काठमाडौँ ─ ०२ साउन २०७९
काठमाडौँ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संदेशसहित फिर्ता आएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट आज पारित गर्ने तयारी भएको छ । बिहीबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको संभवित कार्यसूचीमा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको नागरिकता विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३६ अनुसार राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारको लागि सन्देश सहित विधेयक फिर्ता भएपछि सभालाई जानकारी दिइन्छ । यस्तो जानकारी संसद सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा सोमबार नै गराइसकेको छ । सभालाई विधेयक फिर्ताको जानकारी गराएपछि अगाडि बढ्ने दुई वटा बाटा छन् । पहिलो– सदनमै पुनर्विचार गर्ने । दोस्रो–संसदीय समितिमा पठाएर पुनर्विचार गर्ने । राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि नै फिर्ता पठाउने भएका कारण राष्ट्रपतिको संदेश उपर के गर्ने भनेर सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्णय गर्छ । त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रीले सदनमै पुनर्विचार गर्ने वा संसदीय समितिमा पठाएर पुनर्विचार गर्ने प्रस्ताव सदनमा राख्नेछन् ।
नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा सरकारले पहिलो बाटो रोजेको छ । बिहीबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकता विधेयकमाथि सदनमै पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नेछन् । त्यसपछि सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्नेछन् । गृहमन्त्रीले जवाफ दिएपछि विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ । मन्त्रीले जवाफ दिँदा सांसदहरुले उठाएका विषय स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भनी राख्नेछन । स्वीकार गरेको खण्डमा विधेयकमा थपघट हुनेछ । सभामुखले निर्णयार्थ पेश गरेपछि विधेयक बहुमत र अल्पमतका आधारमा पास भएर अगाडि बढ्न सक्छ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार बिहीबार नै नागरिकता विधेयक पास भएर राष्ट्रिय सभामा पठाउने तयारी छ ।
एमालेको असहमति
यता संसदको सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ का विषयमा सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर पारित गर्न प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिनिधिसभा मंगलबार बैठकमा प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता आउनु राम्रो भएको र अब वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्षे प्रावधान राख्न आग्रह गरका थिए । दलहरु विभाजित भएर होइन एकजुट भएर सात वर्षे प्रावधान राखेर पारितसहित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘संसदमा रहेका राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभियौँ, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा विभाजित भएर होइन, हामी कित्ताबन्दी भएर होइन, समाजलाई विभाजित गरेर होइन, एक ठाउँ उभिएर पुनर्विचार गरौँ,’ प्रमुख सचेकत भट्टराईले भने ।
गठबन्धन एकजुट
सत्तारुढ गठबन्धन भने राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै अगाडि बढाउन एकजुट भएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशसहित दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुले जस्ताको तस्तै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । मंगलबार बिहान बसेको बैठकले नागरिकता विधेयकलाई यथास्थितिमा अगाडी बढाउने निर्णय गरेको थियो राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संसदमा फिर्ता गरेपनि सरकारले संसदमा जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित फेरि पेश गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
संबिधानको धारा ११३ को (४) मा, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिन भित्रमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने’ उल्लेख भएकाले सदनलाई पुनर्विचार गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । यसरी सरकारले पहिला कै प्रक्रिया अनुसार संसदमा पेश गर्नुपर्ने र सोहि प्रक्रिया अनुसार फेरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । यसरी दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।