काठमाडौँ — १७ श्रावण २०७८
काठमाडौँ, सरकारी अलमलका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले खोप लगाउन मात्र होइन लगाएको आधिकारिक प्रमाणपत्र लिन पनि उत्तिकै सास्ती खेप्न बाध्य छन् । विदेश जाने कामदारमध्ये अधिकांशलाई अझै पनि खोप लगाउन कहाँ पाइन्छ, रोजगारदाता मुलुकले कुन-कुन खोपलाई मान्यता दिएका छन्, खोप लगाइसकेपछि कहाँ गएर प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने जानकारी थाहा छैन ।
म्यानपावरमार्फत जाने कामदारलाई भने खोपसम्बन्धी आवश्यक सूचना दिन कम्पनी आफैं अग्रसर देखिएका छन् । खोप लगाइदिने र प्रमाणपत्र लिने ठाँउसमेत देखाइदिने गरेका छन् । म्यानपावरले आवश्यक अन्य सूचना पनि तुरुन्तै प्रवाह गरिदिन्छन् । तर व्यक्तिगत पहुँचका भरमा विदेश जाने र बिदामा आएका कामदारले भने ठूलो सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ । खोपका सम्बन्धमा सरकारले प्रस्ट र सहज व्यवस्था नगर्दा कामदार आर्थिकलगायतका समस्याले चेप्दै लग्छ । तर सरकारले चाहेको खण्डमा कामदारले भोगिरहेका यी समस्या सहजै सम्बोधन हुन्छ ।
एफआईएमएस सूचना प्रणालीमा म्यानपावर कम्पनी, सूचीकृत बैंक, अभिमूखीकरण तालिम केन्द्र, बिमा कम्पनी र स्वास्थ्य संस्था पहिलेदेखि नै जोडिएका छन् । प्रणालीमा म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाताद्वारा छनोट गरिएका कामदारको विवरण र करारपत्र, बैंकले कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकमको भौचर, बिमा कम्पनीद्वारा जारी बिमा अभिलेख, अभिमूखीकरण तालिम केन्द्रले दिएको बायोमेट्रिक हाजिरीसहितको अभिमूखीकरण प्रमाणपत्र र स्वास्थ्य संस्थाद्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट अपलोड गरिदिन्छ । यी सबै विवरण अपलोड भएपछि मात्रै विभागले श्रमस्वीकृति जारी गर्छ । अध्यागमन विभागले राहदानीमा वैदेशिक रोजगार विभागले लगाएको त्यही श्रम स्वीकृतिको स्टिकर भएपछि मात्रै उड्न दिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई खोप दिन र त्यसको प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रयोजनका लागि श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थालाई उपयोग गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षणसँगै खोपसम्बन्धी विवरण पनि राखिदिए श्रम विभागले राहदानीमा श्रमस्वीकृतिको स्टिकरसँगै खोपको आधिकारिकतासहितको ‘क्यूआर कोड’ पनि जारी गर्न सक्छ ।
त्यसैले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई खोप दिन र त्यसको प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रयोजनका लागि श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्था सहज माध्यम बन्न सक्छन् । स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षणसँगै कामदारको खोपसम्बन्धी विवरण पनि राखिदिएमा विभागले राहदानीमा श्रमस्वीकृतिको स्टिकरसँगै खोपको आधिकारिकतासहितको ‘क्यूआर कोड’ पनि जारी गर्न सक्छ । श्रम, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच हुने एउटा बैठकले नै यो प्रक्रियालाई टुंग्याउन सक्छ ।
यी स्वास्थ्य संस्थालाई खोप लगाउने अधिकार दिँदा दुरुपयोग हुन सक्ने सरकारलाई लाग्न सक्ला । तर यसको अनुगमन गर्न सरकारलाई निकै सहज छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न खुलेका स्वास्थ्य संस्था विशेष प्रकृतिका छन् । यी संस्था निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित भए पनि वैदेशिक रोजगार विभागका अभिन्न अंग हुन् । जसको कामकारबाही सिधा विभागको अभिलेखमा रहन्छ । कुनै एउटा संस्थाले कुन राहदानीबाहक कामदारलाई उसले खोप दिएको भन्ने विवरण विभागको सूचना प्रणालीबाट सहजै खुल्छ । यदि उसले कामदारलाई भन्दा अन्य व्यक्तिलाई खोप उपलब्ध गराएको छ भने पनि सहजै अनुगमन गर्न सकिन्छ । जसबाट सरकारले उपलब्ध गराएको खोप र त्यससम्बन्धी विवरण पारदर्शी हुन्छ ।
पुनः श्रमस्वीकृतिका लागि आएका कामदारका लागि भने वैदेशिक रोजगार कार्यालय वा प्रदेशस्तरमा स्थापना गरिएको श्रम तथा रोजगार कार्यालबाट नै यससम्बन्धी प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । यसरी सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट खोप लगाउँदा राज्यलाई कुनै थप आर्थिक भार पर्ने छैन भने कामदारले अनावश्यक तनाव र सास्तीबाट त्राण पाउनेछन् । सँगै उनीहरुको ऋणभार पनि थपिँदैन ।
(कान्तिपुर दैनिक)