रूपन्देही — १३ पुस २०७८
रूपन्देही , स्थायी राजधानीको विस्तृत परियोजना विवरण (डीपीआर) तयार नहुँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानीको स्थायी संरचना निर्माण गर्न थप ३ अर्ब रकम माग गरेको छ । चालु आवको प्रदेश सरकारकै बजेट खर्च हुन नसकेका बेला बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारसँग थप ३ अर्ब रकम माग गर्ने निर्णय गरेको हो । स्रोतका अनुसार सरकारले फास्ट ट्र्याकबाटै भवन निर्माण गर्ने गरी रकम माग गरेको हो । रकम माग गर्न मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, निमित्त प्रदेश प्रमुख सचिव कुमार दाहालसहितको टोली काठमाडौं पुगेको छ । संघीय सरकारले तत्काल १ अर्ब रुपैयाँ दिने तयारी गरेको छ । २०७७ असोज २० को प्रदेशसभा बैठकले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुबाङ क्षेत्रमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले डीपीआर तयार गरेर नयाँ स्थानमा देशकै ‘नमुना सहर’ निर्माण गर्ने गरी राजधानीको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका थिए ।
सरकारले चालु आवमा झन्डै ६ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकममा २ करोड प्रदेशसभा भवन निर्माण, ३ करोड डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, ५६ लाख रुपैयाँ विस्तृत गुरुयोजना निर्माण गर्नका लागि थियो । अहिलेसम्म ५ करोड लागतमा प्रदेशसभाको अस्थायी भवन निर्माण भइरहेको भए पनि डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका काम झएकै छैनन् । गुरुयोजनाका लागि काठमाडौंको सितारा, इकोकोड र टेक्नोत्र्याट कम्पनीले संयुक्त रूपमा काम गरिरहेका छन् । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक आनन्दराज घिमिरेले गुरुयोजना तयार गर्ने कम्पनीको सम्झौता अवधि कात्तिकमै सकिए पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन नबुझाएको बताए । ‘हामीले कात्तिकमै प्रतिवेदन दिने गरी ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढीमा गुरुयोजनाका लागि सम्झौता गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् ।’ गुरुयोजना प्रतिवेदन आएपछि त्यसकै आधारमा बल्ल डीपीआर तयार हुनेछ । डीपीआर र वातावरणीय मूल्यांकनको कामका लागि समय लाग्ने भएपछि सरकारले फास्ट ट्र्याकमा राजधानीका संरचना निर्माणका काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
सरकारले स्थायी राजधानीबाटै काम गर्ने भन्दै ६ महिनाअघि नै पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय भालुबाङमै स्थापना गरेको थियो । तर, कर्मचारी नगएपछि बुटवलबाटै काम भइरहेको छ । त्यस्तै दुई साताअघि स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको पनि कार्यालय खोलिएको छ । तर, कर्मचारी छैनन् । दुवै मन्त्रालयको काम अहिले पनि बुटवलबाटै भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि भालुबाङमै सम्पर्क कार्यालय खोलेको छ । पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका निर्देशक घिमिरेले पनि सरकारले बजेट उपलब्ध गराएको अवस्थामा इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलबाटै स्थायी राजधानीका पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले काम गर्दै जाँदा आवश्यकताअनुसार खर्च गर्ने गरी बजेट माग गरिएको बताए । ‘डीपीआरलगायतका काम पनि हुँदै गर्छन्,’ उनले भने, ‘आवश्यकताअनुसार काम पनि गर्ने गरी थप ३ अर्ब बजेट माग गरेका छौं ।’
माग गरिएको रकम सकेसम्म चालु वर्षमै खर्च गर्ने गरी काम गर्न खोजिएको उनले बताए । सरकारले प्रदेशसभाको यस वर्षको हिउँदे अधिवेशन स्थायी राजधानी तोकिएको दाङको भालुबाङमै बोलाउने तयारी गरिरहेको छ । भालुबाङको लालमटियामा निर्माणाधीन अस्थायी प्रदेशसभा भवनलाई पनि रकम अभाव भएपछि अहिले काम रोकिएको छ । त्यसका लागि पनि थप रकम आवश्यक परेकाले रकम माग गरिएको मन्त्री शर्माले बताए । ५ करोड २१ लाख लागतमा फलामे घर निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेका बेला भवनको नक्सा परिवर्तन भएपछि रकम अभाव भएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारको बुधबारको बैठकले भालुबाङको सरकारी स्वामित्वको जग्गा पनि प्रदेश सरकारका नाममा ल्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णयसहित सिफारिस गरेपछि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रदेश राजधानीका लागि सरकारले दाङको लालमटियामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जग्गा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षालयलाई दाङकै गढवामा रहेको सरस्वती माविको जग्गामा सार्ने निर्णय भएको छ ।
प्राविधिक शिक्षालयको प्रयोजनका लागि सरस्वती माविको जग्गा हस्तान्तरण प्रक्रिया पनि सँगै अघि बढेको मन्त्री शर्माले बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति (पहिलो संशोधन) नियमावली स्वीकृत गर्नुका साथै प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न कार्यालयमा रहेको अस्थायी संगठन संरचना र दरबन्दीको म्याद चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले दाङको भालुबाङस्थित स्वास्थ्य चौकीलाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरी प्रदेश मातहत सञ्चालनमा ल्याउन संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ । नवलपरासी र कपिलवस्तुमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गर्न ती कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले लुम्बिनी प्रदेशबाट इजाजत प्राप्त टेलिभिजन र एफएम रेडियोका लागि आव २०७८/७९ को इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार मानसिंह विकले बताए ।
( कान्तिपुर दैनिक )