चितवन — २१ श्रावण २०७८
चितवन, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रको २ सय सय हेक्टर जमिन भाडामा दिने गरी माडी नगरपालिकाले गरेको सम्झौताविरुद्ध निकुञ्ज प्रशासनमा उजुरी परेको १४ महिना बितिसकेको छ । उजुरी परेको ९ महिनापछि निकुञ्जले माडी नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षहरू, कार्यपालिकाका सबै सदस्यहरूसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।निकुञ्जले कारबाही सुरु गरेपछि नगरपालिकाले सम्झौता नै रद्द गरेको बताएको छ तर मुद्दा किनारा लगाउने विषयमा निकुञ्ज भने अझै अनिर्णीत छ । ‘मुद्दाको सिलसिला अगाडि बढेको छ । हामी प्रक्रियामै छौं । अंग पुगेपछि फैसला लिनेछौं,’ निकुञ्जका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारीले भने । नगरपालिकाको उक्त सम्झौताविरुद्ध निकुञ्जका रेन्जर सुशील झाले २०७७ जेठ ३ मा उजुरी दिएका थिए ।
सम्झौताबमोजिम प्राप्त २ सय हेक्टर जमिनमध्ये ३० हेक्टरमा माछा पोखरी बनाउने योजना रहेको कम्पनीका अध्यक्ष प्रसाईंले बताए । ‘माछा पोखरीका लागि एक्स्काभेटरले जमिन खन्न सुरु गरेको २ दिन भएको थियो, निकुञ्जले कारबाही सुरु गर्यो । त्यसपछि हाम्रो केही काम अगाडि बढेन,’ प्रसाईंले भने ।
दिनेसँग बयान, लिनेलाई हिरासत
उजुरीपछि निकुञ्जले प्रसाईंलाई ३ दिन हिरासतमा पनि राख्यो । तर उक्त कम्पनीलाई जग्गा दिने निर्णय गरेको माडीको सिंगो कार्यपालिका टोलीलाई बयान मात्रै लियो । बयान र छानबिनपछि गत फागुन २३ मा मेयरसहित २० जना र जग्गा भाडामा लिने कम्पनीका प्रसाईंसहित २ जना गरेर २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भयो । त्यसपछि सबै जनालाई निकुञ्जले पाँच–पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी लिएर तारिखमा राखेको छ । ‘हामीले आफ्ना धारणा र आधारहरू राखेका छौं । निर्णय आउनुपर्ने हो । सायद कोरोनाका कारणले केही विलम्ब भएको हो कि झैं लाग्छ,’ माडी नगर प्रमुख ठाकुर ढकालले भने ।
माडी नगरपालिका र अध्यक्ष प्रसाईंले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावलीको नियम १७ को उपनियम ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ विरोधी कार्य गरेको हुँदा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको अधिकारीले बताए । यो नियममा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र गर्न निषेध भएका कामहरू उल्लेख छन् । ती कामहरू गरेमा कसुर मानिने पनि जनाइएको छ । तर नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७ को आधार लिएर आफूसँग सम्झौता गरेको अध्यक्ष प्रसाईं बताउँछन् । ‘प्रतिकट्ठा हजार रुपैयाँ बुझाउने गरी ४९ वर्षका लागि नगरपालिकासँग सम्झौता भएको हो । सम्झौताको ४ नं. बुँदामा यो जमिन सम्पूर्ण रूपले नगरपालिकाको मातहतमा रहेको, भोलि कसैले दाबी गर्न नसक्ने, दाबी गरेमा नगरपालिकाले त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी लिने भन्ने छ,’ प्रसाईंले भने ।
सम्झौता भएपछि प्रसाईंले वाग्मती प्रदेश सरकारबाट १ करोड ४४ लाख रुपैयाँ अनुदानसमेत ल्याउन सफल भएका थिए । ३० हेक्टरमा माछा पोखरी बनाएपछि बाँकी जमिनमा कृषि वन र फलफूल रोपेर पर्यटन र व्यावसायिक कृषिलाई सँगैसँगै अघि बढाउने योजनामा आफूहरू रहेको उनले बताए । ‘अनुदान परेपछि १० वटा एक्स्काभेटर ल्याएर धमाधम पोखरी खन्ने सुर थियो । एउटा ल्याएर खन्न थाल्दा नै निकुञ्जले समायो । बजेट आउन पाएन । तर मुद्दा नचल्दासम्म करिब १० महिना एक्स्काभेटर निकुञ्जकै नियन्त्रणमा रह्यो । एक्स्काभेटर धनीले भाडाबापत ३० लाख रुपैयाँ मागेका छन्,’ प्रसाईंले भने ।
नगरपालिकाले गर्यो सम्झौता खारेज
नगर प्रमुख ठाकुर ढकालले एकीकृत कृषि वन विकास प्रालिसँग भएको जग्गा भाडासम्बन्धी सम्झौता खारेज भएको बताए । ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७७ मंसिर १६ मा लिज सम्झौताहरू कार्यविधिअनुसार गर्नु भन्ने परिपत्र भयो । त्यो पत्र हेर्दा यो कम्पनीसँग पनि सम्झौता गर्न नमिल्ने रहेछ । त्यसैले हामीले खारेज गर्यौं,’ ढकालले भने । तर प्रसाईंले भने सम्झौता रद्द भएकोबारे नगरपालिकाले आफूलाई कुनै जानकारी नगराएको बताए । निकुञ्ज र मध्यवर्ती ऐनविरुद्ध काम गरेको प्रमाणित भए राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनको दफा ६ को उपदफा ६ बमोजिम ६ महिना कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
(कान्तिपुर दैनिक)