१ साउन, काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ मंसिरमा सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरण गर्ने कम्पनी छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
५ वर्षका लागि इम्बोस्ड प्लेटको छपाइ गरेर उपलब्ध गराउने गरी भएको ठेक्का बंगलादेशी कम्पनी डेकाटर-टाइगर आईटीले ३ करोड ८७ लाख ५० हजार डलरमा हात पारेको थियो । ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटुर आईटीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नेपाली भाषामा रुपान्तरण गर्न सकिने बताएको छ । सरकारले सोधेको प्रश्नहरुको जवाफ दिंदै ठेकेदार कम्पनीले इम्बोस्ड प्लेट नेपाली भाषामा लेख्न थप ६ मिलियन डलर अर्थात् करिब ७७ करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने बताएको हो ।
ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटुरका एक अधिकारीका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागलाई इम्बोस्ड प्लेट नेपाली भाषामा लेख्न सकिने भन्दै त्यसका लागि ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बताएको छ ।‘प्लेटलाई नेपाली भाषामा लेख्दा खर्च थपिन्छ,’ कम्पनीका एक अधिकारीले भने,’सरकार थप लगानी गर्न तयार भए प्रस्ताव अनुसारको प्लेट बनाएर जोड्न सकिन्छ ।’
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सुरेश राउत भने कम्पनीले एक इमेलमार्फत नेपाली प्लेट भाषामा लेख्नेबारे केही जवाफ पठाए पनि अझै औपचारिक जानकारीपत्र नआएको बताउँछन् ।केही दिनमा ठेकदार कम्पनीले हामीले सोधेअनुसार जवाफ देला,’ उनी भन्छन्,’त्यसअनुसार सरकारले के गर्ने भन्ने छलफल हुन्छ ।’
सरकारले प्रदेशको नाम मात्रै र पुरै प्लेट नै नेपाली भाषामा लेख्न सकिने/नसकिने र त्यसका लागि के-के गर्नुपर्छ भन्नेबारे ठेकदार कम्पनीलाई प्रश्नहरु पठाएको थियो । गुणस्तर सुधार्न र डिजाइन बदल्न सकिने/नसिकनेबारे पनि जवाफ मागेको थियो ।
सरकारी अधिकारीले मेसिनले देवनागरी लिपी ‘रिड’ गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चबाट भएको फैसलाको बि्रफिङ गरेपछि ओली पनि निर्णयमा टिक्न सकेनन् । र, फागुन २०७८ देखि फेरि विभागले इम्बोस्ड प्लेट वितरण गर्न थालिएको थियो ।
तर, भाषा विवाद कायमै रहेपछि वर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले यसबारे पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरेका थिए । यसबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले प्लेट नेपाली भाषामा लेख्न सकिने विभिनन विकल्प दिएर प्रतिवेदन दिएको थियो ।
त्यसकै आधारमा यातायात व्यवस्था ऐनमा रहेको इम्बोस्ड प्लेटको मापदण्ड र डिजाइन सच्याउने गरी कानुन मन्त्रालयसँग यातायात मन्त्रालयले राय मागेको थियो । कानुन मन्त्रालयले डिजाइन बनाएर पठाउन भनेको थियो । त्यसअनुसार कानुन मन्त्रालयमा नेपाली भाषा रख्ने गरी बनेको प्लेटको डिजाइन मस्यौदा पुगिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म कानुन मन्त्रालयले यसबारे स्पष्ट राय दिएको छैन ।