काठमाडौँ — २१ माघ २०७८
काठमाडौँ , बर्डफ्लु पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति/राहत दिन सरकारले बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमावली जारी गरेको छ । यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने मूल्यांकन समितिले बनाएको नियमअन्तर्गत ७५ प्रतिशत राहत पाएका किसानले अब नियमावलीपछि बन्ने मापदण्डका आधारमा क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । सरकारले सोमबार राजपत्रमा ‘बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमावली २०७८’ प्रकाशन गरेको छ । ‘बर्डफ्लुका कारण पन्छी वा पन्छीजन्य पदार्थ नष्ट गरिएका कारण हानिनोक्सानी भएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्डका आधारमा राहत दिन सकिनेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ । नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले राहत वितरणसम्बन्धी मापदण्ड बनाइने पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालले जानकारी दिए । नेपालमा बर्डफ्लु २०६० सालमा झापाबाट सुरु भएको थियो । तीन वर्षअघि विराटनगर र रसुवामा बर्डफ्लु भएपछि करिब २२ हजार कुखुरा नष्ट गरिएको थियो । गतवर्ष पनि उपत्यकासँगै कर्णालीमा समेत बर्डफ्लु देखिएको थियो ।
अहिले फेरि मोरङमा देखिएको छ । बर्डफ्लु भेटिएपछि विभागको टोलीले माघ १७ मा मोरङ ग्रामथान–१ लखन्तरी र कटहरी–७ क्षेत्रका लोकल कुखुरा ८५०, ब्रोइलर २५५०, र अन्डा १४ सय वटा नष्ट गरेको थियो । अन्य क्षेत्रमा पनि फैलिन सक्ने सम्भावना रहेकाले मापदण्ड छिट्टै बनाइने विभागले जनाएको छ । क्षतिपूर्ति/राहतका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिने भएकाले अर्थको रायसहित उपयुक्त मोडलमा मापदण्ड तयार गरिने ढकालले बताए । मापदण्ड तयार गर्ने क्रममा प्राविधिक विज्ञ, कानुन मन्त्रालयसहित सरोकारवाला निकायको समेत रायसुझाव समेटिने जनाइएको छ । अहिले बर्डफ्लुपीडित किसानले पाउँदै आएको ७५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति पनि उपयुक्त मोडल रहेको ढकालको भनाइ छ । यसअघि बर्डफ्लु रोग नियन्त्रण आदेश २०६४ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने समितिले रिफारिस गरेका आधारमा क्षतिपूर्ति दिइन्थ्यो । नयाँ नियमावली जारी भएपछि उक्त आदेश खारेज गरिएको छ । नियमावलीले बर्डफ्लु नियन्त्रणमा खटिने कर्मचारीलाई पनि प्रोत्साहन सुविधा दिन सकिने जनाएको छ ।
‘नियमावलीबमोजिम बर्डफ्लु नियन्त्रण कार्यका लागि नियन्त्रण कक्ष, प्रयोगशाला आकस्मिक रोग अन्वेषण, र्यापिड रेस्पोन्ससमेतका प्रतिकार्य काममा खटाइएका कर्मचारी वा व्यक्तिलाई सरकारले निर्धारण गरेबमोजिमको प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउन सकिनेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ । नियमावलीअनुसार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा बर्डफ्लु नियन्त्रण समन्वय समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बर्डफ्लु नियन्त्रण समिति गठन गरिनेछ । समन्वय समितिले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी प्राविधिक काम गर्नेछ । बर्डफ्लु रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कार्ययोजना तथा मापदण्ड तयार गर्नेछ । बर्डफ्लुको निगरानी, आकस्मिक रोग अन्वेषण, रोग निदान तथा नियन्त्रण कक्ष स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था पनि मिलाउनेछ ।
( कान्तिपुर दैनिक )