काठमाडौँ — १० भाद्र २०७८
काठमाडौँ, निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता गरेकै दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेता माधवकुमार नेपालमाथि केन्द्रीय सदस्य र सांसदलाई रिसोर्टमा बन्धक बनाएर पार्टी फुटाएको आरोप लगाएका छन् ।एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने पार्टी घोषणा पत्र र अभिव्यक्तिमार्फत एमाले अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीलाई ‘सर्वसत्तावादी’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।स्थायी कमिटीका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले एमाले विभाजन गर्न नेपाल समूहले सांसदलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाएका हुन् । ‘मान्छे घरघरबाट तानियो, बाध्य बनाइयो । उहाँहरूले कुटपिट गर्नुभयो, भोकै थुन्नुभयो भन्दिनँ । फकाई–फकाई लगेर मीठा, गुलिया बचनै बोलेर मीठै खान दिएर राम्रै बिस्तरामा सुतेर, यसरी मान्छे घरघरबाट तानेर लगेर त्यहाँ पुर्याइएको कुरा थुनिएकै हो,’ उनले भने, ‘चाहे सुनकै पिँजडामा थुनिएको होस्, भव्य रिसोर्टमा होस्, फाइभ स्टार, सेभेन स्टार जेसुकैमा होस्, थुनिएकै हो ।’
एकीकृत समाजवादीले भने (ओली पक्षबाट) प्रलोभन र धम्कीका बाबजुद पनि निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भएको भन्दै आफ्ना सांसद र केन्द्रीय सदस्यलाई धन्यवाद दिएको छ । बुधबार जारी प्रेस नोटमा ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बदनाम एवं समाप्त पार्ने तथा सर्वसत्तावादी बन्दै पार्टी कब्जा गर्ने कोसिस भएपछि बाध्य भएर विद्रोह गर्दै एमाले पुनर्गठन गरी एकीकृत समाजवादी गठन गर्न नर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको’ उल्लेख छ ।नेता नेपालले कुनै ठाउँमा बसेर बैठक गर्नुलाई बन्दी बनाइएको भन्न नमिल्ने बताएका छन् । ‘पार्टीको स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बन्द हलभित्र गर्नुपर्छ होला । राष्ट्रिय भेला पनि हलभित्रै गर्नुपर्छ होला । त्यसो भए राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा कार्की ब्यांक्वेटमा सबैलाई बन्दी बनाइयो भने भइहाल्यो नि,’ मंगलबार पत्रकारसँग नेपालले भनेका थिए, ‘ठन्डा दिमागले छलफल गर्ने, १० वटा काममा मानिस अलमलिने स्थिति नबन्ने भनेर शान्त र राम्रो वातावरणमा छलफल गर्ने भनेर यो ठाउँ हामीले चयन गर्यौं ।’
सभामुखमाथि पनि ओलीका प्रश्नैप्रश्न
एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई जसरी पनि विभाजन गर्ने दूषित मनसाय र संविधानको ठाडो उल्लंघनका साथ अध्यादेश ल्याइएको बताएका छन् । एमालेले सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । ‘अनुशासनहीनता र पार्टी विभाजनका गतिविधिमा संलग्न भएको स्पष्ट आधारसहित पार्टीले गरेको कारबाहीको सूचना कानुनबमोजिम संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराइएकामा सभामुखबाट निकट विगतमा अन्य दलहरूले गरेका कारबाहीको सूचना तत्काल जारी गर्ने स्थापित अभ्यास एवं कानुनविपरीत ९ दिनसम्म पनि सूचना जारी नगरी एमालेको विभाजन गराइछाड्ने मनसायसाथ पत्राचार गरेको कुरा आफैंमा दुःखद छ,’ ओलीको विज्ञप्तिमा छ, ‘यो संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक प्रणालीको बर्खिलाप छ ।’सभामुखले पार्टीको पत्रलाई अनधिकृत रूपले विचाराधीन राखी पार्टी परित्याग गरिसकेका सांसदहरूको नामसमेत कायमै गरेर निर्वाचन आयोगमा पठाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )