काठमाडौँ — २० श्रावण २०७८
काठमाडौँ, धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या पहिचान तथा छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा बिचौलियासँग मिलेमतो गर्नाले अनियमितता झाँगिएको निष्कर्ष निकालेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै प्रतिष्ठानले सिलबन्दी दरभाउ वा बोलपत्रको प्रक्रिया नअपनाई ३ करोड ४५ लाखको टुक्रे खरिद गरेको छ ।
प्रतिष्ठानले भ्रष्टाचारको आरोप लागेको आपूर्तिकर्ता बायोमेड इन्टरनेसनल प्रालिबाट १ करोड ६० लाखको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार गरेको ६४ पृष्ठको प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १४ करोड ६० लाख रुपैयाँको सामग्री खरिद गरे पनि मूल्य सार्थकता सुनिश्चित गर्न कुनै उपाय नअपनाएको उल्लेख छ ।प्रचलित बजारमूल्यभन्दा ८ गुणा महँगोमा एक दशकदेखि इन्टरनेट जडान गरेको पनि छानबिनमा भेटिएको छ । ‘बिचौलियासँगको मिलेमतोका कारण नै खरिद प्रक्रियामा मनोमानी गरेको र अनियमिता बढ्दै गएको पाइयो,’ कार्यदलका एक सदस्यले कान्तिपुरसित भने ।
प्रतिष्ठानमा रणनीतिक योजना र खरिद योजना नभएको कार्यदलले औंल्याएको छ । ‘योजना नहुँदा एमआरआईका लागि भवन तयार भए पनि मेसिन खरिद हुन सकेको छैन, भवन उपयोगविहीन छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘डायलसिसका लागि उपकरण खरिद भए पनि फिल्टर नभएकाले प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।’ पदाधिकारी, विभागीय प्रमुख र कर्मचारीको मिलेमतोका कारण सामान्य लागतमा पाइने उपकरण पनि प्रतिष्ठानमा अभाव रहेको र बिरामीले महँगोमा निजी स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रयोगशालामा किट र रिऐजन्ट नहुँदा पिसाबको सामान्य परीक्षण पनि अवरुद्ध छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा गठित कार्यदलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार प्रतिष्ठानले सरकारको प्राथमिकतामा रहेको आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नगरी सेवाग्राहीसँग चर्को शुल्क लिने गरेको छ । स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत बिरामीलाई निःशुल्क औषधि दिइँदैन । सीमित आईसीयू बेडका कारण बिरामी अन्यन्त्र रेफर गर्नुपर्ने अवस्था छ । औषधि खरिदमा पनि मनोमानी हुने गरेको भेटिएको छ । ‘उदाहरणका लागि ३५ हजारमा पाइने सामग्री ५ लाखमा किनिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बोलपत्रको प्रतिस्पर्धामा उत्पादकहरू सहभागी नहुँदा महँगोमा औषधि किन्नुपर्ने अवस्था रहेको कार्यदलले औंल्याएको छ । औषधि र उपकरण किन्दा एउटै प्याकेज बनाइएकाले प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने अवस्था नरहेको कार्यदलको निर्ष्कष छ ।‘ठूला/ठूला भवन बनाउने, महँगा/महँगा उपकरण किन्ने, औषधि, स्टेसनरी खरिद गर्ने प्रतिष्ठानको खरिद एकाइको संरचना बलियो छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मिलेमतोकै कारण एमआरआई, सिटी स्क्यान मेसिन खरिदमा पटक/पटक बोलपत्र रद्द हुने र छानबिन प्रभावकारी नहुने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सिटी स्क्यान सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरिएको छ । प्रतिष्ठानले सबै सुविधा उपलब्ध गराएर सिटी स्क्यान चलाउँदा पनि निजीले आम्दानीको ६५ प्रतिशत हिस्सा राखेर ३५ प्रतिशत मात्रै उपलब्ध गराएको छ । कोभिड–१९ महामारीका बेलासमेत अक्सिजन प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नगरी व्यापारीबाट अक्सिजन सिलिन्डर खरिद गरेको पाइएको छ । अक्सिजनमा लापरबाही गर्दा बिरामीले ज्यान गुमाउने गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । प्रतिष्ठानको हाताभित्रै करोडौंको जग्गा बिनाप्रतिस्पर्धा केआईडीजेड नामक स्कुललाई मासिक १४ हजार रुपैयाँ भाडामा दिइएको छ । प्रतिष्ठानको आवासमा समेत विभिन्न संस्थाका व्यक्ति गैरकानुनी रूपमा बसेको छानबिनमा भेटिएको कार्यदलले जनाएको छ ।प्रतिष्ठानले आफ्नो फार्मेसी चलाएको छैन । सय बेडको अस्पतालले अनिवार्य फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्छ । प्रतिष्ठानमा फार्मेसी सञ्चालन हुन नदिएर बाहिर पदाधिकारी, चिकित्सक र कर्मचारीकै मिलेमतोमा निजी फार्मेसीलाई प्रवर्द्धन गरेको पाइएको छ ।
