काठमाडौँ — १८ माघ २०७८
काठमाडौँ , नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोल, अप्टिकल फाइबरलगायत विद्युतीय संरचना प्रयोग गरेबापत इन्टरनेट, टेलिफोन र केबल सेवा प्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने भाडा विवाद फेरि बल्झिने देखिएको छ । भाडा विवादबारे थप अध्ययन गर्न आन्तरिक समिति गठन गर्ने तयारीमा प्राधिकरण लागेपछि यो विषय तत्काल नटुंगिने देखिएको हो । सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणलाई लामो समयदेखि नतिरेको भाडा बक्यौता विवाद उत्कर्ष पुगेपछि गत असोजमा एक अध्ययन कार्यदल गठन भएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव विनोदप्रकाश सिंहको संयोजकत्वमा बनाइएको ‘विद्युतीय पोल तथा सोको भाडा भुक्तानी एवं उपयोग सम्बन्धमा सुझाव सिफारिस गर्न गठिन समिति’ ले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे प्राधिकरणभित्रै अन्योल देखिएपछि अर्को अध्ययनको तयारी थालिएको हो । यसअघि भएको अध्ययनबारे थप निर्णय लिन नयाँ अध्ययन समिति गठन गर्न लागिएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए ।
‘यसअघिको समितिले सिफारिस गरेको सुझाव अक्षरशः पालना गर्न मिल्ने वा नमिल्ने तथा त्यसले प्राधिकरणलाई पार्न सक्ने असरबारे बुझ्नुपर्ने हुन्छ,’ सिलवालले भने, ‘अहिलेकै प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गर्ने वा अध्ययन समिति बनाएर जाने भन्ने निर्णय प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गर्छ ।’ पोल भाडा विवाद समाधान गर्न तयार पारिएका विकल्प सञ्चालक समितिमा पठाउने प्राधिकरणको तयारी छ । प्राधिकरण आफैंमा स्वायत्त संस्था भएका कारण उसले लागू गर्ने विषय सञ्चालक समितिबाट पारित गरिनुपर्छ । यसअघि तयार अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पनि सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्नुपर्ने सिलवाल बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले अहिलेकै प्रतिवेदन अक्षरशः पालना गरेर जाने भन्ने पनि हुन सक्ला । अथवा समिति बनाएर थप अध्ययन गर्ने भन्ने पनि हुन सक्छ । दुवै विकल्पको निर्णय सञ्चालक समितिले लिनेछ,’ उनले भने । अहिले धेरैजसो सेवा प्रदायक प्राधिकरणको सम्पर्कमा नरहेकोसमेत सिलवालले जानकारी दिए । केही सेवा प्रदायक कम्पनीले प्राधिकरणको भरतपुर वितरण केन्द्रबाट बक्यौता भाडा तिरे पनि धेरैजसोले तिर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव सिंहको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले २ वर्ष अवधिको भाडादर समायोजन गरेरमात्रै इन्टरनेट, टेलिफोन तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूबाट असुलउपर गर्न प्राधिकरणलाई सुझाएको थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ‘सेवा प्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने २०७५ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको भाडादर अस्वाभाविक बढेको देखिएकाले त्यसलाई समायोजन गरेर मात्र भाडा असुल्न’ उल्लेख छ । त्यस्तै, केबल टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई फरक–फरक भाडादर तोक्न पनि समितिले सुझाएको थियो । पोल, तार, अप्टिकल फाइबरजस्ता संरचनाको व्यवस्थापन गर्न छुट्टै दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी बनाइनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी सुझावलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने निर्णय प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गर्नेछ । विद्युत् प्राधिकरण र सेवा प्रदायकहरूबीच पछिल्लो ५ वर्षदेखि विद्युत् पोलको भाडादरबारे विवाद चल्दै आएको छ । प्राधिकरण र सेवा प्रदायकहरूबीच मुख्य गरी चार विषयमा विवाद छ । यसमा सेवा प्रदायकहरूले नियमअनुसार सम्झौता नगरी विद्युतीय संरचना प्रयोग गरेको, माग भएबमोजिम जीपीएस कोअर्डिनेटेड नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजात पेस नगरेको, भाडा सम्झौता नवीकरण नगरेको र परिमार्जित भाडादर भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेका विषय छन् ।
यी समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणको सम्पर्कमा आउन पटक–पटक सूचना जारी भए पनि सेवा प्रदायकहरूले अटेरी गर्दै आएका छन् । धेरैजसो सेवा प्रदायकहरूले सम्झौता नवीकरण नगर्ने तथा लामो समयसम्म भाडा नबुझाउने गरेपछि प्राधिकरणले गत असोजमा कारबाही थालेको थियो । गत असोज १७ मा प्राधिकरण र केबल/इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच कात्तिक मसान्तभित्र भाडा सम्झौता नवीकरण तथा संरचना प्रयोगको स्वघोषणा गरिसक्नुपर्ने सहमति भएको थियो । तर यो सम्झौता सेवा प्रदायकहरूले कार्यान्वयन नगरेकोसमेत प्राधिकरणले जनाएको छ । सेवा प्रदायकहरूले विद्युतीय संरचनासम्बन्धी जीपीएस कोअर्डिनेटेड नक्सा तथा दूरी खुल्ने काजगात प्राधिकरणलाई पेस गर्ने र भाडा सम्झौता नवीकरण गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर सेवा प्रदायकहरूले भने प्राधिकरण आफैसँग नभएको जीपीएस कोअर्डिनेटेड नक्सा आफूहरूले पनि दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।
( कान्तिपुर दैनिक )