रूपन्देही — ४ भाद्र २०७८
रूपन्देही, मुख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसी नियुक्त भएसँगै लुम्बिनी प्रदेशको शासकीय सत्तामा माओवादी केन्द्र हाबी भएको छ । माओवादीले आफ्नै प्रभाव क्षेत्र र ‘जनयुद्ध’ को उद्गमस्थल मान्दै आएको लुम्बिनीमा प्रमुख, मुख्यमन्त्री र सभामुखमा आफ्ना नेतालाई पदस्थापन गराएको छ । प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण मानिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय लिएको माओवादीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पनि लिने प्रयास गरिरहेको छ ।नेकपा विघटनपछिको फाइदा लिँदै माओवादीले कांग्रेस, जसपा र जनमोर्चाको सहयोगमा अमिक शेरचनलाई प्रदेश प्रमुख र केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको हो । वाम गठबन्धन कायम रहेकै बेला माओवादीका पूर्णबहादुर घर्ती भने सभामुख भएका थिए ।
प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन बनाएर माओवादीले १४ प्रत्यक्षसहित २० सिट जितेको थियो । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेले ४१, कांग्रेसले १९, जसपाले ६ र जनमोर्चाले १ सिट जितेका थिए । २०७४ मा प्रदेश स्थापना गर्दा प्रदेश प्रमुखमा उमाकान्त झा थिए । सुरुको सत्ता बाँडफाँटमा एमालेले मुख्यमन्त्री र माओवादीले सभामुख पद लिएका थिए । २०७६ कात्तिकमा लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका धर्मनाथ यादवलाई प्रदेश प्रमुख बनाइयो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री भएपछि शेरचन गत साउन १२ मा प्रदेश प्रमुख बनेका हुन् ।गत वैशाखमै कांग्रेस, माओवादी, जसपा र जनमोर्चाको गठबन्धनले केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । उक्त प्रस्तावबाट गठबन्धन फिर्ता हुन सक्ने अवस्था भएन ।
सबै पदमा एउटै पार्टीका व्यक्ति पुग्दा शक्ति सन्तुलन बिग्रन सक्ने त्रास कांग्रेसमा भए पनि मुख्यमन्त्रीमा प्रस्तावित केसीलाई कायम राख्दै प्रदेश सरकारको बाँकी अवधिको नेतृत्व आधा/आधा गर्ने सहमति भयो । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले प्राविधिक कारणले प्रदेशका मुख्य ३ पदमा एकै विचार समूहका व्यक्ति देखिए पनि सत्ता राजनीतिमा त्यसले असर नपार्ने बताए । ‘हाम्रो प्रदेशको पावर सेयरिङको अवस्था परिस्थितिजन्य हो,’ उनले भने, ‘त्यसले सत्ता समीकरणमा कुनै असर गर्दैन, सबै कुरा पूर्वसहमतिअनुसार नै हुन्छ ।’
शासन सत्ताको प्रमुख पदमा एउटै विचारबाट प्रभावित व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुँदा सत्ता परिवर्तनदेखि कानुन निर्माणसम्ममा प्रभाव पर्न सक्ने विज्ञ बताउँछन् । प्रदेश कानुन निर्माणको चरणमा छ । अहिलेसम्म धेरै कानुन राजनीतिक सहमतिमै पारित हुँदै आएका छन् । सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेपछि विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता हुन्छ । प्रदेशसभामा छलफलपछि विषयगत समितिको राय सुझावसमेत लिएर विधेयक पारित गर्ने संवैधानिक अभ्यास छ । प्रदेशसभाबाट पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुनमा परिणत हुन्छ । सरकार र संसद्मा एकै शक्तिको बहुमत भएर त्यसबाट प्रतिकूल अवस्थाको विधेयक पारित भएको अवस्थामा अध्ययन गरेर केही समय रोक्न सक्ने वा सुझावसहित पुनः प्रदेशसभामा पठाउन सक्ने अधिकार संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई दिएको छ ।
सत्ता फेरबदलको अवस्थामा जिम्मेवार पदाधिकारीबाट इमानदार भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका उदाहरण धेरै छन्, जुन लुम्बिनीमै पनि यसअघि देखिएको थियो । ‘मुख्य कुरा नियुक्त व्यक्तिले आफ्नो पदीय आचरण विश्लेषण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने नै हो,’ अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेयले भने, ‘हरेक व्यक्तिले संविधानअनुसारका जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्यो भने कुनै समस्या आउँदैन ।’ सरकार, संसद् र प्रदेश प्रमुखले जनहित र राष्ट्रहितविपरीतका विधेयक तयार गरेर पारित गर्न खोजे त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने हैसियत नागरिक र न्यायिक निकायमा रहेकोले अहिले नै धेरै आशंका गर्नु गलत हुने उनले बताए । उही विचार र आस्था भएको व्यक्ति शक्तिमा रहँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द खनालले बताए ।
(कान्तिपुर दैनिक)