उपकुलपतिमाथि छानबिन सिफारिस
कार्यदलले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई ७ दिनभित्र प्राध्यापक रहेको प्रमाण पेस गर्ने समय दिन र पेस गर्न नसके कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । आर्थिक अनियमिताका साथै गिरीको शैक्षिक योग्यता र पदाधिकारीहरूको आचरणलाई लिएर डेढ महिनादेखि प्रतिष्ठानमा आन्दोलन जारी छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा कुनै राष्ट्रसेवक वा कुनै व्यक्तिले नपाएको पद, ओहदा र हैसियत देखाए एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । डा. गिरीले भने आफूलाई विराटनगर अस्पताल प्रालिले प्राध्यापकको उपाधि दिएको दाबी गरेका छन् ।
प्रतिष्ठानलाई नै आघात पुग्ने गरी पदाधिकारीबीच बेमेल रहेको र पदाधिकारीले गर्नुपर्ने न्यूनतम काम पनि हुन नसकेको कार्यदलको ठहर छ । पदाधिकारी, शिक्षक र कर्मचारीले पनि आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको औंल्याइएको छ । ‘खरिदमा प्रशस्त अनियमिता रहेकाले पदाधिकारी, कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतो हुनुपर्छ,’ प्रतिवेदनको समस्या र सुझाव खण्डमा भनिएको छ । शिक्षक र कर्मचारीमा पनि व्यक्तिगत लाभका लागि प्रतिष्ठानको स्रोतसाधन, खर्च र उपयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
अध्ययन र उपचारमा भन्दा खरिदमै बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको ध्यान : प्रतिवेदन
उपकुलपति डा. गिरीले गत असार १५ गते पदीय आचरणविपरीत अस्वाभाविक गतिविधि देखाएको उल्लेख गर्दै कार्यदलले कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ । गिरीले वार्तामा आउँदा मादक पदार्थ सेवन गरेको आन्दोलनरत पक्षको दाबी छ । त्यति बेला स्वास्थ्य परीक्षण हुन नसके पनि प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ र भिडियो फुटेजका आधारमा कारबाही गर्न सकिने कार्यदलको सिफारिस छ । उपकुलपति डा. गिरी र रजिस्ट्रार मोहनचन्द्र रेग्मीको आपसी विवाद र असझदारी पदीय आचरणअनुरूप नभएको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
यसअघिका प्रतिवेदन, सुझाव र महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सुधार नगर्ने पदाधिकारीलगायत जिम्मेवारलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्नेमा कार्यदलले जोड छ । आन्दोलनरत पक्षले उठाएका समस्यामा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावली संशोधन गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ । पदाधिकारी नियुक्ति प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै गर्ने व्यवस्था राखेर र पदबाट हटाउन सक्ने आधार तोकेर ऐन संशोधन गर्न कार्यदलले सुझाएको छ ।
खरिद प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीलाई अविलम्ब नियमनकारी तथा अनुसन्धानकारी निकायबाट छानबिन गराई कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । ‘खरिद प्रक्रियामा कुनै एक आपूर्तिकर्तालाई मात्रै लक्षित गर्ने, अवैध मिलेमतो गर्ने, प्रचलित खरिद प्रक्रियाको पालना नगर्ने, अस्वाभाविक दर कायम गर्ने, पारदर्शिता नअपनाउने पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि तत्काल छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खरिदमा हाल संलग्न कर्मचारीलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाई तालिमप्राप्त कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।’ प्रचलित कानुन, कार्यविधिअनुसार खरिद प्रक्रियाको अधिकार बाँडफाँट गर्न सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा के छ ?
- भ्रष्टाचारको आरोप लागेको संस्थाबाटै सामग्री खरिद
- १४ करोड ६० लाखको खरिदमा मूल्य सार्थकता सुनिश्चित छैन
- ८ गुणा महँगोमा एक दशकदेखि इन्टरनेट
- आमा सुरक्षा कार्यक्रममा पनि शुल्क, बिरामीले निःशुल्क औषधि पाउँदैनन्मि
- मिलेमतोमा एमआरआई, सिटी स्क्यान मेसिन खरिदमा पटक–पटक बोलपत्र रद्द
- बिनाप्रतिस्पर्धा प्रष्ठिानको जग्गा निजी स्कुललाई भाडामा
- प्रतिष्ठानमा फार्मेसी छैन
- उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको योग्यताबारे छानबिन आवश्यक
- (कान्तिपुर दैनिक)