकाको छ । चुनावपछिको राजनीतिक नेतृत्वले अर्थतन्त्रलाई अहिलेको भन्दा सुधार गर्ला, जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको समृद्धि आउला भन्ने आधार र अपेक्षा भने गर्न सकिने रोकाले बताए । तर, त्यो अपेक्षा पूरा हुने कुनै पनि आधार भने आफूले नदेखेको तर्क पनि रोकाले जनसवालसँगको कुराकानीमा भने ।

अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल चुनावपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने संकेत देखिएको तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने भनेकै राजनीतिले हो । चुनाव घोषणा भइसकेकाले अबको नयाँ नेत्तृत्वसँगै राजनीतिको कोर्ष पनि फेरिन्छ । अर्थतन्त्रको पछिल्लो सूचकांशकले पनि सकारात्मककको संकेत गरिसकेको छ ।’ पोखरेल भन्छन्, ‘पछिल्लो ६ महिनामा अर्थतन्त्र जति बिग्रियो त्यसपछिको सोही अवधिमा त्यसैगरी नियन्त्रण गर्ने र सुधार गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । यसका लागि सरकारले गर्नुपर्ने सबैभन्दा पहिलो काम नै फजुल खर्च घटाउने हो ।’ सरकारले फजुल खर्च घटाउने सम्बन्धमा अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा एक अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको भएपनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिवेदनले सरकारले फजुल खर्च वार्षिक ५ खर्ब रुपैयाँसम्म घटाउन सक्ने सुझाव दिएको छ । उक्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न अर्थशास्त्रीहरूले पटक पटक सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छन् ।

सरकारको निर्णय क्षमता सरकारले आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न सेतो हात्ती जस्ता बनेका संरचना हटाउनुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक सहमति नै चाहिन्छ । समाजलाई दीर्घकालिन महत्व राख्नुका साथै लाभ पनि दिन सक्ने भएकोले यस्तो निर्णय राजनीतिक नेतृत्वले लिने र देशका लागि भलो गर्न सक्नुपर्छ । जबसम्म अनावश्यक खर्च गर्ने संस्था र संरचनालाई सेतो हात्ति हुनबाट बचाउँन नसकिने बुझाइ पनि अर्थशास्त्री पोखरेलको छ । ‘निर्णय लिन ढिलो गर्ने हो भने न त आर्थिक विकास हुन्छ न त त्यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई नै सफल बनाउँछ’, अर्थशास्त्री पोखरेलले भने । पोखरेल भन्छन्, ‘आर्थिक सामाजिक विकासका लागि एउटै दललाई जिम्मेवार बनाउन सकियो भने प्रधानन्त्रीदेखि विकासे मन्त्रालयसम्मको स्वामित्व उसैले लिने हुन्छ । त्यसो हुन एउटै दलले बहुमत पाउनुपर्ने हुन्छ ।’ तर, अहिलेको अवस्थामा बहुमत पाउने आधार कसैको पनि नभएको हुँदा सम्बन्धित दल, तिनका प्रतिनिधि र आगामी नेतृत्व बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बुझाइ पनि अर्थशास्त्री पोखरेलेको छ ।

संविधानको मर्म र भावना अनुसार सरकार बनाउने, राजनीतिक अनुशासन कायम गर्ने र सबै दलले प्रण गरेरै आर्थिक विकासलाई प्रमुख एजेण्डा भने बनाउन ढिलो भइसकेको तर्क अर्थविदको छ । राजनीतिक समस्या भनेको एकै महिना र वर्षमा समाधान गरेर परिवर्तन ल्याइहाल्ने भन्ने हुन सक्दैन् । विभिन्न आन्दोलनका मर्म र भावना अनुसार अगाडि बढ्ने र जति पनि अगाडि आएका मुद्दा आएका छन्, तिनलाई सम्बोधन गर्दै जाने विषय हो । देशको नीति र कानुन बनाउने, रोजगारी, विकासमो माहोल बनाउन सक्ने प्रतिनिधि चाहिन्छ । अबको दिनमा आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको विकासका निम्ति बहस गर्न सक्ने प्रतिनिधि अब भने आवश्यक छ । अर्थशास्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यलयका प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारी राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको तर्क गर्छन् । उनले भने ‘अर्थतन्त्रमा संभावनाको खेल खेल्ने र सट्टेबजारमा जाने खालको प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसो हुँदा जति राजनीतिक अस्थिरता भयो उति नीतिगत असहजता पनि हुने गर्छ ।’

जहाँ राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ त्यहाँ कर्मचारीतन्त्रदेखि मन्त्रीसम्मलाई स्वार्थसमूहले प्रभावित पार्ने गर्छन् । हुनेखाने वर्गले छोटो समयको लागि भएका मन्त्रीहरूलाई प्रभावित पारेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न सक्छन् । अर्थशास्त्री अधिकारी नीतिगत रूपमा हुने अनियमितता सामान्य ढंगबाट देखिने भन्दा कैयो गुणा बढीको हुन जाने विश्लेषण पनि गर्छन् । नेपालमा दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ जुद्ध शम्सेरपछि अहिलेसम्म कुनै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् । अल्पमत, मिमिलुली बन्नेदेखि बहुमत पाएका सरकारसम्म अस्थिर हुनु भनेको देश विकासको लागि घातक हो । त्यो कारणले गर्दा नेपाल अझै फण्डामेन्टेल एजेण्डामा नै तलमाथि गरिरहेका देखिन्छ । यसो हुँदा जनताले माथिल्लो तहका व्यक्तिलाई पटक पटक गाली गरिरहने नेताहरू त्यही जनतामाथि आश्वासनको राजनीति चढेर माथि जाने भइरहन्छ । जसले गर्दा नेताहरू पनि छोटो समय काम गरेको भन्दै पन्छिने गर्छन भने अर्कोतर्फ मौका हेरेर बस्ने पनि गरेका छन् । यो संस्कृतिले राजनीतिक अस्थिरता बढाएको देखिन्छ ।
सबैभन्दा माथि जनता
राजनीतिको नाफाघाटा माथि जनता, जनताका समस्या र आर्थिक विकास गर्ने, सामाजिक रुपान्तरण हुनुपर्छ । अब नेपालमा मिलेर काम गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीलाई घाटा भएपनि जनताले लाभ पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । निर्वाचन जिताउनमा पनि त्यस्तै राजनीतिक सम्भावना भएका र यसअघि परीक्षण नभएका व्यक्ति आउनुपर्छ । जसले नयाँ ऊर्जा बोकेर र पूरा कार्यकाल काम गर्ने क्षमता बोकेर आउन सकोस् । अहिले पनि नेपालमा २०५१ देखि चुनाव लडेका र पटक–पटक जित्दै आएका व्यक्ति छन् । तिनले कति काम गरे ? प्रभावकारिता कति हो ? प्रश्न गर्नुपर्ने बेला अहिले आएको छ । नेतृत्व भनेको बाँडेर लिने नभएर क्षमता भएका व्यक्तिलाई दिने हो । तर, पनि नेपालमा क्षमताले नेतृत्व पाएको र त्यसले काम गरेको भन्ने नै देखिदैन । त्यसो भन्दैमा अहिलेसम्म जितेका नेताहरूले कति काम गरे त भनेर पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । आपसमा मिलेर जाने, एकले अर्कोलाई खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ । अवको नेतृत्वले काम गर्छन कि गर्दैनन् भन्ने विषय ५० प्रतिशतको सम्भावनामा मात्रै छ तर, अहिलेको परीक्षण भइसकेका नेताहरूले भने केही गर्ने नसक्ने अवस्था भने देखिएको छ ।
विकासको गतिमा तीब्रता आवश्यक
नेपालमा संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक संसदीय र प्रदेशमा चुनाव हुँदै छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा मुलुकमा कति विकास भयो त ? भन्ने प्रश्न अब राजनीतिक नेतृत्वलाई गर्नुपर्छ । देशले पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदै आएको अवस्थामा अहिले त्यो अनुसारको विकास पनि खोज्नुपर्छ । निर्वाचन राजनीतिक नेतृत्वको कमाउने र जनतामाथिको शासन गर्ने माध्यममात्रै बन्ुुभन्दा विकास निर्माण गर्ने, योजनाबद्ध विकासलाई प्राथमिकता दिने, राज्य निर्माणमा योगदान खोज्ने काम हुनुुपर्छ । ठूला पूर्वाधार बनाउनमा जोड दिनुपर्छ । पछिल्लो एक दशकमा राज्यले अगाडि सारेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अहिले पनि अधिकांश अलपत्र नै छन् । मुश्किलले तीनवटा आयोजना पूरा भएका छन् भने ३ वटाको निर्माण मोलालिटीसमेत तय हुन सकेको छैन् । योजना आयोगले नै परिवर्तनकारी (गेमचेन्जर) भनेर तय गरेका आयोजना पछाडि परेका छन् । ती आयोजनाको स्वामित्व लिने, अग्रसर भएर काम नगरिएको कारण आयोजना पछाडि परेको देखिएको छ । संसदको राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार समितिले सरकारी योजना र काम सुस्त भएकोमा प्रश्न गरेको छ । आयोजना पूरा गर्न नसक्नुको कारण र कमजोरी औल्याएको छ । अब त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि जानु पनि त्यतिकै चुनौतीपूर्ण छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भएको सुस्त गतिले विकास निर्माण नै पछाडि परेको छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति र अन्य स्रोत साधनमा सुनिश्चिता नहुनु, जग्गा प्राप्तिको समस्या जटिल बन्दै जानु, आयोजनाको मूल्यांकन र विश्लेषण नहुनेसहितको समस्या संसदीय समितिले नै औल्याएको छ । समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छनोटका स्पष्ट आधार तथा मापदण्ड निर्धारण नगर्दा वर्षौंसम्म काम नह्ुने प्रमुख समस्या रहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय सभाकी सांसद दिलकुमारी रावल (थापा)का अनुसार सरकारले यो समस्याको समाधान गर्न आवश्यक सहजीरकण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । रावलले भनिन्, ‘हालसम्मका २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मोडलिटी नै नबनेका कारण शून्य प्रगतिको अवस्थामा छ । अहिलेसम्म नबनेको आयोजनाको एउटा पक्ष छ भने माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सकिएको सफल आयोजना हो । यी दुबै पाटोलाई दृष्टिगत गरेर आयोजनाको बाँकी अन्य समस्या, जटिलता र आयोजनामा देखिएको कमजोरीलाई अध्ययन गरेर उपयुक्त सुझाव सरकारलाई उनी अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय सरोकार समितिले दिएको छ ।

समितिले समग्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका विषयमा सरकारलाई निर्देशनसहितको सुझाव दिएको उनको भनाइ छ । सुझावमा आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा न्यूनतम क्षतिपूर्ति हुने व्यवस्था गर्ने, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षित क्षेत्रमा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने, कार्यान्वयन मोडालिटी र लगानीको स्रोत निर्धारण गर्ने रहेको छ । नदीजन्य तथा खनिजजन्य निर्माण सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, ठेक्का प्रक्रियाको सरलीकरण तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको आपूर्ति तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । आयोजनाका कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउने र स्रोत ब्यवस्थापन तथा संरचनागत सक्रियता कायम गर्नेसहितको सुझाव दिएको पनि रावल बताउँछिन् ।

ठूला आयोजना अधिकांश सुरू भएको वर्षौंसम्म पनि रेखाङ्कन र मुआब्जा विवादमा अल्झनु, रुख काट्ने काम समयमा नै हुन नसक्नु भएको उल्लेख गरेको छ । आयोजना कार्यान्वयनका विषयमा अन्तरनिकाय समन्वय अभाव, संसदीय समितिका कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपनाले समस्या हुनुसहितको कारण औंल्याएको छ । सडक तथा हवाई पूर्वाधार, रेलमार्ग, जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा निर्माण हुने यस्ता पूर्वाधारले विकास र समृद्धि पथमा मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउन सहयोग पुग्ने भएकोले बेलैमा समस्याको समाधान गरेर अगागि बढ्नुपर्ने पूर्वाधार विज्ञको भनाइ छ । सरकारले कानूनी तथा प्रक्रियागत जटिलताहरू तत्काल हटाउने, आयोजनामा कार्यरत जनशक्तिलाई जिम्मेवार एवं उत्प्रेरित बनाउने, आयोजनाहरूमा स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । उक्त सुझाव अनुसार काम गर्ने हो भने केही वर्षमै पूर्वाधार निर्माणले गति लिनुका साथै सरकारले नै अगाडि सारेको योजना अनुसार परिवर्तनकारी आयोजनाले दीर्घकालीन लाभ दिने छ ।