काठमाडौँ — १७ श्रावण २०७८
काठमाडौँ , विद्यालयका प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (ईसीडी शिक्षक) र कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन संघीय र स्थानीय सरकारबीच विवाद देखिएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा संघीय सरकारले उनीहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गरेर १५ हजार पुर्याउने घोषणा गरेको थियो तर संघीय सरकारले ८ हजार उपलब्ध गराउने र बाँकी ७ हजार स्थानीय सरकारले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख थियो । स्थानीय तहहरूले भने संघीय सरकारले तोकेअनुसार ईसीडी शिक्षक र कर्मचारीलाई ७ हजार थपेर उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाएका छन् । सरकारले घोषणा गर्दैमा स्थानीय तह पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन बाध्य नहुने जनप्रतिनिधिहरूको तर्क छ । नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले थप रकम दिन नसक्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
संघ र महासंघले गत साता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर आर्थिक दायित्व थपिने यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नगरपालिका र गाउँपालिका बाध्य नहुने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । स्थानीय तहहरूले केन्द्र सरकारले घोषणा गरेजसरी न्यूनतम ज्यालामा पठनपाठन गराइराखेका ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई साउनदेखि थप तलब दिन नसक्ने संकेत गरेका हुन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमा सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार उपलब्ध गराउने जनाएका थिए । सरकारले ईसीडी शिक्षकलाई हालसम्म मासिक ६ हजारमात्रै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । बजेटमा दुई हजार संघीय सरकारले थप गर्ने र अन्य रकम पालिकाहरूले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । संघले पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन ५ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको छ । देशभर करिब ३० हजार बाल विकास शिक्षक र ३४ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरूलाई ७ हजार थपेर उपलब्ध गराउँदा पालिकाहरूलाई मासिक ४५ करोड व्ययभार थपिन्छ । प्रत्येक सामुदायिक विद्यालय र त्यसबाहेक कतिपय टोलमा समेत छुट्टै बालविकास केन्द्र सञ्चालित छन् । बजेटमा स्थानीय तहले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा वृद्धि नभएको तर थप दायित्व सिर्जना हुने कार्यक्रम थपिएकाले अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जुले जनाए ।
व्यञ्जुले संघीयताको सिद्धान्तविपरीत संघीय सरकारले मासिक ७ हजार रुपैयाँ र्ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई देऊ भनेर निर्देशन दिएको गुनासो गरे । ‘विद्यालयमा ईसीडी शिक्षक र कर्मचारी राख्ने केन्द्र सरकारको कार्यक्रम हो, दरबन्दी पनि उसैले सिर्जना गरेको हो,’ उनले थपे, ‘गाउँपालिका, नगरपालिकाको बजेट गाउँसभा र नगरसभाले विनियोजन गरेर खर्च गर्ने हो, केन्द्रले निर्देशन दिएकै भरमा दिन सक्दैनौं ।’
स्थानीय तहको बजेट कहाँ छुट्टाउने र कहाँ खर्च गर्ने भनेर केन्द्र वा प्रदेश सरकारले निर्देशन दिन नमिल्ने जनप्रतिनिधिहरूले औंल्याए । तलब थपेर दिँदा एउटा पालिकालाई मासिक २ करोडदेखि ५ करोडभन्दा बढीसम्म आर्थिक भार थपिने अनुमान छ ।नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दुवाडीले ईसीडी शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीले संघीय सरकारले नै तलबभत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाए । ‘बजेटमा २ हजार बढाएर बाँकी स्थानीय तहले दिनुपर्छ भनिएको छ,’ उनले भने, ‘सबै स्थानीय तहले दिँदैनन्, देशभरका शिक्षक, कर्मचारीलाई समानता कायम गर्न पनि केन्द्रले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’
बजेटले नै शिक्षा क्षेत्र र शिक्षकहरूलाई विभेद गरेर अपमान गरेको उनले गुनासो गरे । शिक्षकलाई राज्यले निजामती कर्मचारीसरह सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेर शिक्षक महासंघ आन्दोलित छ । ‘एउटै शिक्षक, कर्मचारीलाई दुई सरकारले पारिश्रमिक दिने निर्णयले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सरकार संवेदनशील नभएको प्रस्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘दुईवटा सरकारले दिने तलब लिँदा पनि लिन हुँदैन ।’ बजेटअनुसार ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले साउनदेखि मासिक १५ हजार पारिश्रमिक पाउनुपर्छ ।
कतिपय स्थानीय तहले भने यसअघिदेखि नै गाउँ र नगरसभाबाट निर्णय गराएर पारिश्रमिक वृद्धि गरिसकेका छन् । कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि एक वर्ष बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा सिकाइका लागि ईसीडी शिक्षकले पूर्वअभ्यास गराउनुपर्ने नीति सरकारले लिएको छ । लेखा र कार्यालय सहयोगीका रूपमा विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरूलाई कतिपय विद्यालयले समेत आन्तरिक स्रोतबाट तलब थप गरेर काममा लगाएका छन् ।
(कान्तिपुर दैनिक)
