पर्सा — १८ माघ २०७८
पर्सा , सरकारले दुई दशकअघि वीरगन्ज चिनी कारखानालाई खारेज गरे पनि पुनः सञ्चालन वा निजीकरणलगायत विषयमा अन्योल कायमै छ । हाल उद्योगको अचल सम्पत्ति जीर्ण बनिरहेको छ भने यसको जग्गामा अन्य सरकारी कार्यालय स्थापना हुने क्रम बढेको छ । २०५६ फागुन १६ मा तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कारखानालाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई टेकेर २०५९ फागुन १६ देखि उद्योग बन्द गरिएको थियो । तत्कालीन सोभियत संघले उपहारस्वरूप यो उद्योग निर्माण गरिदिएको थियो । २०१९ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले शिलान्यास गरेको उद्योग २०२१ सालमा निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको थियो । कारखाना स्थापना हुँदा दैनिक १ हजार मेट्रिक टन उखु पेल्ने क्षमता थियो । कारखानाको २०३४/३५ सालमा क्षमता विस्तार गरी दैनिक १ हजार ५ सय मेट्रिक टन बनाइएको थियो । सञ्चालन हुँदा कारखानामा ९ सय २४ स्थायी र करिब ३ सय दैनिक ज्यालादारीका मजदुर तथा कर्मचारी कार्यरत थिए । खारेज भएपछि स्थायी कर्मचारीमध्ये ७ सय ३१ जनाले सरकारले दिएका सेवासुविधा लिई स्वैच्छिक अवकाश लिए भने १ सयभन्दा बढी कर्मचारी अझै पनि उक्त सुविधामा चित्त नबुझी थप सुविधाका लागि सरकारसँग मुद्दा–मामिलामा छन् । उनीहरूले सरकारसँग विभिन्न चरणमा वार्ता गरे पनि निकास निस्किएको छैन । सरकारले चिनी उद्योगको भौतिक संरचनाको सुरक्षार्थ तथा बाँकी रहेका कर्मचारीको सम्बन्धमा प्रशासनिक कार्य प्रयोजनका लागि हाल पनि १४ कर्मचारी खटाएको छ । तिनमा एक/एक प्रशासन प्रमुख, इलेक्ट्रिसियन र सेक्युरिटी इन्चार्ज छन् । सबै करारमा नियुक्त छन् । उनीहरूको मासिक तलबभत्तामा करिब ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ ।
वीरगन्ज महानगरपालिका क्षेत्रभित्रै कारखानाको ६४ बिघा जग्गा थियो । जसमा कारखाना परिसरको एक किमि उत्तरमा १४ बिघा १५ कट्ठा पोखरीसमेत छ । कारखानाको जग्गामध्ये दक्षिणतर्फबाट ६ बिघा जग्गा सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा कार्यालय स्थापनाका लागि दिइएको छ । अब ४४ बिघा जग्गामा पनि ४ बिघा उच्च अदालतको अस्थायी इजलास वीरगन्ज र २ बिघा जग्गा उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयलाई भवन निर्माणका लागि दिने निर्णय सरकारले २ वर्षअघि गरिसकेको छ । कारखानाको बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकामा रहेको ८ सय ३३ बिघा जग्गामा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरिएको छ । सरकारले २०६३ सालमा यसका लागि चिनी कारखानाको जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । कारखानाको काठमाडौंको बालुवाटारमा ३० रोपनी १० आना जग्गा र त्यसमा आफ्नै भवनसमेत छ । अर्थ मन्त्रालयले उक्त भवन र जग्गा हाल राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको निकायलाई कार्यालय सञ्चालन प्रयोजनका लागि दिएको कारखानाका प्रशासन प्रबन्धक अवधकिशोर सिंहले बताए ।
खारेजलगत्तै अर्थ मन्त्रालयको स्वामित्वमा गएको यो कारखानालाई ०६० र ०६१ सालमा गरी अर्थ मन्त्रालयले निजीकरणमा लग्न टेन्डर पनि आह्वान गरेको थियो । तर, एउटा सरकारको पालामा टेन्डरको सूचना आउने र प्रक्रिया अघि नबढ्दै अर्को सरकार आउने गरेकाले निजीकरण प्रक्रिया शिथिल बन्यो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन माओवादी सरकारको पालामा यो कारखानालाई राष्ट्रिय संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने सोच सरकारले बनाएको पनि थियो । उक्त सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि कारखानाको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन विज्ञको एउटा टोली कारखानामा परिचालनसमेत भएको थियो । टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन पनि बनायो । तर, दाहाल नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै टोलीको प्रतिवेदन पनि थन्कियो । अनिल झा उद्योग मन्त्री हुँदा राजकुमार सिंह नेतृत्वमा एउटा सञ्चालक समितिसमेत गठन गरिएको थियो । तर, समितिले पनि केही काम गर्न सकेन । त्यतिबेलै वीरगन्जमा कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि विभिन्न दलमा आबद्ध नेताले संघर्ष थाले । अनशन नै बसेका नेताहरूसँग तत्कालीन मन्त्री झा आफैं आएर अविलम्ब कारखाना सञ्चालनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिई अनशन तोडाएका पनि थिए । यसबाहेक अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारीले पटकपटक कारखानाको अवस्था अध्ययन गरेका थिए । तर पनि सञ्चालनबारे ठोस कार्यदिशा सरकारले तय गर्न नसकेको प्रशासकीय अधिकृत सिंह बताउँछन् ।
( कान्तिपुर दैनिक )