रूपन्देही — २ भाद्र २०७८
रूपन्देही, मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि लुम्बिनी सरकारले मन्त्रालय बढाउने तयारी गरेको छ । लुम्बिनीमा हाल १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ । सुरुमा तीन वर्ष ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको लुम्बिनीमा पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सत्ता जोगाउनकै लागि गत वैशाख १९ मा मन्त्रालय फुटाएर १० पुर्याएका थिए ।अहिले दुई ठूला दलका आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न १० बाट बढाएर १५ सम्म मन्त्री पुर्याउने गरी गठबन्धनमा छलफल जारी छ । विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रालयको संख्या यकिन गर्ने र दुवै दलबाट मन्त्री बन्नेको टुंगो लाग्ने कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले बताए । ‘मन्त्रालयको संख्या केही बढ्छ नै,’ उनले भने, ‘संविधान र कानुनको सीमाभित्रै रहेर मन्त्रालयको संख्या निर्धारण हुन्छ ।’ ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा संविधानअनुसार १७ जनासम्म मन्त्री बनाउन सकिन्छ । तर १७ नै भने नपुग्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रीका लागि माओवादीबाट गुल्मीका सुदर्शन बराल, पाल्पाका तुलाराम घर्ती, दाङका इन्द्रजित थारू, विमला वली खत्री, बर्दियाका तिलकराम शर्मा, बाँकेकी कृष्णा केसीको चर्चा छ । दाङकी दामाकुमार शर्माको पनि चर्चा छ । तर, उनले विमलालाई मन्त्री बनाएमा आफ्नो दाबी नहुने बताएकी छन् । बराल यसअघि शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सामाजिक विकासमन्त्री थिए । त्यस्तै, कांग्रेसबाट रूपन्देहीकी रमा अर्याल, बसिउद्दिन खान, नवलपरासीका बैजनाथ कलवार, पाल्पाका वीरबहादुर राना र बाँकेका सुरेन्द्रबहादुर हमालको नाम चर्चामा छ ।
नेकपा एमालेले पार्टी परिवर्तन गरेको भन्दै दुई सदस्यलाई पदमुक्त गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ । सूर्य चुनावचिह्न लिएर नेकपाबाट दाङ–३ (ख) बाट निर्वाचित विमला खत्री वलीले नेकपा विघटनपछि एमालेको संसदीय दल र पार्टीका बैठकमा सहभागी भएको भन्दै माओवादी दल रोज्ने निर्णय अस्वीकार गर्दै आएको छ । त्यस्तै नवलपरासी पश्चिम–१ (ख) बाट सूर्य चिह्न लिएर स्वतन्त्र समूहबाट निर्वाचित अजय शाही अहिलेको सरकारमा मन्त्री बनेका छन् ।
एमालेले खत्रीलाई एमाले संसदीय दल र केन्द्रीय समितिबाट र शाहीलाई एमाले संसदीय दलले कारबाही गरेको भन्दै पदमुक्त गर्न सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलाई मंगलबार पत्राचार गरेको हो । उनीहरू दुवैलाई पदमुक्त नगरेसम्म प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने रणनीतिमा एमाले छ । शाही केसी नेतृत्वको सरकारमा बिनाविभागीय मन्त्री छन् । खत्री मन्त्री बन्ने प्रयासमा छन् । एमाले प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकालले शाही र वली दुवैले पार्टी र संसदीय दलको विधान एवं पार्टी निर्देशनविपरीत गतिविधि गर्दै गठबन्धन र सरकारमा सहभागी भएकाले पदमुक्त गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गरिएको बताए ।
‘यसअघिका कारबाही र राजीनामा मसी सुक्न नपाउँदै हुने गरेका थिए,’ उनले भने, ‘तर, हाम्रो पत्राचारमा बेवास्ता गरेपछि बैठक अवरुद्ध गरेका छौं । यो कारबाही नभएसम्म निरन्तर रहन्छ ।’ पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारको नीति कार्यक्रम असफल बनाउन दुवैले विपक्षीलाई सहयोग गरेको र संसदीय दलको निर्देशनविपरीत सरकारमा समेत सहभागी भएकाले कारबाही गरेको उनले बताए । तर, मन्त्री शाहीले आफू स्वतन्त्र समूहबाट निर्वाचित भएकाले एमालेले कारबाही गर्न नसक्ने र वलीले आफ्नो दल रोज्न पाउने अधिकार भएकाले एमालेले आफूलाई कारबाही गर्न नपाउने बताएका छन् ।
(कान्तिपुर दैनिक)