काठमाडौँ — २० माघ २०७८
काठमाडौँ , चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत निर्माण हुने भनिएको रातामाटे–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको केही हिस्सा डबल सर्किट बनाइने भएको छ । प्रसारण लाइनलाई यसअघि तय भएको रुट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले परिवर्तन गरेपछि एकै ठाउँमा २ वटा आयोजना परेका थिए । चिलिमे हबबाट रातामाटेसम्म ४ सय केभी र २२० केभीका छुट्टाछुट्टै प्रसारण लाइनका आयोजना बनाउनका लागि अध्ययन भइरहेको थियो । तर एकै ठाउँ एकै प्रकृतिका दुई आयोजना बनाउनुभन्दा रातामाटे–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई नै डबल सर्किट बनाएर लैजाने निर्णय प्राधिकरणले गरेको आयोजना प्रमुख कोमलनाथ आत्रेयले जानकारी दिए । ‘त्रिशूली थ्री–बी हबबाट रातामाटेसम्म आउने छुट्टै २२० केभीको प्रोजेक्ट थियो । त्यसलाई पनि हामीले ४ सय केभी लाइनबाटै ल्याउने निर्णय गरेका छौं,’ आत्रेयले भने, ‘एउटै ठाउँबाट २ वटा प्रसारण लाइन बनाउँदा राइट अफ वे, जग्गा मुआब्जा र निर्माणका लागि खर्च बढी हुने भएपछि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई डबल सर्किट बनाउन लागिएको हो ।’
अब त्रिशूली थ्री–बी हबदेखि रातामाटेसम्मको २६ किलोमिटर प्रसारण लाइनका विद्युत् टावरमा माथि ४ सय केभी र तल २२० केभी क्षमताका लाइनहरू जडान गरिनेछन् । चिलिमेबाट त्रिशूली थ्री–बी हबसम्म छुट्टै प्रसारण लाइन बनिरहेकाले त्रिशूली बेसिनका आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न समस्या नहुने पनि आत्रेयले दाबी गरे । त्रिशूली बेसिनमा अपर त्रिशूली थ्री–ए, अपर त्रिशूली थ्री–बी, अपर त्रिशूली–१, सान्जेन, रसुवागढी र निजी क्षेत्रका अरू केही आयोजनाहरूसमेत बनिरहेका छन् । प्राधिकरणले केही समयअघि मात्र चीन जोड्ने प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गरेको थियो । प्राविधिक रूपमा पनि पुरानो रुट लामो पर्ने भन्दै प्राधिकरणले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर नयाँ रुटको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो । यसअघि निर्धारित रुटमा भौगोलिक विकटताका कारण पहुँचमार्ग निर्माण र सामान ढुवानी गर्न समस्या हुने ठानिएको थियो । तर अहिले प्रसारण लाइन १० किमि घना जंगल र मध्यवर्ती क्षेत्रसमेत गरेर निकुञ्जभित्रको कुल २६ किमि बाटो भएर निर्माण गर्ने गरी सर्वेक्षण गरिएको छ ।
यसरी रुट परिवर्तन गर्दा प्रसारण लाइन ५ किमि छोटो पर्ने र १ अर्ब रुपैयाँ लागत घट्ने अनुमान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसअघि तय भएको रुटमा २ सय १४ वटा विद्युत् टावर लाग्ने अनुमान गरिएकामा नयाँ रुटमा १ सय ७१ वटा टावर मात्रै बनाइने छन् । चीनसँगको विद्युत् व्यापारका लागि कोसेढुंगाका रूपमा हेरिएको यो प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) लगायत काम भने टुंगिएका छैनन् । आयोजनाको डीपीआर बनाउने जिम्मा चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको कम्पनी स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइना (एसजीसीसी) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाएका छन् भने ईआईएको काम एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरिरहेको छ । तर कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै डीपीआर र ईआईए दुवै काम अझै टुंगिन सकेको छैन । स्टेट ग्रिड र विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक समूह (जेटीजी) ले सन् २०१८ मै डीपीआर बनाइसक्ने भनिए पनि लामो समयदेखि यसको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।
स्टेट ग्रिड र प्राधिकरणबीच २०१८ जुनमा आयोजना विकाससम्बन्धी साझेदारी सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । २ वर्षका लागि भएको पीडीए सम्झौतासमेत नवीकरण हुन सकेको छैन । पीडीए नवीकरण गर्न दुवै पक्षबीच सहमति भए पनि बैठक बस्न नसक्दा लामो समयदेखि रोकिएको हो । यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ पक्षसँग जानकारी मागिएको र चीनको नयाँ वर्ष तथा उसले आयोजना गर्न लागेको ओलम्पिकका कारण जवाफ पाउन ढिलाइ भएको पनि आयोजना प्रमुख आत्रेयले बताए । बीआरआईमा सहभागी हुन नेपालले सन् २०१७ मे १२ मा सहकार्यका लागि सम्झौता गरेसँगै यो प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भएको थियो । तर बीआरआईअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइका कारण यो प्रसारण लाइन निर्माणको काम पनि निकै सुस्त देखिन्छ । स्टेट ग्रिड र प्राधिकरणबीच भएको पीडीएअनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ९ करोड ६७ लाख ९० हजार (९६.७९ मिलियन) अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको थियो ।
( कान्तिपुर दैनिक )